डाक्टरको मनपरी विज्ञापन, नियामक निकाय गर्दैन अनुगमन | Khabarhub Khabarhub

डाक्टरको मनपरी विज्ञापन, नियामक निकाय गर्दैन अनुगमन



काठमाडौं– सरकारी तथा गैरसरकारी चिकित्सकले आफ्नो विज्ञापन गर्न पाउँदैनन् । आफूले दिने सेवासुविधा र शुल्क तोकेरै प्रचार गर्न पाउँदैनन् ।

सामाजिक सञ्जाललगायतका प्लेटफर्ममा चिकित्सकले प्रशस्त विज्ञापन गरेको देख्न सकिन्छ । जुन कानुनतः दण्डनीय छ ।

अनामनगरस्थित ‘काठमाडौँ क्लिनिक अफ कस्मेस्टिक सर्जरी’ ले आफूले प्रदान गर्ने सेवा र शुल्कको बारेमा खुलेआम विज्ञापन गरिरहेको छ । यसका मुख्य सञ्चालक हुन्, डा. सुयोग मैनाली ।

यसरी ऐनविपरीत सेवा प्रवाहबारे विज्ञापन गर्ने क्लिनिक र अस्पतालको सूची लामै छ ।

दरबारमार्गमा ‘आवरण स्किन एण्ड हेयर क्लिनिक छ । जसको संस्थापक डा. रुपक घिमिरे हुन् । घिमिरे सञ्चालक साथै, कपाल प्रत्यारोपणका विशेषज्ञ डाक्टर पनि हुन् ।

चुच्चेपाटीमा रहेको ‘चाइना ग्रेटवाल अस्पताल’, कालीमाटी चण्डी कम्प्लेक्समा रहेको ‘कस्मेड प्लाष्टिक सर्जरी सेन्टर’, ‘केसीसीएस बौद्ध’, ‘सिद्धि पोलिक्लिनिक’, ‘कारा स्किन एण्ड हेयर सेन्टर’ लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा सयौं क्लिनिक र अस्पताल ऐनविपरीत सञ्चालनमा छन् ।

प्रायः यी क्लिनिकले चाउरीपन हटाउने, अनुहारको दागधब्बा हटाउने, शरीरको अनावश्यक बोसो फाल्ने, अनावश्यक कपाल स्थायी रूपमा फाल्ने, साना आँखा ठूलो बनाउने, नमिलेको नाक सर्जरी गरी मिलाउने, यौन दुर्बलताको उपचार गर्ने लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने दाबी गर्दै विज्ञापन गर्दै आएका छन् ।

सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मापदण्डभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुरुप जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को परिच्छेद–३ मा स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । दफा २१ को उपदफा (१) मा ‘स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवासम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ’ भनेर उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उपदफा २ मा ‘स्वास्थ्य संस्था तथा सेवासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मन्त्रालयबाट निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली २०२४ (संशोधन २०७५) परिच्छेद ४ को दफा २२ मा चिकित्सकको आचारसंहिता उल्लेख छ ।

जसको उपदफा २ को (ख) ले स्पष्ट भनेको छ – आफ्नो नाम चलाउने अथवा धन कमाउने उद्देश्यले कुनै परिचय पाटी वा प्याडमा आफ्नो नाम, पाएको डिग्री डिप्लोमा र कुनै पद पाएको छ भने त्योबाहेक अरु कुनै कुरा नलेख्ने ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा दफा २३ अनुसार चिकित्सकमाथि कारबाही चलाई निजको नाम रजिष्टरबाट हटाउन आदेश दिइनेछ ।

तर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेर चिकित्सकहरूले खुलेआम विज्ञापन गर्दै आइरहेका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको भन्ने गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गर्दै गत वैशाख १२ गते सार्वजनिक सूचनासमेत निकालेको थियो ।

सूचनामा भनिएको छ – चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा निजी क्षेत्रका विभिन्न अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, मेडिकल हलहरूमा बिरामी जाँच गर्ने लगायतका काम गर्ने र सो प्रयोजनको लागि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको भन्ने गुनासो आएको छ ।

सूचनामा ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाहेकका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्ने र सो प्रयोजनको लागि विज्ञापन समेत गराउनु प्रचलित कानून, नैतिकता, व्यक्तिगत आचरण विपरीत हुने हुँदा सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो पदीय मर्यादा, व्यक्तिगत आचरण एवं पेशागत अनुशासनमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुन यो निर्देशन जारी गरिएको छ ।’ भनिएको छ ।

मन्त्रालयको सूचनाले पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूकोे विज्ञापन गर्ने कामलाई वर्जित गरेको छ ।

कुनै पनि डाक्टरले जानकारी दिन पाउने तर विज्ञापन गर्न नपाउने बताउँछन्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल इथिकल समिति संयोजक डा. कालुसिंह खत्री ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘जानकारी र विज्ञापनबीच धेरै अन्तर छ । कतिपयलाई यो अन्तरको बारेमा ज्ञान नहुँदा पनि गल्ती भइरहेको छ । हामीले बारम्बार चिकित्सकहरूबाट हुन गएको गल्तीलाई सुधार गर्न अथवा विज्ञापन नगर्न आग्रह गरिरहेकै छौँ ।’

‘जानकारीको उद्देश्य तथ्य, ज्ञान वा वास्तविक विवरण प्रदान गर्नु हो । यो शिक्षित गर्न, जागरुक बनाउन र विषयमा स्पष्टता ल्याउन केन्द्रित हुन्छ’, खत्रीले थपे, ‘तर विज्ञापनको उद्देश्य आफ्नो उत्पादन वा सेवा उपभोक्तालाई खरिद गर्न प्रेरित गर्नु हो । यसले बिक्री बढाउन अतिशयोक्ति वा पक्षपात गर्न सक्छ ।’

स्वास्थ्यसेवा व्यवसाय होइन भन्ने विषयमा चिकित्सक स्पष्ट हुनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८२, बिहीबार  ८ : ३९ बजे

भारत र फिजीका रक्षा अधिकारीबीच बैठक सम्पन्न

काठमाडौं– भारत र फिजीका अधिकारीबीच रक्षा सहकार्यबारे संयुक्त कार्यसमूहको बैठक

राहदानी ठेक्का प्रकरणमा पुनरावलोकन समितिको ठहर – ‘अन्यथा मान्न सकिएन’

काठमाडौँ – राहदानी विभागले मङ्सिरमा अघि बढाएको ६० लाख थानभन्दा

कांग्रेस–एमालेबीच तीन किचलो : भूमि, ‘कुलिङ पिरियड’ र तातेको शीतलनिवास

काठमाडौं– सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच खटपट देखिएको

आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ : सभापति देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आवश्यकताअनुसार संविधान