काठमाडौं- दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएसँगै अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) रोकिएको छ ।

अर्को ठूलो सहायता संस्था युएसएडलाई बन्द गरेको अवस्थामा नेपालमा राजनीतिक संकट नै ल्याएको एमसीसी परियोजना पनि रोकिएको जानकारी फागुन ६ मा अर्थमन्त्रालयले दिएको हो ।

अमेरिकी सरकारले गत फागुन २ गते पत्र पठाएर एमसीसी परियोजना पनि तत्काललाई कार्यान्वयन अघि नबढाउन भनेको अर्थमन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर उल्लेख गरिसकेको छ ।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार नेपालले पाउने भनेको एमसीसीको अनुदान रोकिएसँगै यसको सबैभन्दा चर्को लबिइङ गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई नैतिक संकट परेको छ। एमसीसीको कांग्रेस बलियोसँग उभिएकै कारण २०७८ फागुन १५ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको थियो ।

अनुमोदनअगाडि त्यसको चर्को विरोधमा तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सडकमा मच्चाएको उपद्रो सानोतिनो थिएन । त्यसबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूले बहुमतबाट एमसीसी पारित गरेका थिए ।

त्यसबेला एमसीसीको पक्षमा माहोल बनाएका कांग्रेस नेताहरूलाई अहिले धर्मसंकट परेको छ । खासगरी एमसीसीको पक्षमा चर्को वकालत गरेका महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरूमाथि जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठिरहेको छ । अमेरिकामा डेमक्रेटको सत्ता ढलेर रिपब्लिकनको उदय भएसँगै विश्वभर त्यसको असर परेको छ।

न्यूयोर्क टाइम्सको समाचार : Nepal Took a Risk on a $500 Million U.S. Grant. It May Now Regret It.

त्यहीअसार नेपालमा पनि देखिएको छ । त्यसैलाई पुष्टि गर्दै फागुन ६ मा अर्थमन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच सम्वत् २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्टअन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी फन्डबाट भुक्तानी हुने कृयाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको व्यहोरा सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ ।’

त्यसबेला एमसीसीलाई मा‌ओवादी र एमालेसहितले इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिसँग हेरेर ब्याख्या गरेका थिए । तर माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितलाई मनाउन त्यसबेला १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन भएको थियो ।

२०७८ फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि कांग्रेस नेताहरूले यसको पक्षमा माहोल बनाउन ठूलै मिहिनेत गरेका थिए । उनीहरूले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् ५० करोड डलर अनुदान दिने बताउँदै अब यसलाई विकासमा लगाउनुपर्ने बताएका थिए । एमसीसीलाई सैन्य रणनीतिसँग जोड्न नहुने बताएका उनीहरूले अब चीन र भारतबाट पनि मागेर देशको विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

गगनको त्यो भाषण

त्यसबेला एमसीसीको पक्षमा चर्चित भाषण कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गरेका थिए । उनले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुनु चार दिनअघि अर्थात् फागुन ११ गते एउटा चर्चित भाषण दिए । थापाले संसद्‍ र सडकमा एमसीसीलाई लिएर रडाको मच्चिएका बेला एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए आफ्नो नागरिकता खारेज गर्न चुनौती दिएका थिए ।

२०७४ सालमा हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौताबारेको छलफलमा भाग लिँदै उनले एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए आफूलाई थानकोट कटाउन, नागरिकता र सम्पत्ति दुवै खोस्न पनि चुनौती दिएका थिए ।

नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता एमव् सांसद डा. भीम रावलले त्यही दिन संसद्‍बाटै एमसीसीका विषयमा भ्रम छरेको भन्दै थापा उनीमाथि खनिएका थिए । थापाले पाँच वर्षपछि एमसीसी सम्झौता सकिँदा अमेरिकी सेना नआएमा आफूले जस्तै चुनौती स्वीकार्न तयार हो भनी प्रश्न गरेका थिए । तर २०७८ मा संसद्बाट अनुमोदन भएको एमसीसी २०८० भदौदेखि कार्यान्वयनमा जाँदा कुनै भौतिक प्रगति नगरी स्थगित हुन पुगेको छ।

के भनेका थिए गगनले ?

