आधारभूत विषयमै सम्झौता गर्नुपरे कांग्रेसले सरकार छाड्नु पर्छ : गगन थापा « Khabarhub

आधारभूत विषयमै सम्झौता गर्नुपरे कांग्रेसले सरकार छाड्नु पर्छ : गगन थापा


११ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


390
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आधारभूत विषयमा सम्झौता गर्नुपरे पार्टीले सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने बताएका छन् ।  

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्र : अवसर र चुनौती‘ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बाध्यताका कारण कांग्रेस सरकारमा रहेको बताए । उनले आधारभूत विषयमा सम्झौता गर्नुपरे केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसले बाहिरनिनुपर्ने बताएका हुन् ।

कांग्रेसका लागि सरकार नै सबैभन्दा ठूलो कुरा नभएको उनले बताए । थापाले कांग्रेसले समस्याको कुरा गरेर मात्रै नहुने उल्लेख गर्दै समाधान पनि दिन सक्नुपर्ने जिकिर गरे । 

उनले पूर्वराष्ट्रपति फर्केर दलमा आउने कुरा चलिरहँदा कांग्रेसले भने त्यसरी फर्काउन नहुने बताए । 

पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका पदमा पुगेकाहरूले संस्थाको गरिमा राख्नुपर्ने उनले बताए । थापाले गणतन्त्रका विषयमा भाग्ने वा उत्तेजित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै जनतालाई सम्झाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।  

उनले नेपालको राजसंस्था संवैधानिक हुन नसक्ने भन्दै इतिहास भइसकेको राजसंस्थाका अनावश्यक विषयमा बहस गर्न जरुरी नरहेको धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८२, बिहीबार  ७ : १४ बजे

इङ्ग्ल्यान्डको बराबरीमा टिभी केबलले भूमिका खेलेको भन्दै नर्वेका प्रशिक्षक रूष्ट

ओस्लो- नर्वेका मुख्य प्रशिक्षक स्टाले सोलबाकेनले इङ्ग्ल्यान्डविरुद्ध भएको विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा

कलाकार दीपाश्रीलाई ब्रेन ट्युमर : नेपालमै गरियो शल्यक्रिया

काठमाडौं- कलाकार दीपाश्री निरौलालाई ब्रेन ट्युमर भएको छ। उनका साथीसमेत

गणेश नेपालीको परिवारलाई मोहन बस्नेतले दिए एक लाख सहयोग, दिए छोरीलाई पढाउने आश्वासन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै

पाकिस्तानद्वारा अमेरिका र इरानलाई संयमता अपनाउन आग्रह

इस्लामावाद- पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इसहाक दारले अमेरिका र इरानलाई

३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग (संयुक्त विज्ञप्तिसहित) 

काठमाडौं– निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न संस्थाहरूले सरकारले लगाउँदै आएको ३