काठमाडौँ – सुनवलस्थित सर्वोत्तम सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा क्यान्टिन सञ्चालन गर्दै आएका कमल भण्डारीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । क्यान्टिनबाट कमाइ भएको पैसा उनले २०७८ देखि उक्त सहकारीमा राखिरहेका थिए ।

निजी विद्यालय सञ्चालकसमेत रहेका भण्डारीले व्यवसायका लागि भनेर सहकारीमा बचत गर्ने र निकाल्ने गर्थे । त्यसमै उनले आफ्नो जम्माबाट २० लाख रुपैयाँ झिकेका थिए । तर, बाँकी ९५ लाख रुपैयाँ सहकारीमै थियो, जुन रकम डुब्यो ।

खबरहबसँगको कुराकानीमा भण्डारीले भने, ‘सहकारी सञ्चालकले जग्गा पनि देखाएका थिए । कस्ता जग्गा देखाउँथे भने, दलालीमार्फत कमीसन खाएर २० लाखको जग्गालाई ४० लाखमा किनाउँथे । उनीहरूको उद्देश्य नै त्यही थियो । उनीहरूको बदमासीसँग पहिलेदेखि नै शङ्का हो । त्यसकारण मैले जग्गा लिइनँ।’

सुप्रिम सहकारी ठगीकै अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने थुनामा छन् । सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जीबी राईसँगको मिलेमतोमा लामिछानेले सुप्रिमबाट दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

रविलाई थुनामा राखेर सहकारी समस्या समाधान नहुने भण्डारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘रविलाई जेलबाट निकालेर ऋणीहरू खोज्न हिँडाउनुपर्छ । अनियमितता भएका ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ र अगाडि राखेर हिसाबकिताब गर्नुपर्छ ।’

’लामिछानेलाई थुनामा राख्ने, तर पैसा खाएको मान्छे विदेशमा लुकेको–लुक्यै गरेपछि बचतकर्ताको पैसा कहिले पैसा फिर्ता आउँछ ?’ भण्डारी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘लामिछानले आफ्नो भागको बिगो तिर्छु भनेका छन् । आन्दोलन गरेरै समय बिताउनुभन्दा बचतकर्ता र लामिछाने साथसाथै लाग्नुपर्छ ।’ सहकारी मुद्दामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले अनावश्यक राजनीतिकरण गरेको पनि भण्डारीको आरोप छ ।

‘सहकारी संकटग्रस्त’ घोषणा गर्न माग

सुप्रिम सहकारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालले सहकारीको समस्या सरकारले नै समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

करोड रुपैयाँभन्दा माथि सहकारीमा पैसा डुबाएका नेपाललाई ‘सहकारी संकटग्रस्त’ घोषित नगर्दासम्म यो समाधान नहुने लागेको छ ।

‘प्रदेशमा दर्ता भएकालाई प्रदेशमै कार्यविधि अनुसार संकटग्रस्त घोषित गनुपर्छ । तर सरकारको काममा असाध्यै ढिलासुस्ती हुन्छ’, उनी थप्छन्, ‘कुरा सकरात्मक हुन्छ, कामको निचोड शून्य ! सहकारीका जम्मा भएको पैसाले छोराछोरी पढाउने, उपचार खर्च थेग्ने र खानेलाउने योजना बचतकर्ताको थियो । बचत नै अपचलन भएपछि धेरै बचतकर्तालाई यतिखेर खानलाउन नै धौ–धौ परेको स्थिति छ ।’

नेपालका अनुसार; सुप्रिम सहकारीमा सहकारीमा ज्यामीदेखि लिएर व्यापारीसम्म सदस्य छन् । गार्डको काम गर्ने, फलफूल बेच्ने र कार्यालय सरसफाइ गर्नेहरूले पनि त्यस सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने गरेका थिए ।

‘यो वर्गको न्यायको लागि सरकारले ठूला व्यवसायीसँगै राखेर कार्यविधि बनाएर हुँदैन’, उनी थप्छन्, ‘उनीहरूको लगानी तुरुन्त फिर्ता हुनेगरी काम गर्नुपर्छ र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

साउन १८ गते पीडितहरूले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी नियमन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयमा भेटघाट गरी समस्या समाधानको लागि दबाब दिएका थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले सहकारी पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म दिने नीति चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउने आश्वासन दिएको नेपालको भनाइ छ ।

