जर्मनीमा सङ्घीय सांसद चयनका लागि मतदान | Khabarhub Khabarhub

जर्मनीमा सङ्घीय सांसद चयनका लागि मतदान


११ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्लिन– जर्मनीको संसद्को तल्लो सदन बुन्डेसटागको संरचना तय गर्न आइतबार मतदान भएको छ । 

निर्वाचन यसै वर्ष (सन् २०२५)को सेप्टेम्बरमा हुनुपर्ने भए पनि गत वर्ष सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एसपीडी), ग्रीन्स र फ्रि डेमोक्र्याटिक पार्टीको वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएपछि निर्धारित समयभन्दा अघि नै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको हो । 

पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार क्रिश्चियन डेमोक्र्याटिक युनियन (सीडीयू) र क्रिश्चियन सोसल युनियन (सीएसयू) का भ्रातृ दलले अग्रता लिने देखिएको छ । 

फोर्सा इन्स्टिच्युटले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार सीडीयू र सीएसयूको समर्थनमा २९ प्रतिशत मतदाता रहेको देखिएको छ भने अति दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) को पक्षमा २१ प्रतिशत र चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको एसपीडीको समर्थनमा १५ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थिर सङ्घीय सरकार गठनका लागि बुन्डेसटागका ६३० सिटमध्ये बहुमत आवश्यक पर्छ । फोर्सा सर्वेक्षणले २२ प्रतिशत उत्तरदाताहरू अझै पनि चुनावको केही समय अघि आफ्नो छनौटको बारेमा अनिश्चित रहेको देखाएको छ। 

स्थानीय समय अनुसार आइतबार बिहान ८:०० बजे सुरु भएको मतदान १८:०० बजे सम्पन्न हुने बताइएको छ । कूल २९९ निर्वाचन क्षेत्रमा  चार हजार ५०६ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् भने कम्तीमा पाँच करोड ९२ लाख मतदाताले मतदान गर्न पाउने सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
 

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ४ : १८ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई