काठमाडौँ – रूपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरूपयोग अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने साढे चार महिनादेखि जेलमा छन् । भैरहवा कारागारबाट ललितपुरको नख्खु सारिएका लामिछानेको चर्चा सदनदेखि सडकसम्म छ । रविलाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत जेलमा पुगेका छन् । तर, उनै रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीका पीडितहरुको अवस्थाबारे अहिलेसम्म कसैमा चासो देखिएको छैन ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट साझेदार जीबी राईसमेतको सङ्लग्नतामा भएको श्रृङ्खलाबद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने आरोपित छन् । पोखरा, काठमाडौं लगायतका अन्य सहकारीबाट धरौटीमा छुटेका रविलाई यही सुप्रिम सहकारीमा भने अदालतले जेल पठाएको हो ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ब्याजसहित दुई करोड १३ लाख ६८ हजार २२० रुपैयाँ २३ पैसा बचत अपचलन गरेको अभियोगमा गत चैत २५ गते लामिछाने भैरहवा कारागार चलान भएका हुन् । गृह प्रशासनले उनलाई साउन ३१ गते भैरहवाबाट ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा ल्याएको छ ।

१०३९१ बचतकर्ताको एक अर्ब ३१ करोड अपचलन

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गरी प्रहरीले ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रूपन्देहीमा ०८१ पुस २८ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कार्यालयले माघ पहिलो साता जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको पूरक अभियोजनमा १० हजार ३९१ बचतकर्ताको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख थियो ।

आखिर, देशको चौथो ठूलो दलका सभापति र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका लामिछानेलाई जेल नै पुर्‍याएको सुप्रिम सहकारीको अवस्था अहिले कस्तो छ त ? रवि जेल पर्दैमा सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाए त ?

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत बाबुराम पन्थी भन्छन्, ‘पछिल्लोपटक अद्यावधिक विवरणअनुसार सुप्रिम सहकारीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ, बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता पाएको जानकारी हामीले पाएका छैनौँ ।’

२०७९ देखि वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) समेत नबसेकाले यतिखेर सो सहकारीको सञ्चालक समिति नै नभएको पन्थीले बताए । सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्य कि फरार, या त जेलमा रहेको र अहिले सुप्रिम सहकारीको कार्यालय नै बन्द रहेको उनले जानकारी दिए ।

सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले सहकारी ठगीबारे परेका उजुरी प्रहरीकहाँ पठाइरहेको जनाएको छ । तर, मुद्दा नटुङ्गिएको, अनुसन्धान क्रममै रहेको र फरक–फरक अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले बचत नै फिर्ता गराउने अवस्था नरहेको पनि कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

‘सहकारी ठगी प्रकरण अनुसन्धान क्रममा रहेकाले दर्ता अधिकारीको कार्यालयलाई महत्वपूर्ण विवरण गोप्य राख्न निर्देश भएको छ’, पन्थीले खबरहबसँग भने, ‘त्यसैले सबै जानकारी त दिन मिल्दैन । तर हामीले विभिन्न मितिमा सहकारीलाई बचत फिर्ता गर्न आवश्यक सहजीकरण निम्ति जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिरहेका छौँ ।’

सुप्रिम सहकारीमा रकम जम्मा गर्दा बिल्लीबाठ भएकाहरू यसबीच पनि सहकारी दाङको देउखुरीस्थित लुम्बिनी प्रदेश, सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा धाइरहेका छन् । तर, कार्यालयले बचत फिर्ता संयन्त्र नै गठन गर्न सकेको छैन ।

सुप्रिम सहकारीको समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रदेशस्थित सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले गरेका कामको विवरण :

‘सङ्घीय सहकारी ऐन त संशोधन भयो, तर प्रदेशको ऐन यथावत् छ । प्रदेशको ऐनमा बचत फिर्ता संयन्त्र गठन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने स्पष्ट संयन्त्र छैन’, पन्थीले थपे, ‘पहिले पनि समस्या भएका केही सहकारीमा बचत फिर्ता संयन्त्र गठन गरिएको थियो, तर तीनवटा बाहेकमा काम गरेन । सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले ब? जेलमै बस्ने, तर बचत फिर्ता नगर्ने भन्न थालेपछि यस्तो संयन्त्रबाट पनि सुप्रिमको समस्या पार लाग्लाजस्तो देखिँदैन ।’

कार्यालयले सुप्रिमलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि कानुनलाई नै कारण देखाएर त्यसो नगरिएको पन्थीले जानकारी दिए ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के छ ?