सङ्घर्ष समितिले छुट्याएको वर्गअनुसार; सहकारीमा १० लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्ने बचतकर्ता ६० प्रतिशत छन् । सरकारले पहिलो किस्तामा पाँच लाख रुपैयाँमात्रै भुक्तानी गर्दा पनि ७० प्रतिशत पीडित समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ छ । तर सरकारलेसहकारी समस्या यथावत् राखेकोप्रति उनी आक्रोशित छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘भीरको मह खान गाह्रो हुन्छ’ भनेर पीडितहरूको समस्यालाई हल्का टिप्पणी गरेको नेपालले बताए । भन्छन्, ‘यतिबेला हामी सडकमा छैनौँ, तर बैठक निरन्तर बसिरहेका छौँ । उहाँहरूबाट नकारात्मक विचार आएकोले पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ ।’

नियामक निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सक्रिय नहुँदा सहकारी डुबेका छन्, अनुगमन र निरीक्षणको अभाव छ । मापदण्ड पूरा नगरेकाहरू कानुनी कठघरामा उभिनु परेको छैन । यस्तो अवस्था निम्त्याएर सरकारले सहकारीबाट हाकाहाकी तुटतन्त्र मच्चाएको नेपालको आरोप छ ।

‘सहकारी ठगीमा नेतानै सङ्लग्न छन् । कसले र कसलाई कारवाही गर्नु ? हामी तीन वर्षदेखि सडकमा छौँ, आन्दोलनको क्रममा बारम्बार लापरवाही गर्नेलाई कारवाही माग गरेका छौँ, तर सरकार सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ’, नेपालले भने ।

‘सहकारी मापदण्ड र सिद्धान्त अनुसार न्याय खोज्न हिँड्नुपर्ने नै होइन । लगानीकर्ता मालिक हुने हो । हामी लगानीकर्ता पनि ब्याजको प्रलोभनमा फस्यौँ । तर नागरिक प्रलोभनमा पर्‍यो भनेर राज्यले नागरिक लुट्न पाउँदैन’, उनी थप्छन्, ‘राज्यलाई चुनौती दिनुपर्ने छ । साथै, राज्यसँगै मिलेर समाधान निकाल्नुपर्नेछ । एक लाखभन्दा कम बचत रहेकालाई जतिसक्दो चाँडो रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

रूपन्देहीमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । सरकारले विरोधी मान्दै आएकाले सहकारी पीडित एकजुट भइ चुनावकेन्द्रित छन् । आफूहरूको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उम्मेदवारलाई नजिताउने एजेण्डै लिएर बसेका छन् ।

रवि लामिछाने ‘सही हुन्’ भन्ने पक्षमा नरहेको पीडितको भनाइ छ । ‘उनको खातामा पैसा गएको छ । १५ प्रतिशत शेयरका मालिक हुन् । मलाई थाहा थिएन भनेर उम्कन पाइँदैन, आफ्नो नाममा चेक काटेर ९० प्रतिशत भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा थिए । ब्याज बुझाएका छन् । गाडी किन्दा पैसा लिएका छन् । गोर्खा मिडिया चलाउँदा फोरके ग्यालेक्सीमात्रै सञ्चालन गरेको भए उनी जिम्मेवार हुन्थेनन् । मैले जान्दिनँ भनेर उम्किन पाइँदैन’, नेपालले भने ।

रास्वपाले भावनात्मक राजनीति गरिरहेको बताउँदै नेपालले यस्तो राजनीतिको गुरु एमाले भएको पनि बताए । ‘मदन भण्डारीको मृत्युपछि उनीहरूले जे थिए, अहिले रास्वपाले त्यही गरेको छ । राजनीतिक प्रतिशोध होला, तर उनले दूधलाई दही बनाएर खाएका छन् । कसरी उम्किन मिल्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । पीडितहरूको एकता नभएको मौका छोपेर जीबी राई फरार भएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘सदस्यहरू सहकारीको अन्तिम साधारण सभामा उपस्थित थिए । जीबी राई पनि थिए । त्यतिबेला हाम्रो एकता थिएन । पीडितहरूको एकआपसमा समन्वय नभएको अवस्थाको फाइदा लुटे’, उनी थप्छन्, ‘नत्र त्यहीबेला राईको कठालो समाउन स्टेटमै चढेका थियौँ । १५ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने थियो । त्यसैको नाफा देखाएर पैसा फिर्ता गर्छौँ भनेर रोके ।’

राज्यले चलाउन नसकेको र नियमन नगरेको सहकारी व्यक्तिले पनि चलाउन नसक्ने पीडितहरूको राय छ । सुप्रिम सहकारीमा १० हजार ३९१ बचतकर्ताको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । त्यसमध्ये १५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि दुई करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेका नाममा गएको छ ।