काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले विवाह गरेकी छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा हक लाग्ने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले धनुषाकी सिवाङ्गी साहले बुवाविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गर्न हालेको मुद्दामा यही असार ३१ गते सुनुवाई गर्दै बिहे गरेकी छोरीलाई पनि पैतृक अंशको हक लाग्ने फैसला गरेको हो ।

सिवाङ्गीले जिल्ला अदालत धनुषामा बुवाबाट अंश दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सिवाङ्गीको बुवा भोला साह र आमा हिमालय साहको वि.सं. २०४० सालमा विवाह भयो । विवाह भएको दुई वर्ष अर्थात् २०४२ सालमा सिवाङ्गीको जन्म भयो ।

२०४३ सालमा आमा हिमालयले जनकपुरस्थित कित्ता नम्बर– ४, एक कठ्ठा १० धुर जग्गा बुवा भोलालाई बकसपत्र दिइन् । बकसपत्रमा उनले आफ्नो गर्भबाट जन्मेको छोरी वा छोराको हक हुने उल्लेख छ ।

तर, आमा र बुवाबीच मनमुटाव हुन थाल्यो । सम्बन्ध सुमधुर अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि २०५३ सालमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा पर्‍यो । २०५४ जेठ १५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट उनीहरूले सम्बन्धविच्छेद गरे ।

आमासँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि बुवाले अर्को विवाह गरे । तारादेवीसँग विवाह गरेपछि छोरी दीपशिखा र छोरा दिव्येश्वरको जन्म भयो ।

आमाले सम्बन्धविच्छेद गरेपछि छोरी सिवाङ्गीले २०६४ वैशाख १५ मा दुई भागको एक भाग अंश बुवासँग मागिन् । तर, बुवा भोलाले जेठी पत्नीतर्फकी छोरी सिवाङ्गीलाई अंश दिन मानेनन् ।

कर्तव्य अनुसार छोरीलाई खानलाउन र शिक्षा दिएकाले अंश दिनुनपर्ने दाबी भोलाको थियो । अर्को बिहे गरेकाले अरू सन्तान र श्रीमतीप्रति पनि आफ्नो कर्तव्य रहेको भन्दै अंश नदिने उनले बताए ।

तर, धनुषा अदालतले २०६६ चैत २६ मा ‘विवाह खर्च कटाएर बाँकी रहेको सम्पत्तिको पाँच भागको एक भाग सिवाङ्गीको हक लाग्ने’ फैसला गर्‍यो ।

जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेपछि दुवै पक्ष मुद्दा लिएर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पुगे ।

पुनरावेदन अदालतले २०६९ पुस १ मा आमाले बकसपत्र दिएको जग्गा बुवाछोरीको आधा–आधा हुने र उक्त जग्गामा बनेको घरको ५ भागको एक भाग सिवाङ्गीको हुने फैसला सुनायो । अरू जग्गामा पनि हरेक ५ भागको १ भाग सिवाङ्गीको हुनेगरी फैसला गर्‍यो ।

पुनरावेदनको फैसला चित्त नबुझेपछि बुवा भोला ‘छोरीले बिहे गरेकाले अंश दिनु नपर्ने’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । सिवाङ्गीले २०६९ वैशाख १३ मा उज्जलबहादुर सिंहसँग विवाह भएको थियो ।

तर, सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा २०८१ भदौ १३ गते अंशवण्डासम्बन्धी कानुन संशोधन भएर आयो ।

अब पुरानो वा नयाँ कुन कानुन अनुसार फैसला गर्ने ?

पुरानो मुलुकी ऐन अंश महल १६ मा ‘अंश लिएकी छोरीले बिहे गरेमा उसको अंश माइतीको हुने’ व्यवस्था २०६३ कात्तिक १७ को मितिबाट हट्यो । त्यसपछि उनीहरूको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पुग्यो ।

सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले २०७२ असोज १४ भन्दा पछाडि बिहे गर्ने छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा हक लाग्ने फैसला गरेको हो । तर, सिवाङ्गीको हकमा २०६९ मा विवाह गरे पनि कानुनी हक स्वतः प्राप्त हुने संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।

जिल्लाको फैसला केही उल्टाई कित्ता नम्बर–४ को जग्गामा बनेको घर सिवाङ्गीले पाँच भागको एक भाग पाउने, कित्ता नम्बर–४ को बाँकी जग्गा आधा पाउने पुनरावदेनको फैसला सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ चाहिँ आइसकेको छैन ।

उक्त आदेश अनुसार; २०८२ असार ३१ मा सर्वोच्चका बृहत पूर्ण इजलासमा रहेका मध्ये पाँचमध्ये तीनजना न्यायाधीशले नयाँ संशोधित व्यवस्था आकर्षित नहुने राय राखेका छन् । न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, शारङगा सुवेदी र मनोजकुमार शर्मा छन् ।

तर, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले बृहत इजलासमा फरक मत राखेका छन् ।

बहस गर्ने ठाउँ बाँकी नै छ : अधिवक्ता शशी बस्नेत

सर्वोच्चले नै ०७२ अगाडी बिहे गरेकी छोरीले अंश नपाउने भनेपछि स्पष्ट नै भयो । अस्तिको फैसलाले भन्न खोजेको त्यही हो । सैद्धान्तिक रूपमा कति सही र गलत भन्ने कुरा अब बहसको विषय हो । बहस गर्ने ठाउँ अझै बाँकी नै छ ।

सर्वोच्चले पुरानो कानुन आकर्षित हुने भएकाले यसो भनेको हो । नयाँ बनेको कानुनले पुरानो घटनालाई प्रभावकारी मान्दैन । विवाहलाई घटना मानिएको छ । पुरानो कानुनलाई नयाँ कानुनले सम्बोधन गर्दैन भन्ने फैसलाको आशय देखिन्छ ।

तर, पूर्णपाठ आइसकेको छैन । कानुनको सिद्धान्तको पाठबाट कसरी फैसला गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पूर्णपाठमा आउला ।

अब यस फैसलाको समीक्षा गर्ने ठाउँ के कति रहन्छ भन्ने हो । फैसला नै आइसकेपछि कानुन निमार्णका कुराहरूमा पनि प्रभाव पर्छ । हाम्रो कानुनले छोरीलाई अंश दिनुपर्छ भनेको छ । संविधानमा संशोधन हुँदै आयो । छोरा र छोरीलाई समान मानेको छ । २०७२ को संविधानले पनि सम्बोधन गरेको छ ।

पुरानो कानुनमा अंशवण्डाको महलमा छोरीले विवाह भइसकेको अवस्थामा अंश नपाउने व्यवस्था थियो । २०७२ को संविधानमा पैतृक सम्पत्तिमाथि वंशीय हक लाग्ने व्यवस्था आयो ।

हाल आएको मुलुकी देवानी संहिता त्यसैको निरन्तरता हो । परिवारको सम्पत्तिमा बाबुआमा र छोराछोरी समान अंशियार हुनेछन् भन्ने प्रावधान राखेको छ । कानुनले कुनै पनि आधारमा बिहे गरेको छोरीले अंश नपाउने भनेर ०७२ पछिको संशोधन र अहिलेको कानुनले कतै पनि रोक लगाएको छैन ।

०७२ अघि विवाह भइसकेको हकमा के गर्ने भन्ने मुख्य सवाल हो । अधिवक्ताको हिसाबले मेरो व्यक्तिगत धारणा भने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, विवाहलाई ‘कट अफ डेट’ भनेर हेर्नुहुँदैनथ्यो । हिजो अंशवण्डा भएको छैन अगाडिको व्यवस्था हेर्ने हो भने । विवाह हुनुभन्दा अघि अंशवण्डा भइसकेको अवस्था छ भने वण्डा भइसकेको हकमा कुनै कानुन लाग्ने भएन । सक्किहाल्यो ।

अहिले विवाह भएको छ र अंशवण्डा हुँदैछ भने छोरी र छोराका हकमा अहिलेकै कानुन हेर्ने हो । ०७२ पहिले के थियो भनेर हेर्ने होइन भन्ने बुझाइ हो ।

तर, सर्वोच्चको फैसलाको भनाइ ‘कट अफ डेट’ नै विवाहलाई मान्नुपर्‍यो भन्ने हो । तर, विवाहलाई मान्नु हुँदैन भन्ने मेरो राय हो । किनभने छोराले बिहे गर्दा कुनै असर नपर्ने, तर छोरीको बिहेले असर पर्ने हो भने कसरी छोराछोरीबीच समानता हुने भयो ?

छोरीको विवाह कहिले भयो भन्ने ठाउँ राख्ने हो भने छोरा र छोरीबीचको भेदभादले निरन्तरता पाएन ? संविधानले समेत छोराछोरी बराबर भनेको छ । अहिले संविधानलाई हेरेर फैसला गर्नुपर्छ । ‘वान्स अ डटर अल्वेज डटर’ अर्थात् एकपटकको छोरी सधैँको छोरी हुन्छ ।

लैङ्गिक समानताको अवधारणामा समानताको सिद्धान्त, सर्वोच्चको व्याख्या हेर्ने हो भने हिजोका दिनमा भन्दा निरन्तर हामी प्रगतिपथमै छौँ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलले २०१० को नजिर सुनाउनुभएको थियो । त्यहाँ के भनिएको थियो भने – सन्तान भन्ने शब्दले छोरालाई मात्रै होइन, छोरीलाई पनि जनाउँछ । सन्तान भन्ने शब्दले छोरालाई मात्र जनाउँछ भन्नु छोरी आमाको कोखबाट जन्मिएकै होइन भन्नु सरह हो ।

लैङ्गिक न्यायका लागि त्यतिबेला पनि त्यस्तो व्याख्या भएको थियो । हाम्रो अदालत त्यति प्रगतिशिल रहेको छ । यो फैसलाले हामी विगतभन्दा पनि पछाडि गयौँ कि भन्ने लागेको छ ।