नेपालमा लोकतन्त्रले शासकहरूको मैमत्ता ‘करेक्सन’ गर्न सकिरहेको छैन । ओली प्रवृत्तिले त लोकतन्त्रलाई नै आफूअनुकूल ‘डिरेक्सन’ गराइरहेको छ । ‘करेक्सन’ को अभाव र मनमौजी ‘डिरेक्सन’ ले देशलाई ठिमाहा शासन (हाइब्रिड रेजिम) मात्र दिन सक्छ, जो सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिक चाहँदैनन् ।

वंशको शासन गर्ने राजतन्त्रले नेपालमा वि.सं. २०६५ जेठ १५ सम्म (२४० वर्ष) नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष/परोक्ष परेड खेलिरह्यो । नेपालको तत्कालीन कट्टरपन्थी वाम आन्दोलनको एउटा खेमा माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष, संसदवादी दल र आम नागरिकले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा रगतको भेलबाढी बगाएर राजतन्त्रलाई व्यवस्थाबाटै च्यूत गरे ।

नारायणहिटी राजदरबारभित्रको गद्दीबाट अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरिरहेको प्रत्यक्ष शासनको साटो अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारको कुर्सीबाट देश हाँक्ने भए । राजतन्त्रकालीन पञ्चायती व्यवस्थामा व्यक्तिहत्या अभियोगमा १४ वर्ष जेलनेल भोगेका एक व्यक्ति पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा आइपुगे ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा उनै व्यक्ति अहिले चौथोपटक प्रधानमन्त्री छन् । उनी हुन् – केपी शर्मा ओली !

संविधानको प्रस्तावनामै जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको लेखिएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री ओली शीर्षकले इङ्गित गरेजस्तो ‘डिक्टेटर्स डाइलेमा’ अर्थात् तानाशाही द्विविधामा कसरी हुन सक्छन् त ?

पहिले तानाशाही द्विविधाबारे बुझौँ । राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रोनाल्ड विन्ट्रोबले आफ्नो पुस्तक ‘द पोलिटिकल इकोनोमी अफ डिक्टेटरसीप’मा तानाशाही द्विविधाबारे उल्लेख गरेका छन् । दमनमा निर्भर हुँदा देशको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी नपाउने तानाशाहहरूले शासनमा बारम्बार गल्ती दोहोर्‍याउने र कमजोर बन्दै जाने विन्ट्रोब उल्लेख गर्छन् ।

सत्तामा रहनका लागि जनताको दमन (पछिल्लो समय जनमतको दुरुपयोग र अपमान)मा भर पर्ने तानाशाहले जनताले वास्तवमा के सोच्छन् भन्ने बुझ्न सक्दैनन् । सजायबाट बच्न तिनीहरूले नक्कली प्राथमिकता र मत प्रयोग गर्छन् । अहङ्कारी शासकहरूलाई आफ्नो सङ्गठन र देशमा के भइरहेको छ भन्ने त्यतिखेरसम्म थाहा हुँदैन, जतिखेर एकाएक सबै बर्बाद हुन थाल्छ । तानाशाह अक्सर त्यसरी नै ढल्छ, जसरी हावाको सानो झोक्काले नै कागजको असरल्ल थुप्रोलाई तितरवितर पारिदिन्छ । यसैलाई ‘डिक्टेटर्स डाइलेमा’ भनिन्छ ।

कुनै शासकलाई मति र गतिभ्रष्ट बनाउन सबैभन्दा धेरै चम्चा त चाटुकारहरूले नै चलाउँछन् । राजनीतिका नाममा हुने सत्ता तिकडम नियाल्दा यसको पनि कारण भेटिइन्छ । तानाशाह त एउटा हुन्छ, तर उसलाई चारैतिरबाट चाटुकारहरूले घेरेका हुन्छन् । ती चाटुकारको एउटै जागिर हुन्छ – तानाशाहको तारिफ र तारिफमात्रै गरिरहनु ! वरपर यस्ता चाटुकारहरूको घेरा भएपछि तानाशाहले वास्तविकता कसरी थाहा पाओस् । यही कमजोरीका कारण एकपछि अर्को मुर्खतायुक्त निर्णय लिन ऊ हिच्किचाउँदैन । तानाशाहले आफ्नो बर्बादी आफैँले शुरू गरेको हुन्छ । तर, उसको पतनपछि सम्बन्धितहरूले आजादी पाउँछन् या पाउँदैनन्, त्यो उनीहरूमै भर पर्छ ।

विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका केही समकालीन तानाशाही शासनको निरन्तर हकदार त कोही यस्तै अभिष्टका कारण पतन हुँदा नेपालमा केपी ओली भने संसदीय दाउपेचको राजनीतिमा कहिले सत्तासीन त कहिले सत्ताच्युत भइरहन्छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लाग्दा ‘सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व’ रटेका ओलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सत्ता त पाएका छन्, तर उनी निरन्तर तानाशाही उल्झन अर्थात् ‘डिक्टेटर्स डाइलेमा’मा देखिइन्छन् ।

आफू जसरी पनि सर्वोपरी हुन तानाशाही द्विविधामा फस्दाको नतिजा ओलीले सर्वोच्च न्यायालयबाटै भोगिसकेका पनि छन् । तर उनी त्यस्तो डाइलेमा छाड्न कदापि तयार देखिँदैनन् । सके दमन र नसके प्रोपोगाण्डाबीच सही सन्तुलन खोज्ने संघर्षको रूपमा तानाशाही द्विविधा हुर्काउन ओलीजनको प्रयास जारी छ ।

राजनीतिशास्त्रले के बुझाउँछ भने तानाशाहहरूले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न यी दुबै खराब उपकरण प्रयोग गर्न किञ्चित हिच्किचाउँदैनन् । उनीहरूका लागि सत्ता र शासनको उपयोग आलोचक र दुर्बलमाथि क्रूर दमनकै लागि हुने गर्छ । सूचनाको अभाव, दमन, विकृत चुनाव र प्रोपोगण्डा फैलाउन सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले तानाशाहको भविष्य छोट्याइरहेको हुन्छ । तर उनीहरू के भइरहेको छ भनी बुझ्न सक्दैनन् ।

अहिले ओलीका गलत कदमको प्रतिरक्षा गर्न सहश्रगान गरिरहेकाहरूको अधिकतर मत कृत्रिम हो भन्न कुनै धक मान्नुपर्दैन, जो आत्मप्रशंसाका भोखा ओलीले बुझेको छनक कतै मिल्दैन । यसका मनग्य आधार ओलीले देश र पार्टीको सत्तामा रहँदा निरन्तर दिइरहेका छन् । आफू सुरक्षित हुन उनी कहिले सार्वभौम भनिएको संसद् नै विघटन गरिदिन्छन्, कहिले आफ्नो विरोध गर्ने नागरिकलाई कुनै क्रुर तानाशाहले झैँ प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याइदिन्छन् त कहिले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको घाँटी नै निमोठिनेगरी आलोचक नेता/कार्यकर्तामाथि बर्खास्तगी र निलम्बनको डण्डा चलाउँछन् । सत्ता सुरक्षित गर्न राज्यका निकायमा जस्तोसुकै आचरण र प्रवृत्तिको व्यक्तिलाई पनि नियुक्ति थमाइदिन्छन् । आफ्नै प्रवृत्तिका हिजोका सारथी ओलीका लागि आज स्वीकार्य हुँदैनन् । हिजोका आलोचकहरूले प्रशस्ति गाइदिए उनीहरू ओलीका नजरमा एकाएक सहयोद्धा ठहरिन्छन् ।

पर्यन्त शासन, उपरान्त…?

संसारकै राजनीतिक इतिहासमा पार्टी र सत्तामा लामो र बलियो शासन गरेकाहरू कि तानाशाहमा बदलिएका छन्, या त आफ्नै सार्वजनिक व्यक्तित्वमा थिचिएर पतन भएका छन् ।

ओलीसँग चर्काचर्कीपछि कर्ण थापा भन्छन्- आजीवन पद र नेतृत्वको मनोमानी स्वीकार्य छैन

ओलीले पहिलो बाटो समाएका छन्, जसको धङधङी बालकोटदेखि बालुवाटारसम्म, बालुवाटारदेखि च्यासलसम्म छ । तानाशाही चरित्र भएकाहरूलाई आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने लाग्छ । तर, अति भएपछि जतिसुकै बलियो अहङ्कारी पनि तासको पत्ता झैँ ढल्न भन्ने चेतना ओलीमा देखिँदैन । फ्रान्सेली राजा लुई चौधौँ यही ठान्थे । उनी भन्थे, ‘म राज्य हुँ, राज्य नै म हुँ ।’ भर्सिलिज दरबारमा ७२ वर्षसम्म एकछत्र शासन गरेका लुईले नागरिक जीवनमाथि चलाएको अधिनायकवादी परेड भयानक दन्त्यकथाजस्तो लाग्छ ।

ओली आत्मपूजाका भोका देखिइन्छन् । पार्टीका सबै नेता/कार्यकर्ता उनले नजन्माएका छोराछोरी भइहाले । अझै एक कदम अघि बढेर ओली शहरका गल्लीमा खुलेका पश्चिमा रेष्टूराँ पुगेर आफ्नै नाममा गाइएका गीतमा झुम्छन् । उनलाई लाग्छ – म सबैका बा हुँ !

उनै ओलीको नेतृत्वमा नेपाली नागरिकले १० महिनायता साविकभन्दा अलिक फरक समीकरण रहेको वर्तमान सरकार झेलिरहेका छन् । अस्थिर सत्ता–राजनीतिमा गुजुल्टिरहने जनादेशबीच त्रिशङ्कु संसदीय अङ्कगणित नै गोलमटोल बनाएर सत्ताभोग नेतृत्व गर्न तम्सिरहने संसदको तेस्रो दल माओवादीको चतुर चङ्गुलबाट सिंहदरबारले मुक्ति पाएको पनि १२ महिना नै पुगेको छ ।

संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा बन्नेभन्दा अलिक फरक प्रकृतिको, प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली (काङ्ग्रेस) र नेकपा (एमाले) गठजोडको सरकारको ‘डेलिभरी पिरियड’ सकिइसकेको छ । नेपाली जनतामाथि १२ महिना शासन गरिसकेको यो सरकार देशका प्रमुख दुई दल नै सम्मिलित शक्तिशाली भनिएको थियो/छ । सत्ताघटक शीर्षस्थ नेता/कार्यकर्ताले यो सरकार आगामी आम निर्वाचन २०८४ सम्म निरन्तर रहने ठाडो दाबी गरिरहेका छन्, भलै त्यस्तो दाबी पछिल्ला महिनामा केही कमजोर भएको देखिन्छ ।

असार १७ गते मध्यराति एक व्यापारीको घरमा भएको सात बुँदे ‘चपलीहाइट सम्झौता’ नै वर्तमान सरकार गठनको आधार थियो । सोही सहमति आधारमा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०८१, असार ३१ मा चौथोपटक नेपालका प्रधानमन्त्री बने । ओली विगतको त्यस्तो खराब ‘ट्रयाकरेकर्ड’का साथ प्रधानमन्त्री बनेका थिए कि अघिल्लो कार्यकालमा फगत आफ्नो अहङ्कार तुष्टि र सत्ताभोग निरन्तरता निम्ति दुुई–दुईपटक संसद् विघटन गरिदिएका थिए ।

महामारी सकस खेप्दै भोकोपेट र खालीखुट्टाले राजमार्ग नापिरहेका नागरिकमाथि आफू बालुवाटारमा सुकला गरेर भद्दा मजाक गर्न समेत रत्तिभर अन्यथा मानेनन् । सत्ता–वैधतालाई क्षीण गर्दै अधिनायकवादी शासनतर्फ उन्मुख भएको आरोप त ओलीका वर्तमान सत्ता सहयात्री र पार्टीका पूर्वसहयात्रीहरूले नै लगाएका हुन् ।

उनै ओली नेतृत्वमा वर्ष कटेको वर्तमान सरकार कस्तो छ त ? यो सरकारले कस्तो शासन गरिरहेको छ ? सरकार प्रमुख र राज्यलाई निर्देश गरिरहेका पर्दा अघि/पछिका ‘निर्देशक’हरू कसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् ? के, संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले पूर्वप्रतिवद्धता बमोजिम वर्ष दिनमा के ‘डेलिभरी’ गर्‍यो त ? के वर्तमान सरकारले वास्तवमै काम गरिरहेको छ त ?

टुँडिखेलमा ओली-देउवाविरूद्ध नारा लगाउने युवा ९ हजार धरौटीमा छुटे

अपेक्षायुक्त अन्य प्रश्न अहिलेलाई केही पर राखौँ । काङ्ग्रेस–एमालेले सरकार गठनअघि गरेको सात बुँदे सम्झौतामा परेका शब्दका आधारमा वर्तमान सरकारलाई सोध्नैपर्ने केही प्रश्न छन्, जसको उत्तर खोज्दा सरकार फगत सत्तादोहनमा मग्न छ या जनअपेक्षा पूरा गर्न लागिरहेको छ, छर्लङ्गै हुन्छ ।

ती प्रश्न हुन् –

– दक्षिणी छिमेकीको निम्तो ढुकिरहेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा कति गर्न सक्यो ?

