काठमाडौं– संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन दुई साता अगाडि जारी गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये ५ वटा अध्यादेश संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ भने जनता समाजवादी पार्टीको असहमतिका कारण पारित हुन सकेको छैन ।
सत्ता पक्षीय दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको असहयोगका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढ्न नसकेको हो । यस अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान थियो ।
तर अध्यादेशमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राखेको भन्दै सार्वजनिक प्रश्न उठ्यो । यसैमा टेकेर जसपा र लोसपा मात्र हैन, जनमत पार्टीले पनि अध्यादेश विरोध गरेको थियो ।
ठूला व्यापारी, बिचौलिया र भू–माफियाहरूले वन, जंगल सार्वजनिक र ऐलानी, पर्ती, हाट र घाटजस्ता सार्वजनिक जग्गामा आँखा गाडेको भन्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले देशलाई विखण्डनतर्फ लाने भन्दै जसपा र लोसपा सरकारबाट फिर्ता हुने तयारीमा थिए ।तर, फागुन २० गते सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर भूमि अध्यादेश थाती राख्दै अन्य पाँच वटा अध्यादेश अगाडि बढाउन सरकार तयार भएको थियो ।
सहमतिअनुसार भूमि अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएर प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस गर्ने सहमति भएको सत्ता पक्षका नेताहरूको भनाइ थियो । तर अब प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाउन पनि समय नभएकाले सरकारले फिर्ता लिएर भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने नयाँ विधेयक नै बनाएर अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ । प्रतिस्थापन गरेर विधेयक अगाडि बढाउन सदनमा विधेयक पेस भएकै छैन ।
सरकारले अध्यादेश पारित गर्ने समय चैत १७ गतेसम्म छ । उक्त समयसम्म अध्यादेश सरकारले पारित नगरे निष्कृय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानतः अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। सरकारले गत माघ १८ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश प्रस्तुत गरेको थियो ।
संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा ओली
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरेका दुई दर्जन अध्यादेश पनि निष्कृय भएका उदाहरण छन् । अहिलेको भूमि अध्यादेशबारे अब सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन् ।
पहिलो : अध्यादेश फिर्ता लिने र संसदमा नयाँ विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउने । दोस्रो : अध्यादेश निष्क्रिय हुन दिने ।
यी दुई विकल्पमध्ये सरकारले पहिलो विकल्प रोज्न लागेको देखिन्छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अबको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अध्यादेश निष्कृय हुनेबाहेक कुनै विकल्प नभएको दाबी गर्छन् ।
प्रचण्ड मौन बसेपछि संसद्बाट विपक्षीले घेर्न सकेनन् सरकारलाई
सरकारले भूमिसम्बन्धी फिर्ता लिने भनेपछि मात्रै आफूहरूले सरकारलाई अन्य अध्यादेशमा सहयोग गरेको लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर बताउँछन् । ठाकुरले खबरहबसँग भने, ‘उहाँहरूले फिर्ता लिएर, विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउने छलफल भएको थियो । फागुन २० पछि अहिलेसम्म केही छलफल नै भएको छैन । फिर्ता लिने या निष्कृय गराउने उहाँहरूको कुरा हो, अहिलेसम्म सरकारलाई तातो लागेको छैन ।’
के भन्छन् सरकार पक्ष ?
सत्ता पक्षका तर्फबाट अहिले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै गृहकार्य अगाडि बढेको छैन । प्रि–बजेट छलफलको तयारीले गर्दा सरकारले यतातिर छलफल गर्न नपाएको सत्ता पक्षका नेताको दाबी छ ।
गत फागुन २५ गतेदेखि राजावादीले सक्रियता बढाएपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि यसैको बहस चलेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पछिल्लो समय सरकारले यसबारे छलफल गर्न नपाएको स्वीकार गरे । उनी पनि सरकारसँग अध्यादेश फिर्ता लिने कि निष्कृय गर्ने दुईवटा मात्र विकल्प रहेको बताउँछन् ।
उपेन्द्रको तीन सीटले ‘दुईतिहाइ’को सरकारलाई आइलागेको आपत्
‘अब छलफल गर्ने समय छैन, कि विधेयक फिर्ता लिनु पर्छ कि त निष्कृय भएर जान्छ,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारले विधेयकहरु फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । तर, छलफल भएको छैन । अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल हुन सक्छ ।’
प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत १३ गते बिहान ११ बजे बस्दै छ । सरकारले त्यहिबेला भूमि अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको एमाले नेताहरुको भनाइ छ
नेकपा एमाले पनि अहिलेसम्म अध्यादेश छलफलमै रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, समयसीमा हेर्ने हो भने अब सरकारसँग समय छैन । फागुन २० गते खबरहबसँगको अन्तरवार्तामा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छलफलमै भएको र फिर्ता नहुने दाबी गरेका थिए । सरकारले सकभर साना दललाई मनाएर एमालेले यो अध्यादेश पास गर्न जमर्को पनि गरेको हो । तर साथ नपाएपछि सरकार ब्याक बस्नुको विकल्प नभएको देखिन्छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छलफलमै छ, फिर्ता हुँदैन : महेश बर्तौला (अन्तर्वार्ता)
सत्ता पक्षका एमाले नेता तथा पूर्वकानुन मन्त्री पदम गिरीका अनुसार अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘निष्क्रिय हुँदैन, फिर्ता हुन्छ । अब प्रतिस्थापनबाट अगाडि बढाउने समय पनि छैन ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत १३ गते बिहान ११ बजे बस्दै छ । सरकारले त्यहिबेला भूमि अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको एमाले नेताहरुको भनाइ छ ।
संसद् रोकेर ल्याएका अध्यादेश सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु
अध्यादेश पारित गर्ने सरकारका ४ विकल्प
प्रतिक्रिया