पछिल्ला वर्षमा सहकारी सञ्चालक र उनीहरू निकटबाटै बचतकर्ताको रकम अपचलन हुने क्रम बढ्यो । रकम ठगिएपछि बिल्लीबाठ हुँदै गरेका सहकारी पीडितहरूले पटकपटक काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरे ।

सहकारी ठगीमा राजनीतिक साँठगाँठ रहेको र सत्ताकै संरक्षण भएको भन्दै पीडितहरूले आन्दोलन चर्काएपछि २०८१ जेठ १५ गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा छानबिन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न संसदीय समिति गठन भयो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद् सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री सभापति रहेका उक्त समितिले कार्यादेश बमोजिम छानबिन सम्पन्न गरेको जनाउँदै २०८१ भदौ ३१ मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेसहित १९ ठूला ऋणीले बचतकर्ताको बचत र त्यसको ब्याजसहित ७४.७१ प्रतिशत हिस्सा हात पारेका थिए ।

सुप्रिमबाट ३१२ ऋणीहरूले ९८ करोड ५२ लाख १४ हजार ३३३ रुपैयाँ ऋण र ब्याज रकम लगेको, साँवा र ब्याज अध्ययन गर्दा उक्त ऋण असुल गर्न आवश्यक धितोको विवरणसमेत प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संसदीय छानबिन समितिले धितोको विवरणसमेत प्राप्त नभएकाले सुप्रिम सहकारीको ऋण असुल गर्न सकिने कुरा एकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

एउटै सहकारीबाट बचतकर्ताको यति धेरै रकम हिनामिना कसरी सम्भव भयो त ? छानबिन समितिको प्रतिवेदन भन्छ – ‘निस्क्रियजस्तै रहेको सहकारीमा पस्ने र त्यसबाट विभिन्न प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी ठगी गर्ने उक्त (जीबी राईको) समूह योजनाबद्ध रूपमा लागेको देखिन्छ ।’

सुप्रिम सहकारीको नाम २०७२ अघि ‘मैत्रेय’ थियो । रूपन्देहीको बुटवलमा आर्थिक वर्ष २०५७ र ५८ मा दर्ता भएको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम परिवर्तन भएर सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनेको हो ।

संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा सुप्रिमको अध्यक्ष रहेका ओमप्रकाश गुरुङ सहकारीका संस्थापक सचिव हुन् । तर, अहिले तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेको सुप्रिमको सञ्चालक समितिबारे प्रदेशस्थित सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयसँग नै जानकारी छैन ।

वि.सं. ०५७ मा सहकारी स्थापना हुँदा अध्यक्ष स्व। राजु गुरुङ, उपाध्यक्ष माया गुरुङ, सचिव ओमप्रकाश गुरुङ तथा सदस्यहरू धनबहादुर गुरुड, खड्कबहादुर गुरुङ, पौबहादुर गुरुङ, फत्तबहादुर गुरुङ थिए ।

अध्यक्ष राजु गुरुङको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि संस्थाका उपाध्यक्ष माया गुरुङ अध्यक्ष बनेकी थिइन् । सहकारी अद्यावधिक भए पनि कारोबार खासै थिएन।

साविक मैत्रेय सहकारीमा २०७२ मा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईको समूह प्रवेश गर्‍यो । सो समूहले सहकारीको नामै बदलेर सुप्रिम राख्यो ।

सहकारीका पूर्वपदाधिकारी तथा संरक्षक जिबी राई र दीपेशकुमार पुनले उक्त सहकारी चलाउने प्रस्ताव २०७२ मा गरेका हुन् । पुन पूर्वउपराष्ट्रपति तथा माओवादी केन्द्रका नेता नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ का छोरा हुन् । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार चलान भएका उनी ०८१ वैशाख १४ गते चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

पुनसमेतको सङ्लग्नतामा ०७२ मा साधारणसभा गरी सहकारीको अध्यक्षमा जिबी राई चयन भए । ओमप्रकाश गुरुङ उपाध्यक्ष, जीबी राई समूहका राजु बराल सचिव र दीपेशकुमार पुन कोषाध्यक्ष बने । जीबीका दाइ देवेन्द्रबाबु राई, सुरज श्रेष्ठ र भूपेन्द्र राई पनि सदस्य बने । त्यहीबेला नयाँ सञ्चालक समितिसँगै सहकारीको नाम मैत्रेयबाट परिवर्तन भई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था राखियो ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार; सहकारीको कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्ने भन्दै २०७६ मा रूपन्देहीकै जय अम्बे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग सुप्रिम सहकारीको एकीकरण भयो । सुप्रिमकै सञ्चालक समिति रहने गरी उक्त संस्था एकीकरण गरिएको थियो ।

एकीकरणपछि अध्यक्ष पद छाडेर जिबी राई सुप्रिम सहकारीमा सल्लाहकार बने, ओमप्रकाश गुरुङ अध्यक्ष भए । उपाध्यक्ष असरफ अली, सचिव दीपेशकुमार पुन, कोषाध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ, सदस्यहरूमा देवेन्द्रबाबु राई, भुपेन्द्रबाबु राई, दिनेश रोका, बुद्धि गुरुङ र मझर मोहम्मद र लेखा समितिमा संयोजक भवीश्वर अर्याल, सदस्य पौबहादुर गुरुङ र इन्दिरा बस्याल चयन भए ।

