काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न डिजिटलाइज गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।

गत मंसिर ११ गते तत्कालीन अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ‘सेन्टरलाइज्ड डिजिटल रेपोजिटरी सिस्टम’ स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट श्रमिकलाई उच्च तापक्रम (हिट स्ट्रेस) बाट हुने मुटु र मिर्गौला फेल जस्ता जटिल प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका हुन् । 

श्रमले गत भदौ १३ गते वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । जसमा वीर, टिचिङ, पाटन, सहिद धर्मभक्त, शुक्रराज ट्रपिकल, क्रिष्ट मेडिकल, तिलगंगा आँखा अस्पताल लगायतका अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टरहरू थिए । 

डिजिटलाइजेसनले स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलका अध्यक्ष डा.सिंहले विधि पुर्‍याउन मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको बताए । 

‘वास्तविक स्वास्थ्य परीक्षण छैन’, उनले भने,‘सबै स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ । सबैको मेडिकल रिपोर्ट त्यसमा राख्नुपर्छ । श्रमिक आफैँ मेडिकल स्वास्थ्यमा जानै पर्ने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो ।’

उनले श्रमिक जानेदेखि कार्यस्थलमा रहँदासम्म डिजिटल ट्र्याकिङ गरी श्रमिकको पूर्ण स्वास्थ्य विवरण राख्ने संयन्त्र विकास नभई नहुने बताए । श्रम मन्त्रालयले प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार थप परीक्षणको दायरा समेत बढाउने निर्णय गरेको छ । अब श्रमिकको मिर्गौला, थाइराइड र सुगरसम्बन्धी विशेष जाँच गर्नुपर्नेछ । यसको लागि शुल्क समायोजन गरिएको छ । 

तर, स्वास्थ्य संस्थाहरूले श्रमिकसँग सरकारी दरभन्दा बढी शुल्क लिन पाइने छैन । मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूले चिकित्सकको अनिवार्य उपस्थितिमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभावकारी र कडाइको साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

२०८० भदौ १२ गते श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित विशेषज्ञसहितको अनुगमन टोलीले स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा चरम लापरबाही भेटिएको थियो। जसमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट तयार गर्ने गरिएको, सी ग्रेडको ल्याब सञ्चालन स्वीकृति पाएको तर, ल्याबको मापदण्ड पूरा नगरेको, ल्याब कर्मचारी नभेटिएको, बाटोमा भेटिएका मान्छेलाई समातेर प्राविधिक देखाइएको, परीक्षणबिना नै स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट तयार गरिएको, मेसिन औजार नभएको तथ्य फेला पारिएको थियो । 

यो अनुगमनपछि स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगर्ने ६७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कारोबार रोक्का गरिदिएको थियो । उनीहरूको पुनः अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा गरेको स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै नवीकरण गरिएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मलेसियाद्वारा छानिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था, गल्फ कोआपेरसन काउन्सिल (जीसीस)द्वारा छानिएका १९ स्वास्थ्य परीक्षण संस्था (गाम्का) र कतार भिसा सेन्टर, अमेरिका जाने व्यक्तिको आईओएम, कोरियाले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र नेपाल कोरियामैत्री अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ । यी संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको जनाएको छ ।