काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताका नेपाली युवाले विश्व इतिहासमा नै रेकर्ड राख्नेगरी भिमकाय विद्रोह गरे । जुन विद्रोहले दुई ठूला कांग्रेस–एमाले दल सहित बनेको दुई तिहाइको सरकारलाई पल्टाइदियो ।

७३ जनाको बलिदान र खर्बौं बराबरको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको ध्वंसको आधारमा अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम सरकार बनेको छ ।

मूलतः जेन–जी आन्दोलनको जनादेशको आधारमा बनेको सरकारले सुरुवाती दिनमा केही लोकप्रिय निर्णय गरेको छ । तर एउटा निर्णय भने जेन–जी आन्दोलनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउनेगरी निर्णय गरेको छ ।

विद्रोहात्मक शैलीको जेन–जी आन्दोलन भ्रष्टाचार, नेपो बेबिज र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालबाट आधार तयार गरेर गरिएको थियो ।

विशेषगरी मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहार गर्दै आन्दोलनको आधार तयार गरिएको थियो ।

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी बनेको भएपनि सुशासित कार्यशैली, सुशासनको सुरुवात, जनपक्षीय निर्णय लगायतका अपेक्षा यो सरकारसँग आम मानिस र जेन–जी पुस्ताले गरेको पाइन्छ ।

मंगलबार सरकारी तथा सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्नेगरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका छन् ।

तर, सरकारले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भने पुरानै राजनीतिक दलका नेताको प्रवृत्ति झल्काउने गरी अझ भनौँ तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रवृत्तिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय गर्यो ।

जुन निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालबाट जेन–जीसहित धेरै मानिसहरूले प्रतिशोध साँध्नेगरी सरकारले काम गर्यो भनेर टिप्पणी गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेबारीबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उर्जा आयोगको सचिवालयमा विज्ञका रूपमा चारवर्षे कार्यकाल रहने गरी नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो । तर, त्यही दिन दिउँसो शाक्यले पत्रकारहरूसँग बोल्दै आफूले ऊर्जामन्त्री घिसिङको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।

अन्य मन्त्रालयसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेका कुलमानले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै पहिलो दिन नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए ।

शाक्यले आइतबार घिसिङले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न १/२ दिनमा नै बोर्डको बैठक बोलाउने र निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । तर, त्यही साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने बिनाकुनै कारण नै शाक्यलाई जिम्मेवारीबाट सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो ।

जसले सरकार र घिसिङप्रतिको आममानिसको बुझाइ नै फेरिन पुगेको देखिन्छ ।

‘यो प्रतिशोधपूर्ण कारबाही हो’

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले यो सरकार जेन–जीको विद्रोहको आधारमा तयार भएको भन्दै यसले राजनीतिक रूपमा नियुक्तिका व्यक्तिहरूलाई सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएर नयाँ ल्याउन सक्ने बताएका छन् । तर, सरकारले व्यक्तिगत रूपमा निष्काशन गर्ने काम गैरकानुनी हुने उनको भनाइ छ ।

‘ठूलो परिवर्तनपछि आएको सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्त भएकाहरूलाई राजीनामा देऊ भनेर घोषणा गर्नुपथ्र्यो, तर व्यक्ति–व्यक्तिलाई निकाल्ने काम सुशासनको दायराभित्र पर्दैन’, उनले भने, ‘उहाँ ठीक–बेठीक भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।’

उनले आफूलाई राजनीतिक परिवर्तनपछि संघ संस्थादेखि राजदूतसम्म राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूले आफैँले छोड्नुपर्ने तर्क गरे । छोड्नका लागि सरकारले आह्वान गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनले उल्लेख गरे । तर, संविधानअनुसार नियुक्ति भएकाको हकमा सरकारले त्यसो गर्न नसक्ने त्रितालले बताए ।

