काठमाडौं– आइतबार साँझ नेपाल सिमेन्ट उद्योग उत्पादक संघ, स्टिल्स उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना उद्योगमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको बताए । उनीहरूले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यको सूचना यथार्थपरक र सत्य नभएको समेत बताए ।

उद्योगीहरूले २४ सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने उद्योगमा रातिको समयमा लाइन काट्ने गरिएको भन्दै गलत र भ्रामक प्रचारबाजी गरेर गरेर देशबाटै उद्योग धन्दा हटाउन खोजेको त होइन ? भनेर प्रश्न गरे । साथै, उद्योगीहरूले लोडसेडिङ अन्त्य भनिए पनि प्रत्येक वर्षको पुस महिनादेखि जेठसम्म औद्योगिक क्षेत्रले लोडसेडिङ खेप्दै आएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुने गरेको भनेर अनौपचारिक सूचना सार्वजनिक हुने गरेको भए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा औपचारिक रूपमै लोडसेडिङ भएको तथ्य लामो समयदेखि बाहिर आएको थिएन ।

तर, पछिल्लो राजनीतिक समीकरणसँगै बनेको सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच टकराब बढ्दै जाँदा उद्योगीहरूले पनि औपचारिक रुपमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना उद्योगमा लोडसेडिङ भएको बताएका हुन् ।

मागमा आएको कमीका कारण औद्योगिक क्षेत्र क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको भनिएकोमा आइबार उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर २४ सै घण्टा विद्युत पाउनुपर्ने माग राखे ।

उर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार गत कात्तिक महिनासम्म नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विद्युत आयोजनाहरूबाट ३२४३ मेगावाट भएको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा प्रतिव्यक्ति नेपालीको विद्युत खपत क्षमता ४ सय युनिट रहेको थियो भने सन् २०२५ मा नेपालमा ५ हजार मेगावाट विद्युतको माग रहने प्रक्षेपण सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्युतको मागमा स्थिरता नहुने र अहिले दैनिकरूपमा औसत १८ सय देखि २ हजार मेगावाट सम्म विद्युतको माग रहने गरेको छ । जसमध्ये नेपालमा एक तिहाई मात्रै विद्युत उत्पादन भएको उत्पादन भएको अवस्था छ । विद्युत उत्पादमा भएको कमीका कारण प्राधिकरणले केही उद्योगहरूमा राति लोडसेडिङ बढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले खबरहबलाई बताए ।

घोषका अनुसार प्राधिकरणले अहिले बिजुलीको पुरानो बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गरेको छ भने अन्य उद्योग र आवास क्षेत्रमा भने लोडसेडिङ गरेको छैन ।

बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगले यतिबेला लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको उद्योगी हरि न्यौपानेले बताएका छन् । उनले अहिले आफ्नो भैरहवा र नेपालगञ्जमा रहेको उद्योगले दैनिक १२ घण्टा मात्रै बिजुली प्राप्त गरेको बताए । ‘अहिले मागमा वृद्धि हुने समय हो, उद्योगहरू खास क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्था हो, तर उद्योगहरूमा १२ घण्टा बढी समय लोडसेडिङ गर्ने काम भएको छ’, न्यौपानेले भने ।

उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरूले वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने मुख्य समयमा बिजुली पाएनन् भने उद्योगीहरूलाई ठूलो असर गर्छ । यसको सम्बोधन सरकार र प्राधिकरण मिलेर गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा कसको जिम्मेबारी भएन पूरा ?

उर्जा मन्त्रालय एकजना अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालको विद्युत आपूर्तिको क्षेत्रमा देखिएको समस्या स्रोतको अभाव हो । गत वर्षको यही अवधिमा अहिलेको भन्दा विद्युतको स्रोतमा धेरै समस्या रहेको भन्दै ती अधिकारीले अहिलेको समस्या सरकार र कुलमानको बीचमा भएको सम्बन्धका कारण बढेको बताए ।

‘योभन्दा धेरै समस्या त गतसाल पनि थियो, तर गत साल मन्त्री र प्राधिकरणबीच राम्रो सम्बन्ध थियो, अहिले समस्या छ’, उनले भने ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कुल विद्युत मागको ४८.३५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट, १८.३५ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट र १९.१८ प्रतिशत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट भएको थियो । त्यसैगरी १२.८९ प्रतिशत भारतबाट र १.२३ प्रतिशत स्टोरेज आयोजनाबाट विद्युत व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

