काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा वा अन्तरवार्ताका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ‘क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी’ गरेको भनेर टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

अधिवक्ता हुँदै जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारमा गृहमन्त्री भएका अर्यालले किन ओलीले ‘क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी’ गरेको भन्दै कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् ?

मन्त्री अर्यालले ओली लक्षित टिप्पणी गरेको सो अंग्रेजी शब्दको अर्थ ‘डिस्नेरी डटकम’ ले कसैको लापरवाहीका कारण हुने हानी वा मृत्युको आपराधिक जिम्मेवारीलाई औंल्याएको छ ।

‘लापरवाहीको त्यस्तो कार्य वा अभ्यास जसमा कुनै व्यक्तिले अरूको हेरचाह, सुरक्षा र संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्न उचित हुने कुरालाई बेवास्ता गर्दछ, जस्तैः बच्चाको पुग्ने दूरीभित्र लोड भएको बन्दुक राख्नु, र यसको परिणामस्वरूप भएको कुनै पनि हानि वा मृत्युको लागि त्यो व्यक्ति आपराधिक रूपमा जिम्मेवार हुन्छ’, डिस्नेरी डटकमले परिभाषित गरेको छ ।

विश्वका धेरै अदालतमा क्रिमिनल नेग्लिजेन्सीको विषयमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको र सो प्रकृतिको मुद्दाको अभ्यास सन् १६८५ देखि ९५ बाट नै भएको पाइन्छ । धेरै देशका अदालतमा सो प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने कारबाही हुने गरेका छन् ।

क्यानडाको क्रिमिनल कोडको २१९ बुँदामा केलाई क्रिमिनल नेग्लिजेन्स भनेर मान्न सकिने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, अष्ट्रेलियाको क्रिमिनल कोड एक्ट १९९५ ले पनि क्रिमिनल नेग्लिजेन्स सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो एक्टको ५.५ मा नेग्लिजेन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा ‘उसले परिस्थितिमा एक विवेकशील व्यक्तिले अपनाउने हेरचाहको मानकभन्दा यस्तो ठूलो चूक गर्छ’ र त्यो भौतिक तत्व (शारीरिक क्षति, सम्पत्तिको हानि आदि) अस्तित्वमा रहेको वा रहने यस्तो उच्च जोखिम रहन्छ’ भने उक्त आचरणले उक्त अपराधको लागि आपराधिक सजायको लागि योग्य ठहर्छ, उक्त एक्टमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, यूकेको प्राक्टिकल ल मा सम्बन्धित व्यक्तिबाट अपेक्षा गरिएको मापदण्डभन्दा कम हुनु वा भुल हुनुलाई नेग्लिजेन्सको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

परिभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दा गृहमन्त्री अर्यालले भदौ २३ र २४ को क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट निभाउनुपर्ने भूमिका ननिभाएको भन्ने अर्थमा ओलीलाई आपराधिक क्रिमिनल नेग्लिजेन्स अथवा आपराधिक लापरवाही गरेको भनेर टिप्पणी गरेको देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिनको लागि गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनेको छ । जसले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई उपत्यका नछाड्न पनि आदेश दिएको छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले भनेजस्तै आयोगले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी गरेको प्रतिवेदन तयार गरेमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासअनुसार उनीमाथि आपराधिक मुद्दा चल्नसक्ने देखिन्छ ।