धनगढी – बाजुरा जिल्लाको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा गठित १० सदस्यीय छानबिन समिति निकम्मा बन्दा गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप निरुपण हुन सकेको छैन ।

डेढ महिनाअघि गाउँपालिका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायासहित केही कर्मचारीमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको, योजना मिलाएर कमिसन लिने गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै स्थानीयले १० दिनसम्म गाउँपालिकाको कार्यालय तालाबन्दी गरेका थिए ।

समिति बनाएर साता दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने उद्देश्यले गठित १० सदस्यीय समितिले डेढ महिना बितिसक्दा समेत काम गर्न सकेको छैन ।

गत फागुन १९ गतेदेखि २८ गतेसम्म भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको मागसहित २२ बुँदे माग राखी स्थानीयले गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । छानबिन समिति गठन गर्ने सहमतिपछि गाउँपालिकामा लागेको ताला खोलिएको थियो ।

आन्दोलनकारी र गाउँपालिकाका अध्यक्षबीच दुईपक्षीय सहमतिमा साता दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समझदारी भएको तालाबन्दीको अगुवाई गरेका मेघराज शाहीले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष रोकायाले निष्पक्ष छानबिनको वातावरण बनाउने वचन दिएका थिए । तर, सहमति गरिएको डेढ महिनासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

तालाबन्दीमा दलको समर्थन

नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका गाउँ कमिटीले फागुन २० गते लिखित विज्ञप्ति जारी गर्दै तालाबन्दीको समर्थन गरेका थिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष भरत रोकायामाथि आर्थिक अनियमितता, कमिसन र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न दलहरूको माग थियो ।

१० सदस्यीय छानबिन समिति, अगुवा भन्छन्– प्रतिवेदन आउन बाँकी

गत फागुन २८ गते चार राजनीतिक दलका तर्फबाट ८ जना र २ जना पत्रकार गरी १० जनाको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

आन्दोलनको अगुवाई गरेका नेकपा एमाले नेता मेघराज शाहीले छानबिनबारे बीचमा एक पटक छलफल गरेको र प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

छानबिन समितिमा नेकपा एमालेबाट मेघराज शाही र नवराज कट्टेल, नेपाली कांग्रेसबाट कमल बुढा र महेश कट्टेल, एकीकृत समाजवादीबाट सतल बिक र सुरत शाही, माओवादी केन्द्रबाट अर्थराज बुढा र धनलाल कडारा साथै पत्रकारका तर्फबाट अनिल शाही र जीतजंग कटेल थिए ।

छानबिनपछि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वपक्षीय सहमति भएको थियो । समितिमा दलका नेता र पत्रकार बसेको भन्दै त्यसैबेला विरोध भएको थियो । भ्रष्टाचारजस्तो विषयमा सर्वपक्षीय भेला र छानबिनका नाममा मिलोमतो गर्न लागेको आरोप लागेको थियो । जुन कुरा अहिले प्रमाणित भएको तेस्रो पक्षको आरोप छ ।

कानूनी उपचारको बाटोमा जानु पर्ने विषयलाई छानबिनका नाममा आपसमा बसेर स्वार्थ मिलाउने र सहमति गर्ने काम गरिएको भन्दै स्थानीय सुरेश बिकले आक्रोश पोखे ।

‘दुबै पक्षबीच स्वार्थको लडाइँ थियो । स्वार्थपूर्ण आक्रोशलाई लिएर गरिएको तालाबन्दीमा आमसर्वसाधारणलाई पात्रमात्रै बनाइएको छ,’ आक्रोश व्यक्त गर्दै बिकले भने, ‘पक्षमा बोल्न लगाउने, गलत भयो तालाबन्दी गरौं भन्ने, लिखित २२ बुँदा पनि दिने आफूलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आएपछि आँखामा पट्टि लगाएर भित्रभित्रै मिल्ने खेल स्वीकार्न सकिँदैन ।’

उनले केही दिनमा प्रतिवेदन नआए फेरि गाउँपालिकामा तालाबन्दी गर्ने बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्षको गैरजिम्मेवार जवाफ

