‘लाज शरणम्’ लाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट, रिलिजमा देखिएको अन्योल सकियो « Khabarhub

‘लाज शरणम्’ लाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट, रिलिजमा देखिएको अन्योल सकियो


११ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बहुप्रतिक्षित ‘लाज शरणम्’ ले चलचित्र जाँचपास समितिबाट युनिभर्सल सर्टिफिकेट पाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमको क्यारिकेचर गरेको सीताराम कट्टेलको भूमिकाको प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको चलचित्रलाई सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिएको हो । यससँगै चलचित्र रिलिजबारेको अन्योलसमेत अन्त्य भएको छ।

नेपालमा चलचित्र जाँचपास समितिले सेन्सर गरिएका चलचित्रलाई तीन किसिमको प्रमाणपत्र दिने गर्छ ।

युनिभर्सल प्रमाणपत्र पाएका फिल्म सबैले हेर्न पाइन्छ भने ‘पीजी प्रमाणपत्र’ पाएका फिल्म बालबालिकाले अभिभावकको निगरानीमा र एडल्ट फिल्म १८ वर्षभन्दा माथिकाले मात्रै हेर्न पाउँछन्।

शुक्रबार सञ्चार मन्त्रालयमा चलचित्रको जाँच गरिएकोमा चलचित्रसँग सम्बन्धित केही कुराहरू मिलाउनुपर्ने भन्दै टोलीलाई आइतबार पनि बोलाइएको थियो।
चलचित्रको स्क्रिप्ट अध्ययनका क्रममा पनि चलचित्रको विषयवस्तु सामान्य पाइएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको थियो । त्यसपछि चलचित्रले प्रदर्शनको अनुमति पाएको हो ।

पूर्वमन्त्री अफताव आलमले आफूजस्तो देखिने चरित्र चित्रण गरेको भन्दै चलचित्रविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेका थिए।

आलमको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सेन्सरअघि चलचित्रमा आलामको क्याचिकेचर गरिएको सीतारामको भूमिकाको प्रचारप्रसार नगर्न र नगराउन आदेश दिएको थियो। चलचित्र महाशिवरात्रीको अवसरमा प्रदर्शनमा आउँदैछ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८१, आइतबार  १२ : २७ बजे

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या : प्रदेश प्रमुख मियाँ

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय

बजेटका लागि सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा