जतिबेला दलहरू प्रतिबन्धित थिए, त्यतिबेला नेताहरूको जिब्रो भएर विद्यार्थीहरू मैदानमा देखिन्थे । क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरू देशकै शक्तिशाली निकायमा पर्थे । गरिब, जेहनदार विद्यार्थीदेखि शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा विद्यार्थी नेताहरू अग्रपंक्तिमा खडा हुन्थे । सरकारले पेट्रोलियममा एक रुपियाँ बढायो भने विद्यार्थी आन्दोलनका कारण करोडौँको क्षति व्यहोर्नुपर्थ्यो ।

अझ भनौँ विद्यार्थी संगठनलाई नेता जन्माउने कारखाना मानिन्थ्यो । विद्यार्थी संगठनले जन्माएका शेरबहादुर देउवा मुलुकको पाँच पटक कार्यकारी प्रमुख बनिसकेका छन् । यसबाहेक मूलधारका पार्टीको अग्र नेतृत्वमा अधिकांश विद्यार्थी आन्दोलनले स्थापित गरेको पुस्ता छ । 

ऐनको माग गर्दै अघिल्लो महिना लाखौँ शिक्षक सडकमा आए । तर तिनै शिक्षकले आफ्नो उत्पादन भनेर गौरव गर्ने गरेका विद्यार्थीका संघ संगठनहरु यस विषयमा मौन देखिए । के विद्यार्थी नेताहरू प्रज्ञा, चैतन्य र सिर्जनाबाट विमुख भएका हुन रु सरकार र शिक्षकबीचको सहमति अनुसार ‘शिक्षा ऐन’ बनाउनुपर्ने अन्तिम ‘डेडलाइन’ असार १५ गते सकिँदैछ । यति गम्भीर विषयमा सबै पार्टीका विद्यार्थी मौन छन् ।  देशभरका सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले काठमाडौंका सडकमा २९ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग नौ बुँदे सहमति गरेको विषयलाई उनीहरूले किन नजरअन्दाज गरे  ?

वैशाख १७ को सम्झौतामा सरकारले शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेभित्र संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने र नयाँ आउने शिक्षा ऐनमा शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, केही दिन अगाडी संसदीय उपसमितिले शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन शिक्षा समितिलाई बुझाएपछि भने शिक्षकहरू आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै सशंकित बनेका छन् । 

सहमतिको नाममा सरकारले शिक्षकहरूलाई आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले सहमति अनुसार ऐन नल्याए, पुनः सडक आन्दोलन गर्ने दबाब दिइरहेका छन् । तर शिक्षा, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीका हकहितका लागि बुलन्द आवाज उठाउने विद्यार्थी संगठन चुपचाप छन् । 

नागरिकको जनजीवनमा प्रभावित पार्ने विषय, व्यवस्था परिवर्तनदेखि विद्यार्थीको अधिकारको लागि सडकबाट बलियो उपस्थिति जनाउने विद्यार्थी संगठन यतिबेला आफैँ शैक्षिक माफियाहरूको चंगुलमा फसेको हो कि रु भन्ने शंका गर्ने स्थितिमा छन् । समग्रमा शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा ऐनमा विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति शून्य छ । 

तर उक्त आरोप विद्यार्थी संगठन मान्न तयार छैन । शिक्षक आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनको बलियो समर्थन रहेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । तर शिक्षकका सबै मागहरू जायज नभएकाले सडकमा आफूहरूको उपस्थिति कम भएको उनीहरूको धारणा छ । जायज मागहरूमा संगठन सधैँ साथ र समर्थनमा रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक ल्याउन दबाब

नेविसंघले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक ल्याउन दबाब कार्यक्रम चाँडै घोषणा गर्दैछ  । शिक्षा विधेयक बारे संसद्मा छलफल गर्न जुन ढिला भइरहेको छ । त्यसको लागि जतिसक्दो चाँडै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छौँ । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिले धेरै कुरा सुधार गर्नु पर्नेछ । नेविसंघले प्रेसमिट मार्फत त्यसको जानकारी गराएको छ । 

