कुर्स्कका बासिन्दाहरूलाई निकाल्न युक्रेनसँग ‘सम्झौता’ « Khabarhub

कुर्स्कका बासिन्दाहरूलाई निकाल्न युक्रेनसँग ‘सम्झौता’


१२ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


186
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को– युक्रेनले कब्जा गरेको कुर्स्क क्षेत्रका बासिन्दाहरूको उद्धारका लागि मस्कोले किएभ र रेडक्रससँग सम्झौता गरेको रुसी अधिकार आयुक्तले सोमबार बताएका छन् ।

युक्रेनले छ महिनाअघि रुसी क्षेत्रमा आकस्मिक सीमापार आक्रमण गरेको थियो, जसमा दर्जनौँ गाउँ कब्जा गरी धेरै रुसी नागरिकलाई युद्धको रेखाको विपरीतपट्टि समातेको थियो ।

रुसी अधिकार आयुक्त तत्याना मोस्काल्कोभाका अनुसार ती बासिन्दामध्ये केही अहिले युक्रेनको छिमेकी सुमी क्षेत्रमा पुगेका छन् र बेलारुस हुँदै उद्धारको प्रतीक्षामा छन् ।

‘आज सुमीमा पहिले नै रहेका मानिसहरू छन् र त्यहाँ रेडक्रस र युक्रेनी पक्षसँग उनीहरूलाई बेलारुस हुँदै रुस लगिने बारे एउटा सम्झौता भएको छ’, रुसको आरआइए समाचार एजेन्सीका अनुसार मोस्काल्कोभाले भने।

मोस्काल्कोभाले सम्झौताअन्तर्गत कति कुर्स्क बासिन्दाहरूलाई खाली गरिनेछ भनेर केही बताएनन् ।

रुसी अधिकारीहरूले संकलन गरेको बेपत्ता व्यक्तिहरूको आधिकारिक सूचीमा सुरुमा युक्रेनी–अधिकृत क्षेत्रमा करिब पाँच सय जना मात्र बेपत्ता भएको रेकर्ड गरिएको थियो तर स्थानीय बासिन्दाहरूले यो सङ्ख्या तीन हजार नजिक रहेको बताएका छन् ।

सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा आक्रमण सुरु भएदेखि मस्कोले आक्रमण गरी कब्जा गरेको क्षेत्रमा आफ्ना हजारौँ नागरिक राखिएको र उसले कुर्स्क क्षेत्रमा रुसीहरूलाई सुरक्षित मार्ग प्रदान गरिरहेको युक्रेनले बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ७ : १९ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५