महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ आउने साधुसन्तलाई आवासीय सुविधा दिइने « Khabarhub

महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ आउने साधुसन्तलाई आवासीय सुविधा दिइने


११ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – गुठी संस्थानले महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने भक्तजनलाई सोमबारदेखि आवासीय सुविधा दिने भएको छ ।

यसका लागि सोमबार बिहानदेखि पशुपति क्षेत्रमा आएका साधुसन्तको गणना सुरु गर्ने संस्थान काठमाडौँ शाखाका प्रमुख बैकुण्ठ रेग्मीले जानकारी दिए।

महाशिवरात्रिमा यहाँ आउने साधुसन्तका लागि फागुन कृष्ण एकादशीदेखि संस्थानले बस्ने, खाने र धुनी जगाउन दाउराको व्यवस्था गर्ने परम्परा छ । यसरी राखिएकालाई संस्थानले फागुन कृष्ण औँसीका दिन स्तरअनुसार दक्षिणासहित बिदाई गर्ने परम्परा पनि छ । महाशिवरात्रिका लागि मित्रराष्ट्र भारतबाट हजारौँ साधुसन्त आउने गरेका छन् ।

महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ आउने साधुसन्तका लागि बस्ने, खाने र धुनी जगाउन दाउरा दिन फागुन कृष्ण एकादशीका दिन राष्ट्राध्यक्षले सङ्कल्प पूजा गर्ने विधि रहेको छ । सोमबार बिहान १० बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शितलनिवासमा सङ्कल्प पूजा गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जनाइएको छ ।

सङ्कल्प पूजामा राडी, कमण्डलु, चमर, खाद्य सामग्रीलगायत साधु सन्तलाई दिइने चीजबीज राखिने संस्थानले जनाएको छ । यस वर्ष भारतको प्रयागराजमा जारी कुम्भ मेलाका कारण त्यता स्नान गरी भक्तजन यता पनि बढी नै आउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ९ : ४५ बजे

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६१ पदका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न पदमा ६१ कर्मचारी भर्नाका लागि

डिजिटल विभाजन घटाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका खेल्यो : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार

सुनको मूल्य १२ हजार ६०० रुपैयाँले घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौँ– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा १२ हजार ६००

अमेरिकी सिनेटमा नेतृत्वका लागि शुमरलाई भ्यान होलेनको चुनौती

वासिङ्टन– अमेरिकी सिनेटमा डेमोक्रेटिक दलको नेतृत्व परिवर्तनको माग चर्किरहेका बेला

गिनीमा अवैध सुन खानी बन्द गर्ने निर्णयपछि झडप, १० जनाको मृत्यु

कोनाक्री– अवैध सुन खानीमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयपछि सुरक्षा बल र