अमरगढी– भागेश्वर गाउँपालिकाको लेकुडा गाउँमा सयौँ घरपरिवार वर्षौँदेखि बिजुलीको प्रतीक्षामा छन् । स्थानीय डम्मरी जोशीका अनुसार गाउँसम्म बिजुलीका खम्बा पुगे पनि विद्युत् आपूर्ति सुरु हुन सकेको छैन । 

उनले चुनावका बेला पटक–पटक आश्वासन दिइए पनि काम अघि नबढेको गुनासो गरे। उनले गाडिएका खमबा हाल कपडा सुकाउने र घाँस राख्ने थामोका रूपमा प्रयोग गसररहेका बताए।

 यस्तै भागेश्वर गाउँपालिकाकै ओडाखानका स्थानीय भिमबहादुर बुढामगरले बिजुली नहुँदा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको बताए। उनले मोबाइल चार्ज गर्नसमेत समस्या हुने गरेको र सोलार घाम लागेको दिन मात्र चल्ने समस्या रहेको बताए।

डडेल्धुराका एक हजारभन्दा बढी घरधुरी अझै पनि विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका एक हजार २१ घरधुरीमा बिजुली नपुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

सदरमुकाम रहेको अमरगढी नगरपालिकाभित्रका ६० घरधुरीमा अझै बिजुली पुगेको छैन । परशुराम नगरपालिकाका ३०८ घरपरिवार बिजुलीविहीन छन् । बसौटी, सलोन, हल्दवारी, रजौडा, सिमलवण्ड, कुँडा लगायतका बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेको छैन ।

आलिताल गाउँपालिकामा १८९ घरपरिवार, भागेश्वर गाउँपालिकामा १४८ घरपरिवार, नवदुर्गा गाउँपालिकामा ८५ घरपरिवार, अजयमेरु गाउँपालिकामा १०० घरपरिवार तथा गन्यापधुरा गाउँपालिकामा १३१ घरपरिवार अझै विद्युत् पहुँचबाहिर छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख कपिल जोशीका अनुसार जिल्लाभर रहेका ३१ हजार १७२ घरधुरीमध्ये ३० हजार १५१ घरपरिवारमा विद्युत् पुगेको छ । बाँकी एक हजार २१ घरपरिवारमा विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको उनले बताए। उनले सबै नागरिकलाई विद्युत् पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए ।

बिजुलीको पहुँच नहुँदा स्थानीय नागरिक भने टुकी र सोलारको भरमा दैनिकी बिताउन बाध्य छन् । जिल्ला सदरमुकाम आसपासका बस्तीदेखि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म अझै पनि विद्युत् विस्तार हुन सकेको छैन । 

न्त्री सुनिल कुमार सिन्हाको नेतृत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालले संयुक्त रूपमा कार्यालयको निरीक्षण गरेका हुन्।

अनुगमनका क्रममा समितिले पार्टी कार्यालयको समग्र अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि सिर्जित परिस्थितिबारे जानकारी लिएको स्रोतले जनाएको छ। निरीक्षणका क्रममा एमालेका पदाधिकारीहरूसँग संक्षिप्त छलफल समेत गरिएको थियो।

उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय र सरोकारवालासँग संवाद र अनुगमनमा सक्रिय हुँदै आएको छ। समितिले समसामयिक राजनीतिक तनाव न्यूनीकरण र सहमतिको वातावरण बनाउन यस्तो पहल गरिएको बताएको छ।