– राज्यका नियामक निकायमा एकपछि अर्को विवादास्पद नियुक्ति बाँडिरहेको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार कति र कुन हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्यो ?

– खराब कामकारबाहीको आलोचना सहन नसकी नागरिकलाई प्रहरी कष्टडीमा थुन्ने गरेको वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रियामार्फत मुलुकमा सुशासन स्थापित हुने राष्ट्रिय लक्ष्यको वर्तमान सूचक कहाँ पुर्‍यायो ?

– जम्माजम्मी तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइको पुँजीगत बजेट पनि आर्थिक वर्षको १० महिना सकिइसक्दा ८४ प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको अवस्था मुलुकको विकास निर्माण अभियानले कति तीव्रता पाएको छ ?

– राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न सक्यो ? या; प्रधानमन्त्री ओली सत्ता सहयात्री दलकै नेताहरूसँग दुरी बढाउँदैछन् ?

– ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानका दुर्बल पक्ष तथा जटिलता समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्न सक्यो ?

– प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीका उपाध्यक्ष नै अर्थमन्त्री रहेको यो सरकारले अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गर्‍यो ?

– बिजुलीको झण्डै आधा खर्ब रुपैयाँ महसुल पचाउन खोजेका व्यापारीको इशारामा चल्दै जनताको घरमा अघोषित लोडसेडिङ थुपारेको सरकारले तयार गरेको विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण यही नै हो ?

– सरकारले आर्थिक गतिविधि कति चलायमान बनायो ?

– यो सरकार मात्रैको प्रयासले आन्तरिक र वाह्य लगानी कति प्रोत्साहित भयो ?

– मर्मतका नाममा यसबीच विमानस्थल घण्टौँ बन्द गरेर, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहेको युवालाई हवाई टिकटको भाउ चौबर तिर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको ओली सरकारले देशभित्र के/कति मर्यादित रोजगारी सृजना गर्न सक्यो ?

– सातबुँदे सहमतिको बुँदा नं. ४ मा लेखिएको सत्ताभोगको समय निर्धारण बाहेक यो सरकार २०८४ मङ्सिरसम्म टिक्नुपर्ने कारण र आधार के बाँकी छन् ?

सरकार र सत्तागठबन्धन गराउन जुटेका नेताहरूले जनतालाई बुझिनेगरी, उखानटुक्का नहाली, कुनै हठ नगरी, कसैप्रति आरोप नलगाइ यसबीच कम्तिमा यी प्रश्नको उत्तर दिइसक्नुपर्ने हो । तर, ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार र उसका सारथीले यी प्रश्नको जवाफ दिने नैतिक धरातल नै बाँकी राखेका छैनन् ।

सरकारको करनी र कथनी नियाल्दा, सिंहदरबार र बालुवाटारको लगाव देख्दा र जनस्तरमा वितृष्णा बढिरहँदा यो सरकारबाट आधारभूत परिवर्तन पनि हुने/नहुनेबारे कम्तिमा ती नागरिकले सोच्नुपर्छ – जो प्रतिगामी बयलगाढाको पाङ्ग्रामुनि च्यापिएर ओलीवृत्तबाट देशमा थप दुर्दशा थपिएको हेर्न चाहँदैनन् ।

प्रतिवद्धतालाई १०० दिने हनिमुन पिरियडमै ‘मिस्क्यारेज’ गराइसकेको वर्तमान सरकारको नेतृत्वले आफ्नो असफलता प्राकृतिक विपत्तितिर हुत्याउँदै सफलताको नक्कली खास्टो ओढेको थियो । गत कात्तिक ७ गते १०० दिने उपलब्धि सुनाउने भन्दै गरेको भाषणमा सरकार सम्हालिँदै अघि बढेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओली वर्षदिन सत्ताप्रमुख रहँदा असफलताको गर्ततिर ढुन्मुनिँदैछन् ।

सरकार वा शासन प्रणालीले जनताका आवश्यकता र अधिकार पूर्ति गर्न असफल हुनु, नीतिहरूमा पारदर्शिता, जवाहदेहिता र निष्पक्षता अभाव हुनु नै खराब शासन हो । भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, राजनीतिक अस्थिरता, जवाफदेहिताको अभाव र संस्थागत संरचनालाई थप कमजोर पार्दै गरेका सङ्केत देखिइन्छ भने त्यहाँ स्वतः असल शासन छैन ।

पछिल्लो दृष्टान्तमात्र समातौँ – बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख नियुक्तिसम्ममा वर्तमान सरकारका रुझानले यो देशमा कस्तो शासन छ भन्ने बुझाउँछ । यी सबै काम प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा भइरहेको छ, किन कि वर्तमानमा नेपाल सरकार प्रमुख उनै हुन् । उनी नेतृत्वकै क्याबिनेटबाट यस्ता अनेक विवादास्पद निर्णय भएको छ, हुँदैछ ।

मौद्रिक नियामक निकायमा समेत प्रमाणपत्रधारी, तर दलदास भाट कार्यकर्ता खटाउन किञ्चित धक नमान्नेतर्फ अग्रसर सरकारका प्रमुखलाई खराब शासनका रोलमोडल भन्न अब हिच्किचाउनुपर्ने छैन, जसको साझेदार देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बनिरहेको छ ।

गलत जिकिरको एकोहोरो रटानमा अल्झाइएका अधिकतर नागरिक ओलीवृत्तको खराब शासन टुलुटुलु हेर्ने स्थितिमा मात्र छन् । ओलीमात्र होइन, ओलीको सिङ्गो प्रतिरक्षा पङ्क्ति नै नागरिकलाई सास्ती दिएर त्यसैमाथि अट्टाहस गर्न माहिर छ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा एमाले नेता विष्णु रिमालले विद्युत कटौतीका कारण सास्ती खेपिरहेका आम मानिसमाथि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट गरेको अट्टाहस त्यसैको निरन्तरता हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्य ल्याएपछि जनताले करिब करिब घण्टैपिच्छे विद्युत कटौतीको मार खेप्दै थिए । सामाजिक सञ्जालमै नागरिक आक्रोश चुलिँदो थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल जनतामाथि खनिए, ‘बलेको बत्तीमुनि बसेर पोस्ट लेख्दै बिजुली गयो भन्ने न्यारेटिभ बनाइँदैछ ।’

परिवर्तनको लडाइँलाई सुरुमै ‘बयलगाढा यात्रा’ भन्दै व्यङ्ग्य कसेको एमालेको वर्तमान संस्थापनले उही प्रतिगामी बयलगाढा चढेर लोकतन्त्रको लेन ‘ओभरट्याक’ गरिरहेको छ र नागरिकलाई पीडा दिएर त्यसैमाथि अट्टाहस गर्दैछ भन्ने ताजा प्रमाण यो मात्रै होइन, अनेक छन् । यस्तो जनअपमान भोगेपछि यति त बुझिन्छ नै – बयलगाढा सवार ओली वृत्तले लोकतन्त्र त हाइज्याक गरेको छ, तर थेग्न सकिरहेको छैन ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका दुई वाकपटु महामन्त्रीहरू उनै ओलीको चरणमा लोकतान्त्रिक सत्ता बुझाएर रमिते बनिरहेका छन् । परिवारवाद/भाइभतिजावादमा चुर्लुम्मै डुबेको पार्टी नेतृत्वसँग लोकतन्त्र र अग्रगमन प्रतिरक्षा निम्ति खास इच्छाशक्ति छैन भन्ने बुझाइ गलत सावित गर्न प्रमुख पार्टी करेक्सनको बाटोमा जान्छ/जाँदैन, त्यसैले भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

देशको दोस्रो ठूलो दल र पञ्चायतकालीन बलियो भूमिगत सङ्गठन संरचना निरन्तर भएको पार्टी एमालेले बोकिरहेको नेतृत्व पङ्क्तिले देशको वर्तमान र आगतलाई अवश्य प्रभाव पार्छ । एमालेसँग अवश्य नै बलियो राजनीतिक विरासत र सैद्धान्तिक वामपन्थको जग छ । यस्तो पृष्ठभूमि भएको दलको वर्तमान अध्यक्षले उमेरगत सीमा उत्ताउलो शैलीमा स्वीकार्न नचाहे पनि, वयोवृद्ध हुँदै गरेका व्यक्ति ओली अब देशका लागि खास जोखिम होइनन्, न त २०४६ को परिवर्तनपछि उनको निरन्तरको प्रतिगामी रूझान !

