जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित विद्यालय भवन हस्तान्तरण « Khabarhub

जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित विद्यालय भवन हस्तान्तरण


१२ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१४ लेखानीस्थित चन्द्रावती माध्यमिक विद्यालय भवन हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरूले नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण गरे ।

जापान सरकारको ग्रासरूट ह्युमन सेक्युरिटी प्रोजेक्ट (जिजिपी) को अनुदान सहायताअन्तर्गत करिब ८५ लाखको सहयोगमा उक्त भवन निर्माण गरिएको हो ।

सो अवसरमा जापानी राजदूत मायदाले परियोजनामा संलग्न सबैको प्रयासको लागि बधाई तथा प्रशंसा व्यक्त गरेको काठमाडौँस्थित जापानी दूतावासले जनाएको छ ।

उक्त विद्यालय विसं २०१७ मा स्थापना भएको थियो । सो विद्यालयमा हाल करिब तीन सय ३० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताइएको छ  । उक्त विद्यालय सो क्षेत्रकै प्रमुख शैक्षिक संस्थाका रूपमा रही आएको छ । सो विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्यापन हुँदै आएको छ ।

जीर्ण विद्यालय भवनका कारण विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या झेल्दै आएका थिए । नवनिर्मित भवनमा सुविधासम्पन्न कक्षा कोठा, छात्राछात्रका लागि बेग्लाबेग्लै शौचालयलगायत सुविधा रहेको दूतावासले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ३ : १३ बजे

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति

‘पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध’

काठमाडौं- सरकारले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र

आजका समाचार : आयो नीति तथा कार्यक्रम, संसद्‌मा पुगे आठवटै अध्यादेश, सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का र राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन जाँदै

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिनेसरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन