टोकियो- जापानकी नयाँ प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले शुक्रबार संसदमा पहिलो नीतिगत सम्बोधन गर्दै देशको रक्षा क्षमता अभिवृद्धि र सैन्य खर्च बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।

चीन, उत्तर कोरिया र रुससँग बढ्दो क्षेत्रीय तनावका बीच उहाँले जापानको सुरक्षा रणनीति छिट्टै अद्यावधिक गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने योजना सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा मङ्गलबार पदभार ग्रहण गरेकी ताकाइची महिनौँ लामो राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्य गर्दै सत्तासीन भएकी हुन् । लगातार निर्वाचन पराजयपछि सत्तारूढ दलभित्रको सत्तासङ्घर्षका कारण सिर्जित राजनीतिक शून्यता उनको नेतृत्वमा अन्त्य भएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफ्नो सम्बोधनमा जापानले सन् २०२७ भन्दा पहिले नै रक्षा खर्चलाई कुल घरेलु उत्पादन जिडिपीको दुई प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्ने बताइन् । “हामी मार्चसम्म यो लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ”, उनले भनिन् ।

साथै उनले जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सन् २०२६ को अन्त्यसम्म पुनः संशोधन गरिने पनि बताइन् । जापानले विगतमा यो रणनीति प्रत्येक दशकमा एक पटक मात्र संशोधन गर्ने परम्परा राख्दै आएको छ । अन्तिम पटक सन् २०२२ मा अद्यावधिक गरिएको थियो ।

उनले युक्रेनमा रुसको आक्रमण र मध्यपूर्वका द्वन्द्वका कारण विश्व सुरक्षा वातावरणमा आएको अस्थिरताले जापानलाई पनि आफ्नो रणनीति तत्काल परिमार्जन गर्न बाध्य बनाएको बताइन् । “स्वतन्त्र, खुला र स्थिर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अहिले शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको तीव्रताले गहिरो रूपमा हल्लिएको छ”, उनले भनिन्, “चीन, उत्तर कोरिया र रुसका सैन्य गतिविधिहरूले जापानका लागि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेका छन् ।”

ताकाइचीले जापानको आत्मरक्षा बल (सेल्फ डिफेन्स फोर्स) लाई बलियो र सक्षम बनाउन आक्रामक रणनीति आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार जापानले आफ्नो रक्षा संरचनाको आधारभूत निर्माणलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीको यो घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगामी अक्टोबर २७ देखि २९ सम्म हुने टोकियो भ्रमणअघि आएको हो । उक्त भ्रमणमा दुवै नेताबीच जापान–अमेरिका सम्बन्ध, रक्षा खर्च वृद्धि र अमेरिकी हतियार खरिदसम्बन्धी छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पसँगको यो भेट ताकाइचीका लागि प्रमुख कूटनीतिक परीक्षा मानिएको छ ।

ताकाइचीले विश्वास र परस्पर सम्मानका आधारमा जापान–अमेरिका गठबन्धनलाई अझ सुदृढ पार्ने आफ्नो इच्छा व्यक्त गरिन् । साथै, उनले चीनसँग पनि स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तर, उनले दुई देशबीच सुरक्षा चिन्ताहरू रहँदै आएको पनि स्वीकार गरिन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ताकाइचीको कट्टर राजनीतिक विचारधारा, जापानको युद्धकालीन इतिहासप्रतिको दृष्टिकोण र यासुकुनी मन्दिरप्रतिको उनको विगतको आवागमनले टोकियो–बेइजिङ सम्बन्धमा पुनः चिसोपन ल्याउन सक्छ ।

सुरक्षा रणनीतिमा हुने संशोधनले जापानलाई थप आक्रामक भूमिकातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । यसले हतियार निर्यातसम्बन्धी कानूनी प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न र सैन्य बजेट बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यद्यपि, उनले यी कार्यक्रमहरूको वित्तीय स्रोतबारे विस्तृत विवरण दिएकी छैनन् ।

अल्पसङ्ख्यक सरकारले यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न विपक्षी दलहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले ताकाइचीको कार्य चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।

घरेलु रूपमा भने उनको प्रमुख प्राथमिकता बढ्दो मुद्रास्फीति, स्थिर ज्याला दर र जनताको घट्दो खरिद क्षमतालाई सन्तुलनमा ल्याउनु रहेको छ । साथै, आफ्नै दलभित्रका रूढिवादी समूहहरूबाट पुनः समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडिपी र दक्षिणपन्थी जापान इनोभेसन पार्टीबीचको नयाँ गठबन्धनले जापानको राजनीति अझ दक्षिणतर्फ झुक्ने आशङ्का पैदा गरेको छ ।

ताकाइचीले देशमा बढ्दो श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्न विदेशी कामदारहरूको आवश्यकता रहेको स्वीकार गरिन् । तर, उनले जापानको कानून र नियमको पूर्ण पालना गर्ने विदेशीहरूलाई मात्र अनुमति दिइने स्पष्ट पारिन् । “केही विदेशीद्वारा नियम उल्लङ्घन र गैरकानूनी गतिविधिका कारण जापानी जनतामा असहजता र अन्यायको भावना उत्पन्न भएको छ”, उनले भनिन्, “तर यसलाई विदेशप्रतिको घृणा (जेनोफोबिया) का रूपमा लिनु हुँदैन ।”

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आर्थिक सुरक्षामन्त्री किमी ओनोडालाई विदेशीहरूद्वारा जापानमा गरिने जमिन खरिद र कानूनी अनुपालनको अध्ययन तथा नियमन सुदृढ गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । यो पहल विशेष गरी चिनियाँ लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ ।

उक्त कदमले ती जापानी नागरिकहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको छ, जो हालका वर्षहरूमा ‘जापानी फस्र्ट’ नीतिलाई समर्थन गर्ने अति–दक्षिणपन्थी समूहहरूप्रति आकर्षित भएका छन् । यद्यपि सरकारी तथ्याङ्कअनुसार जापानमा विदेशी जनसङ्ख्याको वृद्धि भए पनि तिनीहरूमध्ये अपराध दर घट्दो क्रममा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीको नयाँ नीतिहरूले जापानलाई सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक नीतिका क्षेत्रमा नयाँ दिशातर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।