काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार डाकेको विघटित संसदका ११ दलसँगको छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले राजसंस्थालाई समेत समेटेर राजनीतिक सहमति खोजिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

मंगलबार अपरान्ह ४:१५ देखि ८:३० बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चलेको सर्वदलीय छलफलमा राप्रपाका तर्फबाट सहभागी गुरुङ र श्रेष्ठले हालको संकटपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिको निकासका लागि फागुन २१ को चुनावअगावै राजसंस्थासहितको नयाँ समझदारी हुनुपर्ने कुरा राखेका हुन् ।

राप्रपाले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि सिर्जित राजनीतिक अवस्थालाई देशले विगतका त्रुटि सच्याउने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिनुपर्ने अडान बैठकमा राखेको छ।

राप्रपाका दुवै नेताले परम्परागत शक्तिका रूपमा रहेको राजसंस्था, ‘परिवर्तनकारी शक्ति’का रूपमा जेन–जी पुस्ता, र वर्तमान राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ राजनीतिक समझदारी बनाएर मात्रै आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनतर्फ अघि बढिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘हामीले जेन-जी विद्रोह र त्यसपछि सिर्जित परिस्थितिलाई देशले विगतका त्रुटि कमजोरी सच्याउने ऐतिहासिक अवसरको रुपमा सदुपयोग गरिनुपर्ने, परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि संस्था राजसंस्था (राजा), अहिलेको परिवर्तनकारी शक्ति जेन-जी र राजनीतिक दलहरूबीचमा निर्वाचनअगावै नवीन समझदारी हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने विषय बैठकमा राखेका छौँ’, राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र समावेशी बनाउनेतर्फ सबै दलको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने बताएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।