उपसमितिले बुझाएको सबै विषय सरकारले पारित गर्छ भन्ने छैन । त्यसकारण यो प्रतिवेदनलाई लिएर आवेगमा आइहाल्नुपर्दैन । हामीले जुन-जुन संशोधनका विषयवस्तु उठाएका छौँ । शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तलाई भेटेर हाम्रो संगठनले शिक्षा विधेयकको बारेमा स्पष्ट धारणा राखेर आएको छ ।  

देशैभर निरन्तर अन्तरक्रिया गरेर नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठक, पार्टी पदाधिकारी बैठक र शिक्षा समितिमा हामीले आफ्ना धारणा राखेका छौ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अघिल्लो सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएकै हो । दबाबपूर्ण कार्यक्रम गरेर वार्ता गराएको हो ।

साथै, हरेक पटकको शिक्षक आन्दोलनमा हामीले ऐक्यबद्धता जनाएका छौँ । शिक्षकहरूको जायज मागमा नेविसंघको पूर्ण साथ समर्थन रहेको छ । हामी स्ववियु चुनावमा व्यस्त भएर हो । तर शिक्षा विधेयकको विषयमा हामी चिन्तित र सचेत पनि छौ । 

शिक्षकका सबै मागप्रति अनेरास्ववियु असहमत 

अहिले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुन्छ । शिक्षकहरूका सबै मागमा अनेरास्ववियु सहमत हुन सक्दैन । जायज मागहरू मात्रै हाम्रो साथ र समर्थन हो । शिक्षक पेशालाई मर्यादित बनाउनुपर्ने, सम्मानयोग्य बनाउनुपर्ने भन्ने विषयमा हामी अडिग छौ । सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने कुरामा हामे सधैँ ऐक्यबद्धता छ ।

१२ कक्षासम्मको शिक्षालाई स्कुल शिक्षा भनिएको छ । स्थानीय सरकारसँग भएको जनशक्तिले त्यो जिम्मेवारी लिन सक्छ कि सक्दैन रु अथवा थप्ने योजना हो भने संघीय सरकारबाट बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । संविधान संशोधनको विषय यो एक राजनीतिक दलहरूका बीचमा आपसी समझदारी हुन आवश्यक छ । जुन किसिमको जनशक्ति आवश्यक छ । 

शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा किटान गरिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय अब आउने ऐनले बोल्नुपर्छ । शिक्षामन्त्रीले पनि शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिकै आधारमा कार्यान्वयन गर्छौ भन्नुभएको छ । सरकारले शिक्षकहरूसँग जुन विषयहरूमा सहमत गरेको छ । ती कुराहरू कार्यान्वयनमा आउँछ तर नयाँ प्रतिस्पर्धाबाट आउने कुरालाई लिएर शिक्षकहरूले पनि हलो अड्काउने काम गर्नुभएन भन्ने हाम्रो धारणा हो । 

अनेरास्ववियु कुनै निजी विद्यालयका संञ्चालकहरुसँग काँध जोडेर हिँडेको छैन । हामीले बुझाएका संशोधनको प्रस्ताव हेर्न आग्रह छ । अनेरास्ववियु संस्थागत रूपमा हिँडेको छ । 

विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन

विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भएको हो । सबै आन्दोलन सडकबाटै मात्र हुन्छ भन्ने छैन । हामीले सामाजिक सञ्जालहरूबाट दबाब दिँदै आएका छौँ । सडक आन्दोलन भन्दा प्रभावकारी अहिले सामाजिक सञ्जाल रहेको छ । एकै पटक देश तथा विदेशबाट समर्थक जुटाउन सकिन्छ । सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन  सकिन्छ । 

समयअनुसार परिवर्तन स्वाभाविक हो । सडकमा विद्यार्थी संगठन नदेख्दा निष्क्रिय भयो भन्ने लाग्न सक्छ । तर आन्दोलनको स्वरूप र माध्यम परिवर्तन भएको हो । तर पनि हामी सडक संघर्षबाट टाढा भने छैनौँ । हामी मूलतः संगठन निर्माण चरणमा पनि छौ । 
राष्ट्रिय महाधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, क्याम्पस अधिवेशन गर्ने लगायतमा केन्द्रित भएका छौ । त्यसकारण सडकमा उपस्थिति कम देखिएको हो । शिक्षकहरूको आन्दोलनमा हामी सहभागी छौँ । र हामीले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छौँ  । तीन चार दिन शिक्षक सँगसँगै सडकमा साथ दिएका हौ । 

