जनकपुरधाम – मधेस सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता लिन लागेको छ ।

शुक्रबार दिउँसो १ बजेको लागि बोलाइएको बैठकमा भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । 

बुधबार शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा प्रदेश सभामा पेस गरेको विधेयक छलफल अगावै विवादित बनेपछि फिर्ता लिन लागेकी हुन्‌ । 

उनले पेस गरेको विधेयकमा नेपाली अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा अघि सारिएको छ ।

यो पनि –

भाषा विवादमा अल्झिँदै मधेश सरकार, सत्तापक्षले नै गरे संसद् अवरुद्ध

तर, सदनमा विधेयक पेस भएको दोस्रो दिन बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले आ-आफ्नो भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा राख्नुपर्ने भनेपछि बैठक नै अवरुद्ध भएको थियो ।