काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानामगरले नेपालमा महिलामाथि डिजिटल हिंसा बढ्दै गएकोमा सरकार चिन्तित रहेको बताएका छन् । 

महिला हिंसाको १६ दिने अभियान सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघि महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सञ्चारिका समूहले सोमबार आयोजना गरेको नेपालमा महिलामाथि बढ्दै गएको डिजिट हिंसासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव रानामगरले भने, ‘नेपालमा साइबर कानुन बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।’ 

नेपालमा साक्षरता बढेसँगै डिजिटल हिंसा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सचिव रानामगरले भने, आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा बालबालिकाविरुद्ध १० वटा र महिलाविरुद्ध १९४ वटा डिजिटल हिंसाको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो, त्यो संख्या बढेर ०८१–०८२ मा बढेर बालबालिकाविरुद्ध भएको हिंसा ४ सय २१ र महिलाविरुद्ध झन्डै ८ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ । यो एकदमै चिन्ताको विषय हो ।’

सामाजिक सञ्जाल नियमनको कानुनसमेत आवश्यक रहेको सचिव रानामगरले बताए । अहिलेको विषम परिस्थिति भएकाले यो विषय सान्दर्भिक नहोला, तर सामाजिक नियमनको पहुँच राज्यले राख्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको सचिव रानाको भनाइ थियो । डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै सचिव रानामगरले भने, ‘विश्वका ३८ प्रतिशत महिला डिजिटल हिंसाको शिकार हुने गरेकाले यसलाई घटाउने उपाय सोच्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी, पूर्व मिस नेपाल तथा मिडिया व्यक्तित्व माल्भिका सुब्बाले हिंसा भयो भन्दा अर्को सामाजिक हिंसा सुरु हुने बताएकी छिन् । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उनले समाजमा महिलामैत्री हुन नसकेको बताएकी हुन् । 

उनले भनेकी छिन्, ‘केही गायिका तथा नायिकाले मलाई हिंसा भयो भनेर बोल्दा समाज उनीहरुमाथि नै खनिन्छ । पीडितलाई दोषारोपण गरिरहेको छ । त्यसकारण पनि महिलाले आफूमाथि भएको अन्याय अझै खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । हिंसा विरुद्ध बोल्न अभिभावकले साथ र सहयोग गर्नुपर्छ । साथै, विद्यालय र कलेजमा हिंसा विरुद्ध सचेतना गरिनुपर्छ ।’ 

महिला हिंसा विरुद्धको अन्त्यको लागि १६ दिने अन्तराष्ट्रिय दिवस भोली(मंगलबार)देखि सुरु हुँदैछ । त्यसैगरी कार्यक्रममा साइबर ब्युरोकी प्रहरी निरीक्षक दिपा भट्टराईले महिला तथा बालबालिका सबैभन्दा धेरै डिजिटल हिंसामा परेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा गरेर उम्किन सजिलो मान्छन् । उनीहरु एक्सन लिन कमजोर हुने हुदाँ हिंसामा फस्छन् । तर कुनै उक व्यक्तिलाई मात्रै हिंसाको बारेमा सेयर गर्ने हो भने न्याय पाउन सकिन्छ ।’ साथै, भट्टराईले अधिकांश महिला आर्थिक हिंसामा परेको बताउछिन् । ‘महिलाहरुलार्य गिफ्ट दिने नाममा फसाइन्छ । गिफ्टको लागि पहिले पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको लोभमा नेपाली पैसा समेत विदेशिएको छ । गिफ्टमा कत्तिपनि लोभिन हुँदैन । विना स्वार्थ कसैले गिफ्ट दिदैँन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।’

जेन–जी आन्दोलनकी अभियान्ता किशोरी कार्कीले छोराविरुद्ध परिवारमै विभेद हुने भएकाले हिंसा बढेको बताइन् । हिंसा भएर प्रहरीमा उजुरी गरिन्छ, कारबाही अघि बढ्छ, त्यसपछि पीडितको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा कानुनसमेत नबोल्ने बताइन् । यस्ता घटनाबाट घर परिवार नै सचेत रहनुपर्ने अभियान्ता कार्कीको भनाइ थियो ।

त्यस्तै डिजिटल हिंसा न्यूनिकरणका लागि कानुन निर्माण अत्यावश्यक भएको महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । 

उनले भने, ‘अहिले पनि साइबर क्राइमलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुन्छ, छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशलगायतमा आईटी कानुन निर्माण भइसकेको छ । हामीकहाँ भने २० वर्षअघिको कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

दुईवटा साइबरसम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘संसदमा छलफलको क्रममा रहेको साइबर विधेयक पनि महिलामैत्री छैन । विधेयकमा लैगिक शब्द प्रयोग भएको छैन । हद म्याद बढाइ पनि त्यो पर्याप्त छैन । यद्यपि विधेयक महिला र बालबालिका हिंसामा केन्द्रित छ ।’

कार्यक्रमकी सभापति सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले भौतिकभन्दा डिजिटल हिंसामा महिला धेरै पीडित हुने गरेको बताइन् । अपराधको प्रकृति समयअनुसार परिवर्तन भइरहेकाले पीडितलाई न्याया दिन कानुन अत्यावश्यक भइसकेको अध्यक्ष पन्थीले बताइन् ।

कार्यक्रमको शुरुमा डिजिटल हिंसामा आधारित स्वतन्त्र पाइला नामक कचरी नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो । 

नाटकको उदेश्य पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ, घटना दोस्रो व्यक्तिसंग शेयर गर्नुपर्छ, पीडितले कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ र अनलाइन मार्फत भए पनि पीडितले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिने रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाइन्छ ।