पत्रकारलाई धम्क्याउने काम बन्द गर्न महासङ्घको माग  « Khabarhub

पत्रकारलाई धम्क्याउने काम बन्द गर्न महासङ्घको माग 


१२ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


225
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा पत्रकारलाई धम्क्याएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले विरोध गरेको छ ।

पश्चिम टुडे अनलाइनमा प्रकाशित ‘धनगढीको उज्यालो : भ्रम र वास्तविकता’ शीर्षकको लेखलाई लिएर सम्पादक दीर्घराज उपाध्यायलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालका समर्थकहरूले धम्क्याएको घटनामा महासङ्घले विरोध गरेको हो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूर पश्चिम प्रदेश समितिका महासचिव शिवराज भट्ट र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलालीका सचिव तेजराज भट्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपाध्यायलाई मेयर हमालका समर्थकरुले सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत रुपमा धम्की दिएको घटनाको निन्दा गर्दै दोषी उपर कारबाहीका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘समाचार वा लेखका बारेमा चित्त नबुझे कानूनी उपचारका थुप्रै उपायहरू हुँदै पत्रकारलाई धम्क्याउने कार्यप्रति पत्रकार महासङ्घ निन्दा गर्दछ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । धम्क्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई पत्रकार उपाध्याय र परिवारका सदस्यहरूको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।

उपाध्यायले धनगढीका नागरिकहरूका तर्फबाट आएका गुनासाहरूको उठान गर्दै पश्चिम टुडे डटकम अनलाइन न्यूज पोर्टलमा फागुन ५ गते ‘धनगढीको उज्यालो : भ्रम र वास्तविकता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ९ : २४ बजे

‘इजरायली आक्रमणले लेबनानमा राहत र उद्धार कार्य प्रभावित’

एजेन्सी– दक्षिणी लेबनानमा इजरायली सेनाले आक्रमण तीव्र बनाउँदै जाँदा आपतकालीन

जन्मथलो छाड्न बाध्य युवाको कथामा आधारित ‘कर्णाली तिर’ सार्वजनिक (भिडियो)

काठमाडौं– गायक अर्जुन सुनारको नयाँ गीत ‘कर्णाली तिर’ को म्युजिक

विद्युतमा कर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति कुलमानको आपत्ति, तत्काल फिर्ता लिन माग

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५०

जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने बजेट आएको छ : सञ्चारमन्त्री 

नुवाकोट– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४

अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हरायो आर्थिक विधेयक

काठमाडौं- आर्थिक विधेयक २०८३ अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हराएको छ ।