गाउँपालिका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले भ्रष्टाचारजस्तो कुनै विषय नभएको बताएका छन् । उनले गठित छानबिन समितिको कामबारे जानकारी माग्दा गैरजिम्मेवार उत्तर दिने गरेका छन् । उनले भने, ‘केही छँदै थिएन, खालीको आरोप थियो, केही गर्नुपर्ने छैन ।’

१० दिनको तालाबन्दी, २२ बुँदाको लिखित आरोपमाथि छानबिन नहुने र केही होइन भन्ने कुरा नै गैरजिम्मेवार देखिएको स्थानीय सर्जन बुढाले बताए ।

सहमतिपछि पालिका अध्यक्ष रोकायाले विवाद गरेर समाधान नहुने भन्दै मिलेर जानुपर्ने बताएका थिए । ‘सबैलाई नयाँ सिकाइ भयो, छानबिनबाट धेरै कुरा किनारा लाग्छन् होला, पालिकाको एकता जोगाउनु पर्छ, आज म छु, भोलि अर्को कोही सत्तामा होला, विरोध र विवाद गरेरमात्रै समाधान हुन्न मिलेर जानुको विकल्प छैन, यसमा जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्छु ।’ उनले भने ।

यस्ता थिए अध्यक्ष माथिका आरोप

बन्दकर्ताले अध्यक्ष रोकायामाथि २ वर्षदेखि आर्थिक अनियमितता गरिरहेको र कमिसन लिने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

कर्मचारी, हाकिम र अध्यक्ष स्वयम् मिलेर नै कमिसन लिने गरेको, ठेका मिलाउने गरेको, आफन्त र पार्टी निकटलाई योजना मिलाएर आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप थियो ।

अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले डिपीआरको नाममा वर्षेनी ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको, डिपीआरका लागि आफन्त र कमिसन दिनेलाई मात्रै रोज्ने गरेको, सामान खरिद कार्य बिना प्रतिस्पर्धा आफन्तलाई दिएको र अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य शाखा कर्मचारीबीच मिलोमतो हुने देखिएको बन्दकर्ताको आरोप थियो ।

अध्यक्ष रोकायाका भाइबुहारीको नाममा समिति गठन गरी ढुकुरी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि पोल तार खरिद तथा जोरु लाइन विस्तारको नाममा नक्कली बिल पेश गरेर दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः १० लाख र ८ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको, पालिकामा निर्माण गरिएको क्याम्पस भवनको भुक्तानीको समयमा २ लाख कमिसन मागेको आरोप थियो ।

जोरु गोठीगाउँ सडकको ठेका मिलोमतोमा कमिसन खाएर आफ्नो पार्टी निकट कम्पनीलाई दिन लगाएको, पालिका कार्यालय सुइजिउला–मिगु सडकमा २७ लाखमा उपभोक्ता समितिलाई दिएर ७ लाख कमिसन लिएको बन्दकर्ताको आरोप थियो ।

त्यस्तै पालिका कार्यालयदेखि मूक्तिकोट सम्मको सडकमा पालिकाकै कर्मचारीका आफन्तको नाममा रहेको खापरमष्टो निर्माण सेवा कम्पनीमार्फत् बिल मिलाएर १० लाख रकम भुक्तानी लिएको, आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा सुइजिउला–वाइ–मिगु सडकमा नेपाली कांग्रेसका पालिका सभापति महेश कटेलकी श्रीमतीको नाममा रहेको बिन्दासैनी निर्माण सेवाको कम्पनीले काम नै नगरी १० लाख भुक्तानी लगेको आरोप छ ।

पछिल्लो समय मूक्तिकोठ खाद्य डिपो निर्माणको विषयलाई लिएर थप विवाद बढेको थियो । ५ करोड ७० लाखको ठेका आह्वान लगत्तै पालिका अध्यक्षले आफन्त र निकटकालाई दिएपछि एकपक्षले तालाबन्दी गरेका थिए ।

