बालेनको दाबी- काठमाडौं टावरमा अर्बौँको नीतिगत भ्रष्टाचार, गुरागाईं केन्द्र सरकारको मिसन बोकेर आए « Khabarhub

बालेनको दाबी- काठमाडौं टावरमा अर्बौँको नीतिगत भ्रष्टाचार, गुरागाईं केन्द्र सरकारको मिसन बोकेर आए


११ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


1.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रक्रियामा अर्बौको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका छन् ।

लामो समयपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त प्रकरणको विवादबारे लेख्दै साहले काठमाडौं टावरबाट महानगरलाई एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुने त्क गरेका हुन् । उनले गलत ढंगबाट अघि बढाइएको टावर निर्माण प्रक्रियाले ठेकेदारलाई अर्बौँ फाइदा हुने जिकिर गरेका हुन् ।

साहकाअनुसार २०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा महानगरको तत्कालीन नेतृत्वले न्यून आर्थिक लाभ हुने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौताअनुसार चौथो वर्षसम्म वार्षिक ९८.३३ लाख र ३०औँ वर्षमा ३.९० करोड रुपैयाँ मात्रै महानगरले प्राप्त गर्ने उल्लेख रहेको साहको तर्क छ ।

तर, १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थप ७ तलाको क्षेत्रफल १.२८ लाख वर्गफुट हुँदा वार्षिक २३ करोड बढी भाडा आउनुपर्ने दाबी उनले गरेका छन् ।

‘३० वर्षमा प्रतिवर्गफुट भाडा ६७० रुपैयाँ पुग्छ, जसबाट थप ७ तलाले मात्रै एक अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्नुपर्ने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘तर सम्झौताअनुसार महानगरले ३ करोड मात्रै पाउँछ, जसले ठेकेदारलाई अर्बौँ फाइदा हुन्छ ।’

साहले भवन निर्माणमा धेरै अनियमितता र अवैधानिक काम भएको पनि जिकिर गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७२ सालमा १२ तलामाथि नजाने गरी काठमाडौं टावर बनाउन अनुमति दिएको थियो ।

तर, १९ तले टावर बनाउँदा प्राधिकरणको राय र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै नक्सापास गरिएको उनको तर्क छ । ‘स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको हैसियतले मैले हेर्दा एनबीसी १०५ :२०२० मापदण्डअनुसार १९ तलाको डिजाइनमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी कोलम फेल हुन्छ,’ साहको तर्क छ ।

नक्सापास प्रक्रियामा वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप साहले लगाएका छन् ।

‘आधिकारिक ईबीपीएस प्रणालीबिना, विभागीय प्रमुखलाई जानकारी नदिई गुरागाईंले हाजिर भएको दोस्रो दिनमै नक्सापास गरे,’ साहको जिकिर छ, ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचारको अंश हो ।’

गुरागाईंलाई संघीय सरकारले विशेष ‘म्यान्डेट’ दिएर काठमाडौं पठाएको आशंका गरेका छन् । यो प्रकरण छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनको तर्क छ ।

‘महानगरको आधिकारिक प्रणालीमा अहिलेसम्म नक्सापास भएको छैन, यो कागजलाई मान्यता दिँदैनौँ,’ उनले अगाडि थपेका छन्, ‘हिल्टन होटलको नक्सापास पनि गुरागाईंले त्यही दिन गरेका रहेछन्, त्यसबारे पनि छानबिन हुँदैछ ।’

उनले यस्तै अनियमितता भेटिएमा महानगरमा सूचना दिन पनि भनेका छन् । उनले वैशाख ११ अर्थात् आज लोकतन्त्र दिवस भन्दै भ्रष्टाचाररहित समाज बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८२, बिहीबार  ८ : ०३ बजे

चोलेन्द्र भेट्न गएको आयोगको टोलीलाई प्रहरीले कार्यालयमै दिएन प्रवेश

काठमाडौं– हिरासतमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेट्न गएको राष्ट्रिय

हर्मुज जलडमरूमध्ये खोल्ने इरानी प्रस्ताव ट्रम्पद्वारा अस्वीकृत, इरान आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइमा

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको हर्मुज जलडमरूमध्ये खोल्ने प्रस्ताव

भक्तपुरको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान प्रदेश सरकारले बनाउने

भक्तपुर– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सङ्घीय सरकारबाट अनुरोध भएमा

पहिरोमा पुरिएर एक जनाको मृत्यु, तीन सय घर जलमग्न

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा तीन सयभन्दा बढी घर डुबानमा

बस्तीमा बाढी पसेपछि सामान पनि सार्न नपाई भागाभाग 

काठमाडौं– चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१ नारायणी नदी छेउका स्थानीयवासी सुरक्षित स्थानतर्फ