काठमाडौं– राजनीतिक वृत्तमा शालीन नेताको पहिचान बोकेका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आफ्नै बोली ‘गलपासो’ बनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा प्रमुख सचेतकको हैसियतमा संसद्मा दिएका अभिव्यक्ति यतिबेला उनलाई गह्रुङ्गो भएका छन् । 

संघीय संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक लेखक संसद्मा नैतिकताको पाठ पढाउन पछि पर्दैन थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि उनी ‘राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने’ वकालत संसद्मा गर्थे । 

गृहमन्त्री लेखकले गत चैत ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेतर्फ ईंगित गर्दै यसो भनेका थिए, ‘यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको छ कि कुनै पनि माननीय मन्त्री यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै निकायले यदि अनुसन्धान गर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न । त्यसकारण गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’

उनले पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नामै लिएर संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष लामिछानेलाई नैतिकता सिकाएका थिए ।   

‘यसअघि रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका वेला विदेशी बैंकमा खाता छ भन्ने प्रश्न उठ्दा उहाँले राजीनामा दिएको इतिहास यही संसद्मा छ । माननीय शेरबहादुर तामाङजी मन्त्री हुँदा बोल्दा केही कुरा बिग्रियो, बेठिक बोल्नुभयो भनेर प्रश्न उठेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको इतिहास पनि छ,’ लेखकले भनेका थिए, ‘माननीय गोकुल बाँस्कोटाजीमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुभएको यसै संसद्को इतिहास हो । पछिल्लो समय जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटबारे प्रश्न उठ्यो । उहाँले राजीनामा गर्नुभयो र यहाँ छानबिन समिति गठन भयो ।’

 तर, अहिले गृहमन्त्री लेखक आफैँ ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा मुछिँदा मौन बसेका छन् । उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको चार दिन पुगिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा अहिलेसम्म न त गृहमन्त्री लेखकले मुख खोलेका छन्, न त उनको सचिवालयले नै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको गृहमातहतको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि गृहमन्त्री लेखकसमेत ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले तत्कालीन अध्यागमन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव सुरेश पन्थीलाई हटाएर गत असोज २३ मा भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । विवादास्पद पृष्ठभूमिका भट्टराईलाई पठाएलगत्तै अध्यागमनमा ‘भिजिट भिसा’ को सेटिङ बढेको थियो ।

अख्तियारले छापा हान्ने तयारी गरेको सुइँको पाएपछि गृहले मंगलबार साँझ भट्टराईलाई जोगाउनका लागि अध्यागमनबाट हतार–हतार मन्त्रालयमा तानेको थियो ।तर, सरूवाको रमाना पत्र नबुझ्दै सहसचिव भट्टराई अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएसँगै गृहमन्त्री लेखकको पनि नाम जोडिएको छ ।

 अध्यागमनका कर्मचारीले गृहमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यसहितको सेटिङमा ‘भिजिट भिसा’ मा खाडी मुलुक जानेहरूसँग जनही २० देखि ४० हजारसम्म असुल्ने गरेको खुलेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले ‘कोड वर्ड’ प्रयोग गर्ने गरेको समाचार आइरहेका छन् ।

कर्मचारीहरूले युरोपेली मुलुक जानेहरूसँग दुईदेखि तीन लाखका दरले प्रतिव्यक्ति उठाउने गरेको दाबी समाचारमा गरिदैछ । अध्यागमन कार्यालयले सेटिङमा दैनिक ५० लाखसम्म उठाउने गरेको र उक्त रकम गृहमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूसम्म पुग्ने गरेको खुलेपछि अख्तियारले छापा हानेको थियो ।

‘भिजिट भिसा’ मा जानेहरूबाट करोडौँ रकम उठाएको भनिएको प्रकरणमा मुछिएपछि गृहमन्त्री लेखकलाई बर्खास्त गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।अधिवक्ता मधु चौलागाईंले गृहमन्त्री लेखकलाई बर्खास्त गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट लगेकी हुन् । 

 उनले लगेको रिट सर्वोच्चले दर्ता भने गरिसकेको छैन । अधिवक्ता चौलागाईंको रिटबारे आइतबार सर्वोच्च प्रशासनले निर्णय लिने बताइएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले शुक्रबार चौलागाईंको निवेदन आए पनि दर्ता गर्ने निर्णय नभइसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध उजुरी परेको छ ।युवराज सफलले शुक्रबार दर्ता गरेको उजुरीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा नक्कली कागजातका आधारमा ‘भिजिट भिसा’ जारी गरी लाखौं रुपैयाँ असुलेको दावी गरिएको छ । 

उक्त अवैध असुलीमा गृहमन्त्री लेखकदेखि अध्यागमन कार्यालय प्रमुख, गृहमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूसम्म संलग्न रहेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

उजुरीकर्ताले भनेका छन्, ‘भिजिट भिसामा खाडी मुलुकतर्फ जानेसँग ५० हजार रुपैयाँ र विकसित मुलुकतर्फ जानेसँग ३ लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको छ ।’