कार्यपालिकाभित्रको बहुमतको दम्भ र भ्रष्ट मानसिकताले काम गरेको आक्रोश स्थानीयको छ । ठेक्कासमेत भित्रै मिलाउने, सामान खरिदमा टेण्डर नै नगर्ने र डिपीआरमा वर्षेनी लाखौं रकम कुम्ल्याउने र पालिकाकै डोजरले बनाएको बाटोमा समेत आफू अनुकूल निर्माण कम्पनीलाई काम दिएर कमिसन लिने गरेको आरोप स्थानीयको छ । दुई पक्षबीच स्वार्थ जोडिएपछि समितिले प्रतिवेदन तयार नै नगरेको तेस्रो पक्षको आशङ्का छ ।

यस्ता थिए बन्द कर्ताका २२ बुँदे माग

सामाजिक सहिष्णुता खल्बल्याउने खालको अडियो सार्वजनिक गर्ने र गाली गलौज गर्ने दुवै जनाले सार्वजनिक रुपमै माफी माग्नु पर्ने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेर कामकाज सुचारु गर्नु पर्ने, अध्यक्षले नियमविपरीत यातायात खर्च देखाउँदै बुझिलिएको वार्षिक १२ लाख रकमको हिसाबकिताब सार्वजनिक गरी फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने ।

हटाइएका सम्पूर्ण कर्मचारीको म्याद थप गरी कामकाजमा फर्काउनु पर्ने । दलीय आस्था नमिलेकै कारण कर्मचारीलाई हटाउने र सरुवा गर्नेजस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्नु पर्ने ।

काजमा पठाइएका कर्मचारीको काज फिर्ता गर्नु पर्ने र चार महिनासम्म करार कर्मचारीको कोड नं नपाउनुको कारण, रातापाखा, जारु, जुकोट, मिगु सडक खण्डको राजस्वको दाखिला भौचरमा देखिनु पर्ने ।

मुक्तिकोट पहिरो प्रभावित पुनःस्थापनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका घरको हालसम्म जनताले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी दिनुपर्ने ।

हालसम्मको इन्धन–खर्च सार्वजनिक गरी इन्धन खरिद प्रक्रिया घटिघटाउका आधारमा गरिनु पर्ने, प्राविधिक सहायक कृषि पाँचौ तहको परिक्षा रद्द गर्नु पर्ने ।

बन्दकर्ताले राघुमाता विद्यालयको जग्गाको मूल्य भुक्तानी गर्न, बिन्दासैनी कन्स्ट्रक्सन निमार्ण सेवालगायत फर्मलाई काम नगरेरै बिल मिलान गरी भुक्तानी दिएको कोटेशन सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत आमा समूहको खाता तत्काल फुकुवा गर्नु पर्ने, डोजर, फेरी, कृषि एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको राजस्व सार्वजनिक गरी दाखिला देखाउनु पर्ने ।

सञ्चार र मिडियालाई के कारणले रकम दिएको हो सार्वजनिक गरिनुपर्ने । सिम, मुजेडा, बत्ती विस्तारको छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने र प्रदेशबाट आएको गोठ सुधार कार्यक्रमको रकम नियमविपरीत बाँड्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने र दूध डेरी सञ्चालनका नाममा दिएको रकम र कसलाई दिएको हो, दूध डेरी कहाँ छ ? सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

एम्बुलेन्स खरिद र मर्मतको खर्चको रकम सार्वजनिक गर्नुपर्ने । गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान दिन नमिल्ने कानून हुँदाहुँदै नियम विपरीत सामान खरिदका नाममा अपी रेडियोलाई दिएको ९ लाख र अन्य संस्थालाई दिएको रकम सार्वजनिक गरी नियमविपरीत गाउँपालिकाको रकम दोहन रोक्नुपर्ने ।

गाउँपालिकाले खरिद गर्ने सम्पूर्ण सामान सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत् आपूर्ति गरिनुपर्ने, योजनाको ठेक्का प्रक्रिया खुलेआम मिलोमतोमा गर्ने गरेको विषयलाई आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने, सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग र पालिका बाहिरका व्यक्तिलाई चलाउन दिने कुरा रोकिनु पर्ने र कार्यकर्तालाई दिने रकमलाई रोक्नु पर्ने माग गरेका थिए ।