काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा मुछिएकाहरूबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा कोही बयान दिन नआए सरकारले सहयोग गरेर ल्याउने बताएका छन् ।

आइतबार गृहमन्त्रालयमा जेन–जी २.० समूहसँग भेटघाटका क्रममा बोल्दै अर्यालले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको अधिकार र सरकारको भूमिकाबारे उनले यस्तो भनेका हुन् ।

‘जाँचबुझ आयोग स्वतन्त्र छ। उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ। यदि उसले बोलाउँदा बयान दिन कोही नआए सरकारले सहयोग गरेर बयान दिन लगाउँछ’, उनले भने ।

अर्यालले त्यसक्रममा कसैको नाम भने लिएनन् । तर उनको यो भनाइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लक्षित थियो । ओलीले आयोगमा बयान दिन नजाने अडान लिइरहेका छन् ।

ओलीले सार्वजनिक रूपमै जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने घोषणा गरेको सन्दर्भमा अर्यालले बल प्रयोग हुन सक्ने संकेत गरेका हुन् ।

आयोगलाई आफूले नचिन्ने बताएका ओलीले भनेका थिए, ‘कसैले बोलाउँदैमा लुरुलुरु जान्नँ, म त्यस घटनामा दोषी नै होइन, किन बयान दिन जाने?’

उनले पटक पटक बयान दिन नजाने अडान राखिरहेका बेला अर्यालले सरकारले सहयोग गरेर भए पनि आयोगमा उभ्याउने बताएका हुन् ।

‘बोलाएको छ भने बयान दिनैपर्छ, नत्र सरकारले सहजीकरण गर्नेछ’, उनले अगाडि बताए । जाँचबुझ आयोगले अब भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा उच्च सरकारी पदमा रहेका नेताहरूसँग बयान लिने तयारी गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारील छविलाल रिजालसहितसँग बयान लिने तयारी गरेको छ।

आन्दोलनका क्रममा भएको देशभरको क्षतिको विवरण आयोगले संकलन गरिसकेको छ। यस प्रकरणमा भदौ २४ गते जेलबाट भागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग आयोगले बयान लिइसकेको छ।