पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल प्रदेशसभामा ‘महाभारत’ बनेको छ ।

तीन दिनसम्म चलेको मन्त्रालयगत छलफलमा बजेट निर्माण प्रक्रिया, प्राथमिकता र वितरणमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले समान रूपमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

उद्योगमन्त्रीलाई ‘मन्दिर मन्त्री’ को संज्ञा दिनेदेखि, कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको आरोप, बजेट पुस्तिका च्यात्नेसम्मका घटनाले प्रदेशसभाको बहसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ । यसले सरकार र सांसदहरूबीच गहिरो अविश्वास र बजेटमाथि चर्को असन्तुष्टि रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

छलफलको सबैभन्दा पेचिलो विषय बजेटको प्राथमिकता बन्यो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छलफलमा उद्योग मन्त्री मित्रलाल बस्यालमाथि मन्दिर निर्माणमा बजेट खन्याएको भन्दै सांसदहरू खनिए ।

सांसद विकल शेरचनले उद्योग मन्त्रालयको ३६ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ ३२१ वटा मन्दिर निर्माणमा छुट्याइएको, जसमध्ये ६० वटा मन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरे, ‘तपाईं उद्योग मन्त्री हो कि मन्दिर मन्त्री ?’

माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले पनि यही विषयमा व्यङ्ग्य गरिन्, ‘उद्योगलाई ५६ लाख रुपैयाँ राख्दा मठ, मन्दिरलाई २१ करोड रुपैयाँ परेको छ । यदि यसैले प्रदेश समृद्ध हुन्छ र रोजगारी बढ्छ भने सबै बजेट मन्दिरमै हालौं ।’

सांसद पार्वती तामाङले मठमन्दिरमा बजेट खन्याउँदा बौद्ध धर्मावलम्बीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइन् । यी आलोचनाहरूले सरकारले घोषणा गरेको उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति र बजेटको व्यवहारबीच कुनै तालमेल नभएको देखाउँछ ।

‘खैरो कोट’ होइन ‘नीलो कोट’ हाबी

बजेट निर्माण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको भूमिका शून्य पारिएको र कर्मचारीतन्त्र (नीलो कोट) हाबी भएको आरोप छलफलको अर्को प्रमुख मुद्दा रह्यो । सांसदहरूले बजेट पुस्तिका बिनै छलफल सुरु गर्नुपरेकोमा आक्रोश पोखे ।

सत्तापक्ष एमालेका सांसद सुधीर पौडेलले रोस्ट्रमबाटै भने, ‘बजेट बनाउने बेलामा सांसद र मन्त्रीज्यू बाहिर हुँदा सचिवहरूले एकलौटी बजेट बनाए । यही कारण बजेटमा खैरो कोट (जनप्रतिनिधि)होइन, नीलो कोट (कर्मचारी) हाबी भयो ।’

यो आरोपलाई थप बल दिँदै माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले बजेट अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको निर्देशनमा केन्द्रित भएको र उनको गृहपालिका भानुमा ५३ करोड बजेट खन्याइएको दाबी गरे । उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘सचिवहरूलाई चुनाव लड्न जानुस् । मन्त्रीभन्दा बहादुर सचिव भएपछि यस्तै हुने रहेछ ।’ 

यी घटनाले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीको प्रभाव बढी रहेको र त्यसले बजेटलाई असन्तुलित बनाएको पुष्टि गर्छ ।

बजेट पुस्तिका च्यात्नेदेखि १ रुपैयाँ खर्च कटौतीसम्म

बजेटमाथिको असन्तुष्टि सामान्य गुनासोमा मात्र सीमित रहेन, यसले विद्रोहको रूप लियो । पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले आफ्नो जिल्ला म्याग्दीलाई लगातार बजेटमा बेवास्ता गरिएको भन्दै रोस्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्याते ।

‘दुई वर्षदेखि म्याग्दीमाथि अन्याय भएकाले यो बजेटको कुनै अर्थ छैन,’ भन्दै उनले बजेट पुस्तिका च्यात्नुले सांसदहरूको निराशा कुन स्तरमा पुगेको छ भन्ने देखाउँछ ।

त्यस्तै, सांसद कुसुम बुढा पुनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट वितरणमा भूगोलभन्दा व्यक्ति हाबी भएको भन्दै मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी १ रुपैयाँमा झार्न प्रस्ताव गरिन् ।

यी दुवै घटना प्रदेशसभाको इतिहासमै सम्भवतः पहिलो हो र यसले बजेटमाथिको असहमति संसदीय मर्यादाको सीमा नाघेर सडक संघर्षको शैलीमा प्रकट भएको संकेत गर्छ ।

विभेदको आरोप र घुमाउरो बाटोबाट ‘सांसद विकास कोष’

छलफलमा समानुपातिक सांसदहरूले आफूहरूमाथि विभेद भएको गुनासो गरे । सांसद कुसुम बुढा पुनले बजेट र योजना छनोटमा विभेद गरिएकाले समानुपातिक सांसदलाई सदनमा अलग्गै लहरमा राख्न व्यंग्यात्मक आग्रह गरिन् ।

यसैबीच, सांसद श्यामराज महतले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश छल्दै घुमाउरो बाटोबाट ‘सांसद विकास कोष’ ब्युँताएको खुलासा गरे ।

उनका अनुसार, सांसदको सिफारिसमा ५०–५० लाखका दुई योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ, जसले गर्दा कोषको नाम नलिई अभ्यास भने पुरानै दोहोर्‍याइएको छ । यसले सरकारको पारदर्शिता र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

विश्वासको संकटमा सरकार

तीन दिनको छलफलले गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट गहिरो संकटमा रहेको देखाउँछ । बजेटले प्रदेशको सन्तुलित विकास र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा व्यक्ति, क्षेत्र र गुटलाई प्राथमिकता दिएको आरोप बलियो बनेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रको अस्वाभाविक प्रभाव, जनप्रतिनिधिहरूको उपेक्षा, र सत्तापक्षकै सांसदहरूको तीव्र असन्तुष्टिले सरकारको वैधता र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । 

बजेट पुस्तिका च्यात्ने, खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने जस्ता संसदीय अभ्यासका चरम विरोधका रूपहरूले सरकार र सांसदहरूबीचको विश्वासको संकटलाई उजागर गरेको छ । अब यो बजेटलाई पारित गराउनु सरकारका लागि फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुने निश्चित छ ।

यदि सांसदहरूले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन नगरी जबर्जस्ती अघि बढाइए यसले प्रदेशको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ ।