काठमाडौं- जम्मू-कश्मीरको पहलगाममा २६ जना पर्यटकको ज्यान जाने गरी मंगलबार भएको आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव चुलिएको छ ।

भारतले बुधबार चालेका विभिन्न कारबाहीको जवाफमा अब पाकिस्तानले पनि थुप्रै जवाफी कदमहरू चाल्ने घोषणा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको अध्यक्षतामा बिहीबार इस्लामाबादमा बसेको नेशनल सेक्युरिटी काउन्सिलको बैठकमा भारतविरुद्ध यस्ता कयौँ निर्णय गरिएको छ ।

यिनमा भारतसँग भएका दुईपक्षीय सम्झौता निलम्बन गर्ने, आकाश मार्ग तथा सिमानाहरू बन्द गर्ने र व्यापार पनि निलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

भारतले जस्तै पाकिस्तानले पनि रक्षा सल्लाहकारहरू र तिनीहरूका सहयोगीलाई देश छोड्न आदेश दिएको छ। यसका साथै, आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारी संख्या पनि घटाउने निर्णय पाकिस्तानले गरेको छ ।

यस बैठकपछि पाकिस्तानले जारी गरेको वक्तव्यमा भारतले सिन्धु जल सन्धिलाई निलम्बन गर्ने निर्णय अस्वीकार गरिएको छ । ‘सन्धिअनुसार पाकिस्तानलाई छुट्याइएको पानीको प्रवाह रोकिने वा मोडिने कुनै पनि प्रयास युद्धको कारबाही मानिनेछ । यसलाई पूरै शक्तिसाथ प्रतिकार गरिनेछ’, पाकिस्तानले भनेको छ ।

वक्तव्यमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको जानाजान उल्लंघन गर्ने भारतको लापरवाह र गैर-जिम्मेवार व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै पाकिस्तानले सिमला सम्झौतासहित भारतसँग भएका सबै दुईपक्षीय सम्झौता निलम्बन गर्ने छ । जबसम्म भारतले पाकिस्तानभित्र आतंकवाद बढाउने, विदेशमा हत्या गराउने र कश्मीरमा संयुक्त राष्ट्रका प्रस्तावहरू पालना नगर्ने व्यवहार अन्त्य गर्दैन’, पाकिस्तानले भनेको छ ।

पाकिस्तानले भारतीय स्वामित्वका वा भारतद्वारा सञ्चालित सबै एयरलाइन्सका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र तत्काल बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका साथै बाघा सीमानाका पनि तत्काल बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ।

यद्यपि, घोषणाअनुसार वैध कागजातसहित भारत पुगेका व्यक्तिहरू ३० अप्रिलसम्म त्यही मार्गबाट फर्कन पाउनेछन्।

पाकिस्तानले शिख तीर्थयात्रीलाई बाहेक सार्क भिसा छुट कार्यक्रमअन्तर्गत भारतका सबै नागरिकका हकमा जारी भिसा निलम्बन गरेको छ । यस्ता भिसामा पाकिस्तानमा रहेका भारतीय नागरिकलाई ४८ घण्टाभित्र देश छोड्न आदेश दिइएको छ।

यसका अतिरिक्त घोषणामा भनिएको छ, ‘भारतसँग हुने सबै प्रकारका व्यापारहरू पनि निलम्बन गरिनेछन् । जसमा तेस्रो देशमार्फत् हुने व्यापार पनि समावेश हुनेछ ।’

पाकिस्तानले इस्लामाबादस्थित भारतीय रक्षा/सैन्य सल्लाहकारहरूलाई अवाञ्छित व्यक्ति घोषणा गर्दै तुरुन्तै देश छोड्न भनेको छ । तिनीहरूका सहयोगी कर्मचारीलाई फर्किन निर्देशन दिइएको छ।

घोषणाअनुसार, इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगमा कर्मचारी संख्यालाई ३० अप्रिल २०२५ देखि ३० जनामा सीमित गरिनेछ।