उपसमितिले पठाएको प्रतिवेदनमाथि हाम्रो संगठनले छलफल गरिरहेको छ । शिक्षकले माग गरेका सबै एजेण्डा सही छन् भन्नेमा हामी छैनौँ । शिक्षक आन्दोलनका सबै विषय जायज छन् भन्नेमा पनि हामी छैनौ । तर शिक्षकहरूका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौ । बन्द भएका बाटोहरू फुकाउनु पर्छ । 

शिक्षा विधेयक ०२८ देखि अहिलेसम्म नआउनु र अहिलेसम्म त्यसले काम नगर्नुका कारणले यो सरकारको ढिलासुस्ती नै हो । चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई परिमार्जन गरेर नयाँ शिक्षा विधेयक लागू गर्नुपर्छ । मुलुकको शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । मुलुकमै स्थापित हुन सक्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षा हुनुपर्छ । हामीले शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा जोड गरिरहेका छौँ । 

शिक्षक र कर्मचारीको उद्देश्य पनि त्यही हो । तर अलिकति उहाँहरूको गुनासो के हुन सक्छ भने शिक्षकको सेवा सुविधाप्रति हामीले ध्यान नदिएको हो कि भन्ने गुनासो हुन सक्छ । हामी शिक्षक मात्रै नभएर समग्र शिक्षा प्रणालीकै विषयमा केन्द्रित छौँ । सडक आन्दोलन विद्यार्थी संगठनले छोड्दैन । 

सडकबाटै हिजो हामीले राजनीतिक परिवर्तन सार्थकता पाएको हो । विद्यार्थी संगठन निष्क्रिय भएको छैन । विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व निर्धारण गर्ने नै आन्दोलनले हो । 

शिक्षकसँगको सहमतिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन

शिक्षकहरूको मागमा हाम्रो संगठन पूर्ण रुपले सहमत छैन । तर जति पनि जायज माग छन् त्यसका हाम्रो समर्थन रहँदै आएको छ । सेवा सुविधा, ग्रेड वृद्धि लगायतका मागमा समर्थन हो । करारलाई सीधै स्थायी बनाउने भन्ने कुरा युक्तिसंगत छैन । युगअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडी बढ्नुपर्छ । 

प्रविधिमा अपडेट हुनुपर्छ । बरु उहाँहरूलाई पनि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा ल्याउनु पर्छ । संविधानमा ग्यारेन्टी गरेबमोजिमका अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षकसँग एक ढंगले प्रक्रिया अगाडी पुर्‍याएर र हाम्रो दबाबले पनि वातावरण सिर्जना भएको हो । वार्ता गर्ने वातावरण सिर्जना भयो । उहाँहरूले एक ढंगले सहमति गरेर जानुभयो । 

त्यो सहमति गर्नका लागि अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले इँटाको काम गरेको  छ । हाम्रो संगठन शिक्षक आन्दोलनको सभामा गएरै सम्बोधन गरेको हो । अहिले सरकारले शिक्षकका मागलाई सहमति अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन । त्यसको पूर्ण दोषी सरकार हो । शिक्षकहरूसँगको सहमतिलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हामीले महसुस गरेका छौँ । महासंघसँग सहमति अनुसारको ऐन आउँदैन कि भन्नेमा शंका देखिएको छ । 

तर निजी विद्यालयसँग साँठगाँठ गरेर शिक्षकका माग बेवास्ता गरियो भन्ने आरोप सत्य होइन । धेरै कुरामा हाम्रो समर्थन छ र रहिरहनेछ । हामी भोलिका दिनमा निरन्तर साथमा छौँ । विद्यार्थी रहुञ्जेल समस्या रहन्छन् र सँगै विद्यार्थी संगठन पनि रहनेछन् । यो संगठन कहिले पनि निष्क्रिय रहन्न । जनजीविका, विद्यार्थीका समस्या, राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा विद्यार्थी संगठन रहन्छ ।