अहिले पनि हिउँदको समयमा कुल उत्पादन क्षमताको एक चौथाई मात्रै उत्पादन भएपछि भारतबाट ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेर प्राधिकरणले मागको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।

गत चैत ३ गतेदेखि भारतबाट सोलार समयभन्दा बाहिर बिजुली आयात हुन बन्द भएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा रातिको समयमा प्राधिकरणले केही घण्टा लोडसेडिङ गरेको छ । प्राधिकरणका तर्फबाट थप विद्युत आयातका लागि पहल गरे पनि सार्थक हुन नसकेको प्रवक्ता घोष बताउँछन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि नेपालमा आवश्यकताका आधारमा विद्युत उत्पादन भएर लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन भन्ने कुरा वर्षेनि हिउँदको समयमा देखिएको आपूर्तिले देखाएको छ । यद्यपि घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि भने नेपालको आवासीय क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएको समाचार आएको छैन ।

प्राधिकरणले विद्युत व्यवस्थापनका लागि नयाँ ढंगले काम गरेर विद्युतको मागलाई सहज बनाउने कोसिस गरिरहेको घोषले बताए । ‘प्राधिकरणले अहिले नयाँ ढंगले काम अगाडि बढाइसकेको छ, दिउँसोको समयमा बढीभन्दा बढी बिजुली आयात गर्ने र हाम्रो स्टोरेज आयोजनामा पानीको भण्डारण गर्ने र रातिको समयमा त्यसबाट व्यवस्थापन गर्ने’, उनले भने ।

पछिल्लो समयमा निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतको ढल्केबर बारा खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि विद्युत आपूर्तिमा सहज अवस्था सिर्जना भएको र ६ सय मेगावाट भन्दा बढी आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था बनेको उनले बताए ।

रातिको तुलनामा दिउँसोको बिजुली निकै सस्तो हुने हुँदा दिउँसोको विजुली आयातलाई थप बढाउन प्राधिकरणले काम गरिरहेको घोषको भनाइ छ ।

मन्त्री खड्काको जिम्मेवारी के ?

विद्युत प्राधिकरणको तालुकदार मन्त्रालय सम्हालेका उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का जिम्मेवारीको हिसाबले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुन् । सो मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेपछि जनतालाई सहज तरिकाले विद्युत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि मन्त्री खड्काकै हो । तर, उनी मन्त्री बनेयता लगातार प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र जनतालाई अब लोडसेडिङ हुन्छ भनेर त्रसित बनाउनमै केन्द्रित छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मन्त्री खड्काकै बचाऊमा लागिरहेका छन् ।

वर्षायाम अर्थात् विद्युतको प्रशस्त उत्पादन भएका बेलामा मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री खड्कालाई हिउँदयाममा विद्युतको अभाव हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी नै थियो । मन्त्रीसँगै प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत रहेका खड्का र कार्यकारी प्रमुखबीचको असमझदारीका कारणले हिउँदको समयमा भारतबाट बिजुली आपूर्ति गर्ने समझदारी कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत अक्टुबर ३ मा भारतको पावर ट्रेडिङ कम्पनीसँग २३० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौता फेब्रुअरी देखि मे महिनासम्मका लागि मात्रै गरिएको थियो । प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ५० पैसा भारुमा आपूर्ति गर्नेगरी भएको सो सम्झौता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक्लै अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे तर, सोही समयमा उनी नियमित रूपमा सरकारको स्पष्टीकरणमा पर्दा उनले कार्यान्वयनसम्म पुर्याउन सकेनन् ।

मन्त्री खड्काले भने कुलमानलाई जिम्मेबारीबाट हटाउन आफू अनुकुलको निर्णय गर्नेगरी नियमितरूपमा क्रियाशील भइरहे । जसले गर्दा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नै सम्भावित बिजुलीको समस्याका विषयमा छलफल हुने वातावरण नै कहिल्यै भएन ।

‘प्राधिकरणले समयमा नै आफैँले गरेको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा २३० मेगावाट बिजुली आपूर्ति हुन सकेन, त्यो ल्याउन सकेको भए रातीको समयलाई राम्रो सर्पोट हुन्थ्यो, अब यो पाउने सम्भावना कम देखिन्छ’, मन्त्रालयका अधिकारीले भने।

विगतमा भएका समझदारीको कार्यान्वयन र फ्लोअपका लागि सरकारको तर्फबाट पहल हुनेमा यसपटक भने सरकार र कुलमानबीच सम्बन्धमा भएको चिसोपनका कारण सो पनि समयमा नै हुन सकेन ।

