काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीव्र रुपमा अस्थायी आवास र निजी आवासको पर्वलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न सरकार सशक्त ढङ्गले लागिपरेको बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूका उत्तर दिँदै गृहमन्त्री लेखकले २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति निम्तिएको भन्दै क्षति पुगेका आवास पुनर्निर्माण गर्न निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताए। 

प्रश्नकर्ता सांसद मायाप्रसाद शर्माले वर्षायाम र बाढी पहिरोको जोखिम बढेसँगै भूकम्पले जाजरकोटलगायत क्षति पुगेका आसपासका जिल्लामा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारको योजनाबारे प्रश्न उठाएका थिए । गृहमन्त्री लेखकले त्यसको जवाफ दिँदै निजी आवासमा क्षति पुगेका घरपरिवारलाई आवास निर्माणका लागि प्रतिघरपरिवार दुई किस्ता गरी रकम वितरण गरिएको जानकारी गराए। आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार ५० हजारका दरले जाजरकोटमा एक अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा रु एक अर्ब ६१ करोड १२ लाख, सल्यानमा रु सात करोड, बाजुरमा रु १० करोड ५० लाख, बझाङमा रु २५ करोड र जुम्लामा रु एक लाख ७५ हजार गरी कुल रु तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार वितरण गरिएको बताए।

गृहमन्त्री लेखकले ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७६ हजार ३०८ घरधुरीको ‘डिडिए’ विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न भई तथ्यांक प्रमाणीकरण भइरहेको बताए। तथ्यांक प्रमाणीकरणपश्चात् स्थानीय तहबाट लाभग्राही कायम गरी कार्यविधिअनुसार विस्तृत क्षति आकलनमा सूचीकृत भएका लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी निजी आवास पर्वलीकरण तथा निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ । 

कार्यविधिले निजी आवासको हकमा भूकम्पबाट भएको क्षतिका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः रु पाँच लाख, चार लाख र तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रबलीकरण गरी बस्न योग्य निजी आवासका लागि रु एक लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकले बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा भएका तथा नेपालको कुनै स्थानमा आवास बनाउने, जग्गा, घडेरी, उपलब्ध नभएका घरपरिवारका लागि बढीमा थप तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए। 

‘निजी आवास निर्माणको काम द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन जाजरकोट, अछाम र बझाङमा अस्थायी पुनर्निर्माण कार्यालय  स्थापना भएको छ । यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकबाट दुईवटा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस  गरेका थिए ।

त्यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यी दुवै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३ बमोजिम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गोपाल भट्टराई रहनेगरी मनोनयन गरिएकामा राष्ट्रियसभाले सहमति जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन ११ गते आइतबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ 
।