सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मन्त्रीले नै बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको छ । कर्णाली प्रतिपक्ष दलले मात्रै हैन सत्ता पक्षका नेताहरूले बजेटको विरोध गरेका हुन् ।  

आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले सरकारले आयोजना बैंकमार्फत सरकारका मन्त्री बिचौलियाको काम गरेको बताएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बोल्दै आयोजना बैंक नाममा सरकारमा रहेका मन्त्रीले नै बिचौलियाको काम गरेर बजेट आएको बताए ।

‘जिल्लाबाट आएका योजना आएका परेका छैनन्,’ उनले भने, ‘आयोजना बैंकबाट आएर योजना आयोगमार्फत रोस्टर गरिएका योजना छैनन् ।’

योजना बैंकमा रोस्टर गरिएका योजनाहरू योजना आयोगमा सार्वजनिक हुनु पर्नेमा मन्त्रालयमा मन्त्रीमार्फत बिचौलियाको काम भएको सचेतक जिसीले बताए । ‘आयोजना बैंकमार्फत रोस्टर गरिएका योजनाहरू कुनै छैनन्, ’ उनले भने, ‘यो बजेट कसरी आयो ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का झ्यालबाट बजेट आएको बताइन् । ‘आयोजना बैंकका नाममा झ्यालबाट बजेट आएको छ,’ उनले भनिन्,‘यो बजेट खासमा कसले ल्याएको हो ? त्यो थाहा भएन ।’

खड्काले कर्णाली प्रदेशमा समानुपातिक विकासको अवधारणका आधारमा बजेट नआएको बताइन् । ‘सबै ठाउँमा समान तरिकाले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्,‘अहिलेको बजेट स्थानीय तह, जिल्लाबाट छनौट भएका योजनाहरू परेका छैनन् ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आक्रोश

कर्णाली प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ल्याएको बजेट पुरै दलाल कमिसन खोर बिचौलिया मन्त्रीमुखी भएको कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसी (महेश)ले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूको जुन उद्देश्य थियो त्यसको ठिक विपरीतमा गएको देखियो,’ उनले भने,‘कर्मचारी भित्रको लुटको खेलो गर्नेलाई कडा कारबाही दिनुपर्छ । यति ठुलो अन्याय कहिल्यै भएन ।’ 

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ‘त्यसैले भनेको रहेछ प्रदेश सरकार चाहिँदैन । पालिका र जिल्लाबाट प्राथमिकतामा राखिएका योजनाहरू लागू हुनेछ भनेको पुरै नाटक मात्र भयो,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तै दलालको कारणले गर्दा आज संघीयता माथि प्रश्न उठेको छ । जुन ठाउँबाट पैसाको कुम्ला गयो त्यही ठाउँमा योजनाको लहर लगायो ।’ 

अध्यक्ष केसीले ती योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् । ‘त्यो कुरा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा प्रष्ट हुनेछ । यदि जनता बाठा छन् भने तिनीहरूलाई पाखा लगाएरै छोड्ने छन् । मुख्यमन्त्रीज्यू एक पटक प्रदेशमा समीक्षाको आयोजना गरिदिनुहोस् । सबै मन्त्री, सचिव माननीयज्यू र ७९ वटै पालिकाका प्रमुख र उप–प्रमुखलाई बोलाइ दिनुहोस् सम्पूर्ण कुरा त्यही गरौला,’ उनले भने, ‘कमिसन खोरहरू होसियार, दलाल माफियाहरू मुर्दावाद जनताको एकता जिन्दाबाद । यस्तो अन्याय सहेर बस्नुभन्दा नाफाको यो जिन्दगी जति बेला पनि फेरि अर्पण गर्न तयार छु । अन्याय नसहने जतीको एकता जिन्दाबाद ।’

त्यस्तै, नेकपा एमाले कालिकोटका सचिव पवित्रकुमार शाहीले पनि बजेटको विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । 

‘कर्णाली प्रदेशको बजेटले गहिरो सोच र समावेशी दृष्टिकोण गुमाएको छ । सत्तापक्षकै एक सिपाही भए पनि म भन्न बाध्य छु । यो बजेट क्षेत्रीय सन्तुलन र सामाजिक न्यायको दृष्टिमा विभेदकारी देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्,‘राजनीति सत्ता जोगाउन मात्रै होइन, समाज बदल्न गरिन्छ भन्ने मान्यतासँग म उभिएको छु । यस कारण, सत्ताको साथ भए पनि सहमतिमा छैन । जनताको म्यान्डेटलाई कुल्चेर विकासमा समावेशी दृष्टिकोण र न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित नगर्नु धोका हो ।’

प्रतिपक्षको निरन्तर संसद् अवरोध

बजेटमाथि छलफल गर्नका लागि बस्ने बैठकहरूमा प्रतिपक्षहरूले निरन्तर अवरोध गरेको छ  । प्रतिपक्ष दलहरूले बजेट पेश भएको दिनदेखि नै कहिले प्रदेशसभाको बैठकमा उपस्थित भएर विरोध गर्दै कहिले अनुपस्थित भएर प्रदेशसभाको बैठक स्थगित हुने गरेको छ ।

बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका सांसद उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको हो । 

आज आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले बजेट नसच्चिएका बैठक सहभागी हुने अडान राखेका थिए । 
प्रतिपक्ष दलहरूले सभा अवरुद्ध पारेपछि सभामुख नन्दा गुरुङले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेकी छन् । 

प्रतिपक्ष दलहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको योजना बजेटमाथि असहमति जनाउँदै आएको छ । उनीहरूले विधि विधान बाहिर सत्तापक्षले आफ्नालाई पोस्ने नागरिकको हित विपरीत बजेट ल्याएको बताउँदै आएको छ ।