एमसीसीलाई राष्ट्घाती भनिएको छ । यो सम्झौताका कारण स्वाधीनता तलमाथि हुन्छ भनिएको छ । कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे व्यहोर्छ म हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ ।

त्यस्तो हुन गएमा म काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को सांसद हुँ । मलाई थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटा मुडियोस् । सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु, त्यो सम्पत्ति पनि खोसियोस् ।

माननीयज्यूहरू तयार हो ?

यदि, आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरुले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा पाँच वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दा भएन भने त्यो कुरा गर्न तयार हो ? तयार हो भने यो पनि तपाईंहरूलाई मेरो चुनौती हो ।

राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छे मर्न उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ ।

म देशभक्त हुँ, मर्न तयार हुन्छु । नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तको फरक नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्, थाहा पाउनुपर्छ, संसद्‍बाट पनि थाहा पाउनुपर्छ । सडकबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ ।

अब नैतिक संकट

नेपालमा आन्तरिक र भूराजनीतिक तनाव ल्याउने उक्त अमेरिकी परियोजना अहिले हठात् ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा ९० दिनका लागि रोकिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश भएकाले एमसीसीले अब नेपालमा निरन्तरता पाउने सम्भावना कमजोर छ । त्यसका लागि नेपालले अमेरिकासँग अहिले ठोस पहल गरेको पनि सुनिएको छैन ।

एमसीसीभन्दा साना दुई परियोजनालाई त ट्रम्पले ७ फागुनमा ठगीको संज्ञा दिए । इलोन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभमेन्ट इफिसिएन्सी (डज) ले तयार पारेको दस्तावेजमा नेपाललाई दिइएका दुई सहयोगसम्बन्धी विवरण पढ्ने क्रममा उनले तिनलाई ठगीको संज्ञा दिएका थिए ।

ट्रम्पले विभिन्न मुलुकलाई दिइएका अनुदानबारेको दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वनका लागि अमेरिकाले दिएको २ करोड अमेरिकी डलरलाई ठगी भनिदिएका थिए । उनले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि दिइएको उक्त रकमको नम्बर सुनाउँदै ठगीको संज्ञा दिँदै रोकिदिएका हुन् ।

थप समाचार

• सधैँलाई रोकिएको हो १०३ अर्बको अमेरिकी एमसीसी ?
• एमसीसी सहयोगको सीमापार प्रसारणलाइन निर्माण गर्न हस्ताक्षर
• युएसएडपछि नेपालमा एमसीसीका परियोजना पनि रोकिए

‘नेपालको वित्तीय संघीयताका २० मिलियन डलर पठाएका रहेछौँ’, उनले दस्तावेज पढ्दै भनेका थिए, ‘यी नम्बरहरू सुन्नुस् त, यी सबै ठगी हुन् ।’

उनले नेपालको जैविक विविधता संरक्षणका लागि एक करोड ९० लाख डलर पठाएको भन्दै त्यसलाई पनि अनावश्यक भनेका थिए ।

एमसीसीभन्दा धेरै साना यी दुई परियोजनालाई ठगी भनिदिएका ट्रम्पकै कार्यकारी आदेशका कारण एमसीसी पनि रोकिँदा कांग्रेस महामन्त्री गगनको तनाव अमेरिकी चर्चित पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्समा देखिएको छ ।

यही फेब्रुअरी १९ मा भद्र शर्मा, मुजिब मासाल र एडवार्ड वाङको संयुक्त लेखनमा प्रकाशित उक्त समाचारमा कांग्रेस महामन्त्री थापा र प्रतिनिधिसभाका सदस्य राजेन्द्र बजागाईंले एमसीसी स्थगित गर्ने अमेरिकी निर्णयलाई स्तब्धपूर्ण भनेका छन् ।

न्यूयोर्क टाइम्ससँगको संवादमा महामन्त्री थापाले एमसीसी अनुमोदनको क्षणलाई एकदमै कठिन र जोखिमयुक्त भनेका छन् । कांग्रेस सांसदसमेत रहेका थापाले अमेरिकी अनुदानबारे न्यूयोर्क टाइम्सलाई दिएको प्रतिक्रिया भनेका छन्, ‘यो एकदमै जोखिमपूर्ण र कठिन काम थियो । एमसीसीलाई लिएर नेपालमा कयौँ भूराजनीतिक जटिलताहरू थिए ।’

एमसीसी अनुमदोन गराउने विषयमा नेपालका दलहरू विभाजित भइरहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनले यसलाई रोक्न सक्दो कोसिस गरेको थियो । कम्युनिस्टहरूले अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिरहेका बेला चीनले नेपाल एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न नहुने धारणा त्यसबेला सार्वजनिक रुपमै राखेको थियो । चिनियाँ राजदूतदेखि बेइजिङबाट आएका दूतहरूले पनि एमसीसी रोक्न लबिइङ गरेको सन्दर्भमा गगनले भूराजनीति जटिलता स्मरण गरेका हुन् ।

थापाले अमेरिका र नेपाल मिलेर त्यसबेला तीन चुनौतीमाथि विजय प्राप्त गरेको बताएका छन् । ‘नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध र नेपाली जनताको फाइदाका लागि त्यसबेला एमसीसी अनुमोदन गरेका थियौँ ।’तर, थापाले भने जस्तो एमसीसीबाट नेपाली जनताले लिन सक्ने फाइदा ट्रम्पको आगमनसँगै अलपत्र पर्ने अवस्था आएको छ ।

एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका कांग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्र बजागाईंले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको कदमलाई स्तब्ध बनाउने भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

‘अमेरिकाको यो निर्णय नेपालका लागि स्तब्धन बनाउने खालको छ’, सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सांसद उनले न्यूयोर्क टाइम्ससँग भनेका छन् । उनले गगनले जस्तै अमेरिकी परियोजनाको पक्षमा जोशका साथ कडा समर्थन गर्दै आएका थिए ।

बजागाईंले एममीसी स्थगित गर्ने अमेरिकी कदमका कारण उत्तरी छिमेकी चीन खुसी भएको बताएका छन् । एमसीसी अघि नबढोस् भन्ने पक्षमा रहेको चीनका लागि अब नेपालमा नयाँ अवसरको ढोका पनि खुलेको उनको तर्क छ ।

एमसीसी र नेपालमा चीनको भूराजनीतिक स्वार्थबारे कुरा गर्दै उनले अमेरिकाको यो निर्णयका कारण चीनलाई सजिलो भएको बताए । ‘उनीहरू (अमेरिका) ले छिमेकीहरू, खासगरी चीनलाई सजिलो बनाइदिए । चिनियाँहरू अमेरिकी निर्णयबारेमा खुसी र उत्सव मनाउँदै आनन्द लिइरहेका छन् । चिनियाँहरूले अब हाम्रो कार्यालयमा आएर हामीलाई भन्छन्, ‘हेर अमेरिकाले यसैगरी काम गर्ने हो ।’

एमसीसीको पत्र र ट्रम्पको आदेशमा के छ ?

माघ ७ गते सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले दिइरहेको सङ्घीय अनुदान र ऋण सहायता पुनःमूल्याङ्कन/पुनःसंरचना गर्ने भन्दै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अनुदान सहायता रोक्ने निर्णय भएपछि एमसीसीका उपाध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले राजीनामा दिएका थिए ।

ट्रम्पले त्यस्तो कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको २५ दिनपछि एमसीसी मुख्यालयले नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप ९० दिनका लागि स्थगन भएको जानकारी दियो । उक्त पत्रको ब्यहोरो अर्थ मन्त्रालयले हिजो मङ्गलबार (फागुन ६ गते) मात्रै सार्वजनिक जानकारीमा ल्यायो ।

के थियो एमसीसी परियोजना ?

२०७८ फागुन १५ गते संघीय संसद्‍बाट तनावबीच अनुमोदित एमसीसी परियोजना १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा गएको थियो । पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा गए डेढ वर्ष भइसकेको थियो ।

सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताको धारा ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख थियो । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर अमेरिकामा ट्रम्प आएसँगै सबै अनुदान रोकिँदा एमसीसी पनि संकटमा परेको हो ।

नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब करोड रूपैयाँ लागतमा आयोजना बनाउन लगानी भइरहेको थियो ।

सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सहमति थियो।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुने बताइएको थियो । त्यसैगरी रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण गर्ने तयारी थियो। प्रसारणलाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिँदै थियो ।

एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुँदै थिए । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना थियो। तर अब यी सबै परियोजना नेपाल एक्लैले अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । तर, नेपालले ९० दिनलाई रोकिएको यो परियोजनालाई निरन्तरता दिन कूटनीतिक पहलको ढोका भने खुल्लै छ ।