सरकार र आन्दोलित शिक्षकलाई सर्वोच्चले भनेको के हो ? (आदेशसहित) « Khabarhub

सरकार र आन्दोलित शिक्षकलाई सर्वोच्चले भनेको के हो ? (आदेशसहित)


११ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


252
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कने वातावरण निमार्ण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

साथै माध्यमिक शिक्षा (एसइई)को बोर्डको परीक्षाफल र कक्षा १२ को परीक्षा पनि समयमै सम्पन्न गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू। शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखि‍ँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने।’

सर्वोच्चले ३ दिनभित्र निर्देश कार्यान्वयन गरेर त्यसको प्रगति आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश गरेको छ।

‘उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलास समक्ष पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८२, बिहीबार  १० : ०२ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५