तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित तीन नेतालाई राजनीतिमा बन्देज लगाउन रास्वपाको माग « Khabarhub

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित तीन नेतालाई राजनीतिमा बन्देज लगाउन रास्वपाको माग


८ आश्विन २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउन माग गरेको छ।

मंगलबार र बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले छानबिन प्रतिवेदन नआउँदासम्म तिनै मन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउनु पर्ने माग गरेको हो ।

प्रवक्ता मनीष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र हिंसाको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने।”

बैठकले २०४६ सालदेखि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिने र जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेताका घरमा भेटिएका अवैध नगद तथा सम्पत्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, सभापति रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागारबाट भगाउने घटनामा आफ्ना सदस्य संलग्न भए नभएकोबारे पार्टीले आन्तरिक छानबिन गर्ने पनि बैठकले ठहर गरेको छ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८२, बुधबार  १० : ३१ बजे

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं– कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी झापा हल्दिवारी गाउँपालिका-२ घर भएका ३०

रोल्पा घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न वर्षमान पुनको माग

रोल्पा– रोल्पाका सांसद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता

बालेन पनि अध्यादेशकै बाटोमा जाँदा विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी, एकसाथ भने- असंसदीय कदम सच्याइयोस्

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, तीन जना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु

सरकारलाई घेर्न विपक्षी दलको बैठक, सहभागी भएन हर्कको श्रमसंस्कृति

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर