मेची भन्सार कार्यालय : पाँच महिनामा २० अर्ब १४ करोडको आयात « Khabarhub

मेची भन्सार कार्यालय : पाँच महिनामा २० अर्ब १४ करोडको आयात


८ पुस २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– चालु आर्थिक वर्ष वर्ष २०८२–८३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट २० अर्ब १४ करोड ४० लाख मूल्यबराबरका वस्तु आयात भएका छन् ।

मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईँका अनुसार जुन गत आव २०८१–८२ को सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब ४१ करोड ७६ लाख अर्थात् ७.५७ प्रतिशतले बढी हो ।

गत आवको पहिलो पाँच महिनामा १८ अर्ब ७२ करोड ६३ लाखबराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो पाँच महिनामा यो नाकाबाट हुने निर्यात घटेको छ । उक्त अवधिमा १० अर्ब ७१ करोड ५४ लाखबराबरको सामान विभिन्न मुलुक निर्यात भएको छ ।

गत आवको सोही अवधिमा ११ अर्ब ४७ करोड ९३ लाखको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । यो नाकाबाट निर्यात ६.६५ प्रतिशतले घटेको छ ।

पूर्वीनाकाबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुमा अलैँची, चिया, प्लाइउड, भेनिउर सिट, छुर्पी, अम्रिसो, अदुवा, सुठो, मुसुरो, फलामे पातालगायत छन् भने आयात हुने मुख्य वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी कपडा, तरकारी, यातायातका साधन र तिनका पाटपुर्जा, सिमेन्ट क्लिङ्कर, शृङ्गारका सामान, कफी, प्लास्टिकका कच्चा पदार्थ, जुत्ता तथा चप्पल र खनिज उत्पादनलगायत छन ।

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आव २०८२–८३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा आयात निर्यातबाट ६ अर्ब ८२ करोड दुई लाख ७१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०८२, मंगलबार  ७ : १३ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक