काठमाडौं– सांसदहरूले भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक भएर दुई देशबीचको व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने भनी गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउदै उक्त सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथिको प्रहार भएको बताएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले भारत र चीनले गरेको व्यापारिक सम्झौताबारे नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमले यथार्थ जानकारी लिन र त्यस्तो गतिविधि हुन नदिने पहलकदमी लिन सभाध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद गोपाल भट्टराईले भारत र चीनले नेपालको सिमाना लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नु साना देशमाथिको हेपाहा व्यवहार हो भन्दै यसको कूटनीतिक पहल गरेर समाधान खोज्न सरकारसमक्ष माग गरे । 

विगतमा पनि यस किसिमको सम्झौता भएको र सरकारले कूटनीतिक नोटहरू पठाएर रोकिएको स्मरण गर्दै उनले नेपालको भूभाग पश्चिममा रहेको काली नदीलाई सीमा मानेर गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने गरी भएका हस्तक्षेपको कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका दौरानमा लिपुलेकको विषयमा देखिएको विषयलाई समाधान खोज्न पनि आग्रह गरे ।

सांसद जगप्रसाद शर्माले भर्खरै लिपुलेकबाट चीन र भारतले व्यापार पासको सम्झौता गरेर राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने काम गरेको भन्दै तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए । 

नेपालको सिमाना कुनै कीर्ते काली नदीको कागज नभएको भन्दै उनले कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभागको रक्षा गर्न सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए  ।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनले लिपुलेक पासबाट दुईपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । 

उनले दुईपक्षीय व्यापारबारे दुवै देशले नेपाललाई जानकारीसमेत नदिएको भन्दै यो विषयलाई कूटनीतिक नोट पठाएर समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद डा वेदुराम भुसालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले मिलेर नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको भन्दै यो संवेदनशील विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला भारत र चीनले दुईपक्षीय व्यापारिक सहकार्य गर्ने विषय आउनु गम्भीर विषय हो भन्दै कालापानी र लिपुलेक नेपालकै क्षेत्र भएको विभिन्न सन्धि, अध्ययनलगायत धेरै प्रमाणहरूले स्थापित भइसकेकाले सोही आधारमा समाधान खोज्न माग गरे । 

उनले अहिलेको जस्तो सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कूटनीतिक नोट पठाएर त्यो काम रोकिएको स्मरण गराए ।