काठमाडौं – गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरे ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट घोषणा गरेका विभागीय मन्त्री महतले ‘स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवम्‌ परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको’ दाबी गरेका थिए ।

यस्तो दाबी गरेको सात महिना नपुग्दै २०८० माघ २९ गते डा. महत आफैँले ल्याएको बजेट अनुमान दुई खर्ब २१ अर्ब चार करोडले घटाउँदै १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारे ।

राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको, वैदेशिक सहायता अपेक्षित प्राप्त नभएको र सञ्चित कोष समेत ऋणात्मक रहेका कारण बजेटलाई उपयुक्त आकार (राइटसाइजिङ) गर्नुपरेको तर्क डा. महतको थियो ।

तर, सवा दुई खर्ब रुपैयाँले घटाउँदा पनि बजेट संशोधित अनुमानजति खर्च हुन सकेन । खर्च गरेको देखाउन सदा झैँ असारे भेलबाढीमा बजेट दोहन गर्दा पनि सरकारले जम्मा १४ खर्ब आठ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमात्र खर्चन सक्यो । पुँजीगत खर्च त सुरु विनियोजनको ६३.४७ प्रतिशतमै खुम्चियो ।

बीचमा फेरि सरकार परिवर्तन भएर अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न वर्षमान पुन आए । पुनले २०८१ जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरे ।

आर्थिक वर्ष सकिएकै अन्तिम दिन सरकार परिवर्तन भएर पुनका उत्तरवर्ती भएका वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि माघ २४ गते आफैँले कार्यान्वयन गरेको बजेटमाथि तीतो पोख्दै बजेट आकार एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले घटाइदिए ।

हाल कार्यान्वयन भइरहेको संशोधित बजेटको आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमात्रै हो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना २४ दिन बाँकी रहँदा जम्माजम्मी ११ खर्ब ७७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयन स्थिति हेर्दा यो बजेटको खर्च पनि १५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुको दिनदेखि नै कार्यान्वयन जिम्मेवारी पाउँदा पनि हिजो (बुधबार)सम्म बजेट खर्च ६३.५१ प्रतिशत नघाउन नसकेका उनै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कम्तिमा १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आकारको बजेट ल्याउँदैछन्‌ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति’ले गत फागुनमै आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको सीमा (बजेट सिलिङ) निर्धारण गरिसकेको छ ।

मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री पौडेल

सिंहदरबारलाई सम्हाल्नै सकस

सरकारले अधिकांश आर्थिक वर्षमा योजना आयोगले तोकेको सिलिङ नाघेरै ठूलो आकारको महत्वाकाङ्क्षी घाटा बजेट ल्याउने गरेको छ ।

घोषणा कार्यान्वयनमा निरन्तर असफल भएपछि पछिल्ला दुई वर्षमा भने अर्थमन्त्रीहरूले बजेट आकारमा केही करेक्सन गरेका थिए ।

जस्तो कि – पन्ध्रौँ योजना प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २४ खर्ब ३१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको थियो । तर, पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले पूर्वअनुमान भन्दा झण्डै पौने सात खर्ब अर्थात्‌ १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले सोह्रौँ योजनाको प्रक्षेपण र मध्यकालीन खर्च संरचना ९एमटीईएफ०मा अनुमान गरिएभन्दा कम आकारकै बजेट ल्याएको हो ।

सोह्रौँ योजनामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउनेगरी सार्वजनिक वित्त प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसरी घटाएर ल्याइएको बजेट खर्चन पनि सरकार निरन्तर विफल हुने गरेको छ ।

विगतको अनुभवबाट कार्यान्वयनयोग्य बजेट नै ल्याउने तयारीमा लाग्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमा अवस्था त्यस्तो छैन । बरु, अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने वार्षिक आयव्यय विवरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवास बालुवाटारदेखि प्रमुख सत्ताघटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ हुँदै एमाले-काङ्ग्रेसका प्रत्येकजसो सांसद्‌को आदेश-निर्देश पर्न थालेको छ ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले त संसदीय समितिमै पनि अनुशासित ढङ्गले स्रोत व्यवस्थापन गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, तर सिंहदरबारभित्र जेठ १५ सम्म त्यस्तो स्थिति बन्ने देखिँदैन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आयोजना/कार्यक्रमको पुनःप्राथमिकीकरण गरी पूर्वतयारी र लगानी ढाँचा तय भएकालाई मात्रै बजेट दिइने भने पनि त्यो सार्वजनिक भाषणबाजीमा सीमित हुने पक्कापक्की छ ।’

६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेगरी बजेट सिलिङ पाए पनि सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयबाटै लिखितरअलिखित रूपमा २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग भएको ती सहसचिवले बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘सत्ताघटक प्रमुख दुई दलका माननीयज्यू (सांसद्‌)हरू सरकार कसको हो, थाहा छ नि ! भन्दै बजेट माग्न आउनुहुन्छ । सत्ता-समीकरणमा थपिएका अड्चन बुझ्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यू पनि कम्तिमा काङ्ग्रेसका सांसद्‌हरूले मागेका आयोजनारकार्यक्रममा धेरैथोरै बजेट हालिदिनैपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ । बजेट त ब्रह्माजीको उँटजस्तो आउने देखिन्छ ।’

मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गरेको दाबीलाई पुष्टि गर्नेगरी अर्थमन्त्री पौडेलले चरम विवादित ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्न खोजेका छन्‌ । प्रतिनिधि सभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले कम्तिमा ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याउन खोजेको हो ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बनाएअनुसारस राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने, पहुँचवाला रिझाउने र व्यापारी पोस्ने खालका दर्जनभन्दा बढी घोषणा आउँदो वित्त नीति (बजेट)मा समावेश हुँदैछ । जसकारण बजेट आकार २० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि नाघेर कहाँसम्म पुग्छ भन्ने टुङ्गो नै छैन ।

चुलिँदो स्रोत अभाव, थपिँदै कम्तिमा ६ खर्ब ऋणभार

सरकारले १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउँदा नै ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ ।

किनकि राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्रै जुट्ने अनुमान छ । स्रोत जुटाउने यस्तो अनुमान पनि वर्षेनी अनुमानमै सीमित हुने गरेको छ ।

कुल बजेटको आकार र सरकारको कुल आयबीचको अन्तरलाई बजेट घाटा भनिन्छ । स्रोत अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले झण्डै ३० प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेगरी घाटा बजेट ल्याएको हो ।

आर्थिक वर्षभित्र १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आम्दानी लक्ष्य राखे पनि सरकारले १० महिना बितिसक्दा जम्माजम्मी नौ खर्ब ७० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउन सकेको छ ।

आम्दानी र खर्च बीचको खाडल पुर्न सरकारले आन्तरिक र वाह्य ऋण काढ्ने गर्छ । जति ठूलो घाटा बजेट ल्यायो, नागरिकका थाप्लामा राज्यले उत्ति नै बढी ऋणभार थोपर्छ । दाताले अनुदानमा परिणत गरिदिएको अवस्था बाहेक यस्तो ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी रकम राज्यले कर थोपरेर नागरिककै गोजीबाट उठाउने गर्छ ।

बजेट स्रोतको सीमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा तोकिएकै आकारको बजेट ल्याए र खर्च गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाली नागरिकको थाप्लोमा कम्तिमा ६ खर्ब रुपैयाँ ऋणभार थप्ने देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयन अवधिभर अर्थात्‌ २०८३ असार मसान्तसम्म वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ उठाउन सीमा सरकारले पाएको छ । यस्तैस आन्तरिक ऋण नै कम्तिमा तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने आधार तयार गरिसकेको छ ।

जब ओली, तब ऋण आतङ्क !

नेपालको अर्थ-राजनीतिक लहरमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा भाष्य प्रमाणित गरेका छन्‌ – जब उनी प्रधानमन्त्री हुन्छन्‌, तब नेपाली नागरिकले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको ग्राफ पनि ह्वात्तै बढ्ने गर्छ ।

बेकामको भ्यूटावर ठड्याउन अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नेदेखि आफ्नो कार्यालयक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणबाहिर राखेर भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको दायित्वमा ऋणभार थप्ने गरेका छन्‌ ।

वि.सं. २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन बाम गठबन्धनले बहु्मत ल्याएपछि ओली २०७४ फागुन ३ मा दोस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७ को असार मसान्तसम्म तीन आर्थिक वर्ष अवधिमै ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक ऋण नौ खर्ब १७ अर्बबाट १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म सार्वजनिक ऋण अनियन्त्रित रूपमा बढाएकोले वित्तीय अनुशासनलाई लिएर ओली सरकारमा जानासाथ आर्थिक नियामक क्षेत्र झस्किने गर्छ ।

त्यतिखेर ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो बजेट (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) ल्याउनुअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार; सर्वोच्चको आदेशले ओली पदमुक्त भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको जम्मा ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

जब कि ओलीले सत्ता सम्हाल्नु अघिका चार आर्थिक वर्ष (२०७०/७१-२०७३/७४) मा नेपालको जम्मा ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्बबाट ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

तीनवटै आर्थिक वर्षमा ओलीले मुलुकको पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नघाउन सकेका थिएनन् । राजस्व सङ्कलन ९० प्रतिशत पुर्‍याउनै हम्मेहम्मे पर्‍यो ।

यसपटक पनि ओली नेतृत्वको सरकार अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै बजेट ल्याउने रहर र बाध्यताबीच छ । अर्थमन्त्री पौडेलले देशका लागि यथार्थपरक तथा कार्यान्वयनयोग्य वित्त नीति ल्याउने प्रतिवद्धता त गरेका छन्‌ । तर, बजेट विकृत बनाउन सिंहदरबारभित्र भइरहेको खेल हेर्दा आफ्नो प्रतिवद्धतामा खरो उत्रिन पौडेललाई सकस पर्ने देखिएको छ ।