पूर्वसचिव त्रितालले भनेजस्तै सरकारले क्रान्तिपछिको अवस्थामा नयाँ जनादेश प्राप्त शक्तिले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति हुनेगरी जनशक्तिको रिफर्म गर्न खोजेको देखिँदैन । बरु कानुनअनुसार ४ वर्षे नियुक्ति पाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक शाक्यलाई सरुवाका नाममा हटाउने काम गरेको छ ।

‘व्यक्तिलाई यस्तो गर्नु प्रतिशोध भन्ने वा रिसिइवी भन्ने कि त्यो चाहिँ कानुनविपरीत नै हो मेरो विचारमा’, उनले भने, ‘कि त उहाँलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर निकाल्नुपर्यो, त्यहाँ केही गलत गरेको भए, होइन भने त्यसरी व्यक्ति–व्यक्तिलाई छानेर निकाल्ने काम डेमोक्रेसीमा सम्भव हुँदैन ।’

सरकारले प्राधिकरणबाट हितेन्द्र शाक्यलाई हटायो, नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल

सरकारको यस कार्यशैलीले पुरानै दलहरूले देखाउँदै आएको प्रवृत्ति दोहोरिएको देखाएको उनले बताए । ‘प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुने हो भने त मान्छे परिवर्तन भएर त देश बन्दैन’, उनले भने ।

त्यस्तै, प्राधिकरणका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेले सरकारले नेतृत्व हेरफेर गरेको विषयले संस्थाको हित नगर्ने बताएका छन् । उनले उक्त कामलाई दुईजना झगडियाबीचको कुरा भएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

‘यो दुईजना झगडियाबीचको झगडा हो, कानुनको नजरमा उहाँहरू वादी–प्रतिवादी हुनुहुन्छ, यो कुरालाई सारा जनताले हेरिरहेका छन्’, उनले भने ।

विशेषगरी भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई गरेको कारबाहीतर्फ संकेत गर्दै काफ्लेले देशमा लोकतन्त्रको पूर्ण बहाली र वाक स्वतन्त्रता नभएको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

‘देशमा लोकतन्त्र पूर्ण बहाल छैन, वाक स्वतन्त्रता पनि पूर्ण अवस्थामा छैन, जुन कुरा सबैले देखेको अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले जे कुरा भएको छ, यो कुनै स्वभाविक होइन, हेर्दै जाऊँ यसले संस्थालाई राम्रो गर्ने त कल्पना नै गर्न सकिँदैन ।’

कुलमानकै कारण दुईपटक खेदिए हितेन्द्र

अहिले ऊर्जामन्त्री भएका कुलमान र भर्खरै प्रबन्ध निर्देशक पदबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्य दुवै विद्युत् क्षेत्रका अब्बल इन्जिनियर रहेका धेरैले बताउने गरेका छन् । तर, संयोगवश, कुलमानकै कारण हितेन्द्रदेव दुई पटकसम्म प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हट्नु परेको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई ०७७ माघ २७ गते प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । तर, त्यसको केही समयपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले ०७८ साउन २५ गते उनलाई हटाएर फेरि कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

कुलमानको कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहँदा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैतमा घिसिङ बर्खास्त गरेर फेरि शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनसँगै ओली सरकार सत्ताच्युत भएपछि बनेको नयाँ सरकारले ६ महिनामै शाक्यलाई हटाएर मन्त्रालय मातहतको ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको छ ।

यसपटकको सरुवापछि हितेन्द्रले आफू थाकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् जेन–जीका नाममा घरसमेत जलाइएपछि निराश उनले अब हार मानेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले विज्ञतालाई उपयोग गर्न चाहेको भए काम गर्ने तर, प्रतिशोध लिएको भए सोचेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया उनले दिएका छन् ।

सरकारले पनि हितेन्द्रदेवलाई सरुवा गरेसँगै प्राधिकरणमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिसकेको छ । तर, शाक्यको सरुवाबारे सरकार र मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान कुनै कारण र निर्णय पुष्टि हुने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।