काठमाडौं– मंगलबार राति अबेला सकिएको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘सम्मान गर्ने’ निर्णय गरेको छ । तर, उनलाई पार्टीमा आउन नदिने र सदस्यता नवीकरणसमेत नगर्ने एमालेले औपचारिकरुपमै निर्णय ठोकेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई ‘उच्च सम्मान गर्ने निर्णय गरेको’ एमालेले जनाएको छ । राष्ट्रपति सम्मानित व्यक्ति भएकाले दलविशेषको पार्टी सदस्य, कार्यकर्ता वा नेता बन्न नमिल्ने एमालेले औपचारिक निर्णय नै गरेको हो ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतिक साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने करा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ।’

राष्ट्राध्यक्षबारे एमालेले ८ वटा फुर्का जोडेको छ–

१. मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष
२. राष्ट्रिय एकताको प्रतिक
३.संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता
४.सेनाको परमाधिपति
५.राष्ट्रिय गौरव
६.गणतन्त्रको प्रतिक
७.साझा व्यक्तित्व
८.देशको अभिभावक

एमालेको बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘त्यसकारण बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गत असार १४ गते मदन भण्डारी स्मृति दिवसमा बोल्दै आफूले नेकपा एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिसकेको बताएकी थिइन् ।

त्यसपछिका अन्तर्वार्ताहरुमा उनले एमालेको पार्टी अध्यक्ष र भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरेकी थिइन् ।

तर, एमालेको केन्द्रीय कमिटीले औपचारिक निर्णय नै गरेर पूर्वराष्ट्रप्रमुखले दलविशेषको सदस्य बन्न नमिल्ने बताएको छ ।

एमालेको यो औपचारिक निर्णयसँगै अब भण्डारी नेकपा एमालेको राजनीतिमा फर्कने बाटो बन्द भएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’

एमालेले पूर्वराष्ट्रपति दलविशेषमा लाग्न नहुने बताउँदै आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको भाग–६ धाग ६१ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको २ मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको ३ मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, सोही धाराको ४ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को (२) को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ ।’

विद्यालाई सकस : पार्टीमा वैधानिकता गुम्यो, जनतामा विश्वास

पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने एमालेले ठहर गरिसकेपछि अब भण्डारीको एमालेमा सक्रिय हुने प्रयासमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

पार्टीले औपचारिकरुपमै पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई दलको सदस्य नबनाउने निर्णय गरिसकेपछि अब विद्यादेवी भण्डारीले के गर्लिन् ? जबकि, उनले मंगलबार एमालेको बैठक चलिरहेकै बेला आफ्नै निवासमा केही सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर ‘आफू अघि बढिसकेको’ बताएकी थिइन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधासमेत नलिने घोषणा गरिसकेकी छिन् । यस सम्बन्धमा उनले गृहमन्त्रालयमा पत्राचार नै गरिसकेको चर्चा छ । अब पार्टीले उनलाई ‘इन्ट्री’ नलिएपछि उक्त सेवा सुविधा पुनः लिन्छिन् या सधैंका लागि त्याग्छिन् ? त्यो पनि नैतिक विवन्धनको विषय बनेको छ ।

गत असार १४ मा नेकपा एमालेप्रति प्रतिवद्ध रहेको स्वघोषणा गरेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफैं आफ्नो कद घटाइसकेकी छिन् । सबैको साझा अभिभावक हुनुपर्नेमा उनले उक्त धर्म निर्वाह गर्न सकिनन् । त्यसर्थ, अब एमालेमा प्रवेश नपाएको स्थितिमा उनी नयाँ पार्टी खोल्नेतिर अघि बढ्छिन् या एमालेभित्रै गुटबन्दी गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउनेतिर लाग्छिन् ? योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

एमालेमा स्टालिनपथको चर्चा

कतिपयले नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबदबा बढ्दै गएको हुनाले त्यसलाई काउन्टर गर्न विद्यादेवी भण्डारी उपयुक्त पात्र रहेको र विद्याले मुख खोलेर सहासिक काम गरेको तर्क गर्दै आएका छन् । तर, केपी ओलीको विकल्पमा विद्या भण्डारीलाई उभ्याउनु भनेको पुरानोको विकल्प झन् पुरानोतिर लाग्नु जस्तै हुने तर्क पनि अर्काथरिको छ ।

विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनिसकेकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपतिलाई पदको नेता बनाउने अभ्यास संसदीय प्रणालीसँग जोडिएको निषय हो । एमालेमा ओलीको विकल्प खोज्ने, नखोज्ने प्रश्न पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो । यी दुई विषयलाई अपसमा घोलेर एमालेमाथि टिप्पणी गरिनु कति वस्तुसम्मत होला ? यो पनि बहसको विषय हुन सक्छ ।

विचार, सिद्धान्त, व्यवहार र कार्यक्षमता एवं कार्यशैलीको हिसाबले केपी ओलीभन्दा विद्या भण्डारी के कति कारणले अब्बल छिन् ? मदन भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्षमा आफ्नै छोरीलाई राख्दै आएकी भण्डारीले भोलि पार्टीलाई गुटका आधारमा नचलाउने के ग्यारेन्टी छ ? विगतमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामकुमारी झाँक्रीजस्ता नेताहरुप्रति विद्याको व्यवहार कति उदार र लोकतान्त्रिक थियो ? माधव नेपालले मापदण्डका आधारमा राज्यमन्त्री मात्रै बनाउन खोज्दा उनले किन असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ? यी प्रश्नहरुको विश्लेषण नगरिकन ‘ओलीको विकल्प विद्या’ भनिहाल्नु कति विज्ञानसम्मत होला ? यो प्रश्न पनि एमालेभित्र विचारणीय देखिन्छ ।