कार्यक्षेत्र विस्तारसहित एकीकरणसँगै सुप्रिम सहकारीले ०७८ मा भैरहवा र ०७९ मा कपिलवस्तुको जितपुरमा समेत सेवा केन्द्र विस्तार गयो । जिबी राई कार्यकारी अध्यक्ष बनेदेखि नै सहकारीको व्यवस्थापक सागर केसी बनेका थिए ।

रवि लामिछाने पहिलोपटक मन्त्री बनेपछि भेटेर बधाइ दिँदै जीवी राई

निस्क्रियजस्तै रहेको सहकारीमा पस्ने र त्यसलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी ठगी गर्ने उक्त समूह योजनावद्ध रूपमा लागेको संसदीय समितिको ठहर छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सुप्रिम सहकारीको वित्तीय अवस्था अर्थात् सुशासनबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । उक्त सहकारी संस्थाको वासलातको विवरणअनुसार ऋण रकम ९९ करोड ४४ लाख ८४ हजार १३१ रुपैयाँ ६१ पैसामध्ये मुद्दती निक्षेप वापत ऋण १.३४ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा ३.०३ प्रतिशत, हाउजिङ ऋण वापत ८१.२४ प्रतिशत, सुप्रिम व्यापार ऋण वापत ०.३० प्रतिशत, ट्रेडिङ ऋण १२.९० प्रतिशत र अन्य ऋण १.२० प्रतिशत रहेको थियो ।

सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका मुलभूत पक्षहरूलाई ध्यान नदिई बचत रकमको परिचालन गर्दा सम्पत्ति र दायित्वका बीचमा असन्तुलन देखिएको छानबिन क्रममा पाइएको थियो ।

छानबिन समितिले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार; सहकारीमा ब्याजवापत आसामी रकम र एक अर्ब १६ करोड ७७ लाख ८९ हजार २०६ रुपैयाँ ७६ पैसा र ऋण तथा लगानी रकम सात अर्ब ४८ करोड ५६ लाख ३० हजार ४७७ रुपैयाँ ११ पैसा उल्लेख छ । ऋण तथा व्याज आसामीको अनुपात १५.६ प्रतिशत छ ।

सुप्रिम सहकारीको सम्पत्तिको सुरक्षण/लगानी र कर्जाको जोखिमको अवस्था कमजोर रहेको पनि छानबिन क्रममा पाइएको थियो । सहकारीमा जम्मा कर्जा ९९ करोड ४४ लाख ८४ हजार १३१ रुपैयाँ ६१ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

योमध्ये ऋण नोक्सानी व्यवस्थाबापत एक करोड ३४ लाख ९१ हजार ८८१ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ, जुन कर्जा र जोखिमको अनुपात विश्लेषण गर्दा १.३५ प्रतिशत मात्र हो ।

‘संस्थाले कूल निक्षेप रकमको कम्तिमा १० प्रतिशत तरलता राखुपर्नेमा सोको उल्लङ्घन गरी ०.१६७ प्रतिशत मात्र तरलता राखेको देखिन्छ । सुप्रिम सहकारीको जम्मा कर्जामध्ये सहकारीले ३७ करोड ३७ लाख ७१ हजार ४ रुपैयाँ ३७ पैसा अन्य कम्पनीलाई ऋण दिइएको पाइयो’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

सहकारीले २६.७५ प्रतिशत ऋण कम्पनीहरूलाई प्रदान गरेको र कुनै पनि सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा एउटा ऋण चुक्ता नभएसम्म पुनः अर्को ऋण प्रदान नगर्नु पर्नेमा सुप्रिम १६ जना सदस्यलाई पटक–पटक गरी जम्मा ४२ पटक ५५ करोड १२ लाख एक हजार ४७७ रुपैयाँ १९ पैसा ऋण प्रदान गरेको संसदीय छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुप्रिम सहकारीलाई ३१२ ऋणीहरूले ऋण तथा ब्याजबापत कम्तिमा ९८ करोड ५२ लाख १४ हजार ३३३ रुपैयाँ १० पैसा तिनुपर्नेछ । तर, जम्मा ऋणमध्ये ठूला १९ ऋणीहरूले नै ७४.७१ प्रतिशत लिएका थिए । सो ७४.७१ प्रतिशत ऋणीहरूको साँवा र व्याज अध्ययन गर्दा उक्त ऋण असुल गर्नका लागि आवश्यक धितोको विवरण प्राप्त नभएकाले सो ऋणहरू असुल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् सुप्रिम सहकारीबारे संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको अंश-

यो पनि-

सुप्रिम सहकारीमा रवि लामिछानेको मुद्दा के हो ?

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : रविलाई एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : करोड धरौटी बुझाएर छुटे रवि लामिछाने

सहकारी ठगीका ‘मुख्य योजनाकार’ नै रवि, यसकारण छाड्न अस्वीकार गर्‍यो सर्वोच्चले

यस्तो छ रवि र छविलाई थुनामै राख्ने सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

रविलाई बैंक जमानतमा रिहा गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा अस्वीकार, थुनामै रहने