काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेको छ । उच्च अदालतको बुटवल इजलासको थुनामा पठाउने आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा तल्लो तहका अदालतबाट मुद्दाको आदेश अघि बढेसँगै रवि सर्वोच्च पुगेका थिए । रवि र उनका साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुरको थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

त्यसैगरि रविका तर्फबाट पत्नी निकिताले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट हालेकी थिइन् । समग्रमा तीनवटा निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशले कारागारमा रहेका लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

लामिछानेको तर्फबाट गत वैशाख ७ गते श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएकी थिइन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको गत चैत २२ गतेको आदेशले पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा यसअघि गत माघ १३ गते उनलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो । तर जिल्लाको उक्त आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उल्ट्याउँदै जेल पठाइदिएको थियो ।