बरु, उनको स्कूलिङमा हुर्किएको र अवसर खोज्दै आसेपासे बन्न पुगेको केही दर्जनको जब्बर पङ्क्ति यो संविधान, मुलुक र लोकतन्त्रमा भविष्यसम्मका लागि उल्झन हुँदैछन् । एउटा घेरा बनाएर ओली नेतृत्वमा मौलाइरहेको ‘ओलीगार्की’ अर्थात् अल्पतन्त्रका भविष्यरक्षक उत्तराधिकारी तिनै हुन्, जसले लामो समयसम्म देश र नागरिकको समय थप बर्बाद पार्ने जोखिम छ । लोकतन्त्रको आवरणमा खराब सर्वसत्तावादी अभ्यास लाद्न खोजेको यही समूह कुलीनतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र, अराजकता, अधिनायकवाददेखि वृद्धतन्त्रको निरन्तर संरक्षणकर्ताका रूपमा उभिन खोजेको छ ।

किन यस्तो भइरहेको छ ? किनकि ओली र उनको पङ्क्ति तानाशाही द्विविधा (डाइलेमा) ग्रस्त छन्, नागरिकमा नैतिक द्विविधा (मोरल डाइलेमा) छ । सही या गलतबारे हाम्रो व्यवहारमा आधारित सिद्धान्त नै नैतिकता हो । दोस्रो पक्षप्रति देखाइने व्यवहार, रवैया, मानसिक धारणा, चरित्र, मूल्य र आफ्ना लागि बनाइएका निश्चित नियमले नैतिकतालाई निर्धारण गर्ने हो ।

‘मोरल डाइलेमा’ एक यस्तो अवस्था हो – जहाँ कुनै एक विकल्प छान्न मुस्किल पर्छ । निर्णय लिन खोज्दा मानसिक द्वन्द र भ्रम पैदा हुन्छ । एकभन्दा बढी विकल्प रहेको स्थितिमा कुनै एक विकल्प छानिहाले पनि त्यसका पछि कुनै कारण र तर्क हुन्छ भनिन्छ । यसैलाई ‘लजिकल’ या ‘मोरल रिजनिङ’ भनिन्छ । त्यसैको आधारमा हामी कुनै एक विकल्प छनोट गर्छौं ।

तर, एकपछि अर्को क्रान्तिकारी शक्तिको पतन र शक्ति क्षयीकरण ब्यहोरको नेपाली समाज ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’को अवस्थामा पुग्दा ओलीवृत्तले मनमौजी सत्ताभोगको अवसर बारम्बार पाउने गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि माओवादी खेमाको अत्यासलाग्दो पतन, गुटबन्दी सङ्क्रमित एमाले र काङ्ग्रेसको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्रका कारण मुलुकको राजनीतिक प्राधिकार प्रतिगामी बयलगाढामा कोचिएको छ ।

ओलीलाई अहिले जसले ‘डिक्टेटर्स डाइलेमा’ मा राखेका छन्, उनीहरू नै ओलीका उत्तराधिकारी हुन् । ओलीका उम्दा उत्तराधिकारीहरूका अभिव्यक्ति र व्यवहार देख्दा एमालेभित्र मुस्किलले बँचेखुचेको पार्टी लोकतन्त्रको बीउ अबका केही वर्षभित्रै नष्ट हुँदैन भन्न सकिँदैन । ओली पङ्क्तिले मुलुकको लोकतन्त्रको चिरहरण त यसअघि र अहिले पनि पटकपटक गरिरहेकै छ । उनीहरूमा व्याप्त तानाशाही द्विविधा पनि कट्टर छ ।

यसबाट देश र नागरिकले चाहिँ निरन्तर खती व्यहोर्नुपर्ने जोखिम छ । सत्ता–राजनीतिमा कालान्तरसम्म हावी हुने जोखिम रहेको तानाशाही द्विविधाग्रस्त यो पङ्क्तिलाई बेलैमा दरकिनार गर्न नसके नेपाल समाज प्रतिगामी बयलगाढाको पाङ्ग्रोमुनि च्यापिइरहनुपर्नेछ ।

पार्टी र मुलुकको सत्तामा ओली, उनकै वृत्तको दोस्रो पात्र या उनका यसअघिका असंवैधानिक/अलोकतान्त्रिक कदममा आडभरोसा दिने गरेकी र हाल ‘बगावत’ गरिरहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीमध्ये जो आए पनि, उनीहरूको कार्यशैलीले लोकतन्त्रमा कुफत संक्रमण गरिरहनेछ ।