युएसएडअन्तर्गतका कार्यक्रममा भएको खर्च सार्वजनिक गर्न माग « Khabarhub

युएसएडअन्तर्गतका कार्यक्रममा भएको खर्च सार्वजनिक गर्न माग


११ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएड)मार्फत् नेपालमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद गङ्गा कार्कीले युएसएडमार्फत् नेपालमा भएको खर्चलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धोखाधडी (फ्रड) भनेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको थियो भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

‘युएसएडमार्फत् नेपालको वित्तीय सङ्घीयताका लागि अमेरिकाले दिएको रकमलाई त्यहाँका राष्ट्रपतिले नै ‘फ्रड’ हो’ भन्नुभएको छ । अनौपचारिक रुपमा बुझ्दा उक्त रकम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत् खर्च भएको भन्ने जानकारी पाएको छ । यस विषयमा आयोगसँग जवाफ मागिनुपर्छ’, सांसद कार्कीले भनिन्  ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुन सन्दर्भमा युएसएडको सहयोगलाई ‘फ्रड’ भनेको हो बुझ्नुपर्ने बताए  ।

उनले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को अनुदानका लागि आफू अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको र त्यसलाई सबै दलले संसद्बाट पारित गरेको विषय पनि उठाए । अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकमाथि चाँडो छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलेको विषयमा समितिमा नभई संसद्मा छलफल गरिनुपर्ने बताए । ‘ट्रम्पले भनेका विषयमा यहाँ छलफल आवश्यक छैन । यो समिति भन्दा पनि संसद्को विषय हो’, उनले भने, ‘युएसएडले गरेको खर्च कुन समयको हो र के कार्यक्रममा खर्च भएको थियो भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्न सकिन्छ । यसबारे लिखित पत्राचार गरौँ र मन्त्रालयसँग विवरण मागौँ ।’

त्यस्तै, अर्थ समितिको बैठक तोकिएको समयभन्दा ढिला बस्ने गरेको, कार्यसूची भन्दा बाहिरका विषयमा बढी छलफल हुने गरेको तथा समितिका कामको प्रभावकारिता न्यून देखिएको विषय पनि उनले उठाए ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ६ : ०१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को