गलकोट– मनसुन सक्रिय नहुँदै बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–९ पैयूथन्थापमा ठूलो बाढी आयो । गत असार २४ गते रातिको बाढीका कारण २५० रोपनी खेत, एक दर्जन खानेपानीका मुहान, सिँचाइ कुलो र केही घर गोठमा क्षति पुर्‍यायो । 

उक्त बाढीको मुख्य कारण अव्यवस्थित ग्रामीण सडक थियो । सडक खन्दा फालिएको माटोसहितको लेदोले खोला थुनिएका कारण बाढी आएर केही समयअघि कालुङखोला आसपासको क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । यस्ता अव्यवस्थित सडकका कारण बागलुङका अधिकांश खोलानालामा बाढीको जोखिम छ । 

हचुवाको भरमा खनिएका ग्रामीण सडकका कारण भू–क्षयका घटना बढिरहेका छन् । एक अध्ययनले जिल्लाबाट बर्सेनि ८ लाख २२ हजार ६२१ टन टन माटो भू–क्षयका कारण बगेर गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । भू– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतले जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन, वन, खोलानाला जमिनको नक्सा तयार गरेर माटो बगेको अवस्था पत्ता लगाएको हो । 

संशोधित विश्वव्यापी माटो क्षति समीकरण (रिभाइज्ड युनिभर्सल सोइल लस इक्वेशन) विधिमार्फत माटो बग्ने मात्रा पत्ता लगाइन्छ ।a सोही विधि प्रयोग गरी सो तथ्यांक पत्ता लागेपछि भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

कार्यालयले स्थानीय तहले नीतिगत रुपमै भू–क्षय नियन्त्रणको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसके ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने जनाएको छ ।  धौलागिरिको चार र कास्कीका गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले भू–क्षय नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले नीतिगत रुपमै सुधार नगरे ठूलो विनाश ल्याउने जनाएको हो । 

कार्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत शम्भुकुमार मिश्रका अनुसार भू–क्षय नियन्त्रणका लागि हाल भइरहेको विकास निर्माण मुख्य बाधक हो । उनले बायोइञ्जिनियरिङमा ध्यान दिन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अघि बढेको बताए।

 स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि पूर्वाधारको लागत तयार गर्दा बायोइञ्जिनियरिङ अर्थात हरित व्यवस्थापनमासमेत रकम छुट्याउन सकेमा भू–क्षय नियन्त्रण हुने मिश्रको भनाइ छ ।  

‘भू–क्षय नियन्त्रणका लागि बायोइञ्जिनियरिङको प्रयोगले दिगो विकासमा सहयोग पुग्छ, स्थानीय तहले विकास गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम यसमा खर्च गर्नु आवश्यक छ, हालको विकासका पूर्वाधार अर्को वर्ष नरहला तर भू–क्षय नियन्त्रणका लागि गरिने हरित व्यवस्थापनले ठूलो सहयोग पुर्‍याउछ’, उनले भने ‘केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस विषयमा चासो देखाउन थाल्नुभएको छ, तर नीतिगत रूपमै लागत स्टिमेटमा १० प्रतिशत हरित व्यवस्थापनमा खर्चने हो भने ९० प्रतिशत विकास त्यही १० प्रतिशत लागतले जोगाउँछ ।’

पाँच लाखको ग्याबिन जालीको काम गर्दा ग्याबिन जाली वरपर ५० हजार खर्चेर वृक्षरोपण गर्न सकेमा ग्याबिन जाली बग्न नसक्ने उनले बताए। जैमिनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख नरबहादुर पुनले बायोइञ्जिनियरिङ अन्तर्गत विकास गर्ने नीति ल्याउने बताए ।