मन्त्रालयका अधिकारी अहिलेसरकारले थप बिजुली आपूर्तिका लागि पहल गरिरहेको तर्क गर्छन् । पछिल्लो पटक भारत भ्रमणमा गएर फर्किने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवाले भारतसँग थप बिजुली आपूर्तिको विषयमा अनुरोध गरेको बताएकी थिइन् । उनले भारतबाट आइरहेको १२ घण्टालाई २० घण्टा बनाउने विषयमा आफूले अनुरोध गरेको बताएकी छन् ।

भारतबाट बिजुली नआए लोडसेडिङ बढ्न सक्ने

नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट भारतबाट थप बिजली सयममा ल्याउने विषयमा थप कुटनीतिक पहल गर्न नसकेमा आगामी दिनमा औद्योगिक क्षेत्रमा अनौपचारिक लोडसेडिङ बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

‘विद्युत प्राधिकरणले अहिले भारतबाट दुईवटा माध्यमबाट दैनिक रूपमा झण्डै ८ सय मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति गर्ने गरेको र साँझको समयमा स्टोरेजका आयोजना सञ्चालन गर्दा पनि ५ सय मेगावाट जति पुग्दैन’, मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले भारतबाट थप बिजुली ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ, अन्यथा रातारात समस्या समाधान सम्भव छैन ।’

प्राधिकरणका एकजना अधिकारीले पछिल्लो समयमा विगतकै तरिकाले अप्रिल महिनादेखि आयात हुने बिजुलीको विषयमा कुलमान घिसिङले गरेको सम्झौतालाई प्राधिकरण सञ्चालक समिति र सरकारको तर्फबाट स्वीकृति नदिने तयारी गरेपछि पनि भारतसँगको बिजुली व्यापारको सम्बन्धमा थप चिसोपना आएको बताएका छन् । तर, सो विषय नेपालको आन्तरिक विषय भएकाले भारतले त्यसमा कुनै चासो नदिने उर्जा मन्त्रालयको धारणा छ ।

मौसममा परिवर्तन आएर समयमा नै वर्षा भएर नदीनालामा प्रवाह बढ्न सकेमात्रै नेपालको आन्तरिक उत्पादनले केही हदसम्म धान्न सक्छ, तर त्यसका लागि पनि वर्षायाम यता कमै सम्भावना देखिन्छ । साथै, आगामी असार महिनाभित्र ४४९ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका २८ वटा आयोजना सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेका छन् । तीमध्ये केही आयोजनाको काम आगामी केही दिनभित्र नै सम्पन्न भएमा राहत हुने मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैले आसा राखेका छन् ।

ओली सरकारको काम के ?

भारतबाट हुने विद्युतको आयात घट्दा उद्योगहरुमा रातिको समय लाइन काट्नुपर्ने स्थिति आएको हो भने यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? विद्युत आयातका लागि भारतसँग कूटनीतिक सम्वाद गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा र उर्जामन्त्री दीपक खड्काको हो कि होइन ? के यो समस्या सरकारको एकजना कर्मचारीतिर पन्साएर सरकारले पन्छिन मिल्छ ? अहिलेको अहम प्रश्न यही नै हो ।

उर्जामन्त्रीले ‘अब लोडसेडिङ हुन्छ’ भनेर जनतालाई तर्साइरहने र प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रीलाई स्पष्टीकरणसम्म नसोध्नुले सरकार जनताप्रति जवाफदेही नरहेको देखिन्छ ।

कुलमानको ‘लोडसेडिङ’ रणनीति

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक कर्मचारीले खबरहबसँग भने, ‘ हिउँदमा विद्युत आपूर्ति कम भएकाले हामीले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन राति केही समयका लागि काटेकै हौं । उनीहरुको लाइन काटेर आम जनतालाई २४ सै घण्टा विजुली उपलब्ध गराइएको छ । आम जनतालाई अँध्यारोमा राखेर बक्यौता नबुझाउने उद्योगलाई सहुलियत दिन सकिँदैन ।’

‘सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विद्युतको बक्यौता पनि नतिर्ने अनि जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर ती उद्योगहरुलाई मात्रै २४ सै घण्टा बिजुली चाहियो भन्न मिल्छ ?’ प्राधिकरणका ती कर्मचारीले सिंहदरबारतिर प्रश्न सोझ्याए ।