मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा बालविवाह मुक्त गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर « Khabarhub

मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा बालविवाह मुक्त गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर


१२ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बालविवाह मुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल तथा बेस नेपालका प्रतिनिधि तथा बालबालिकामाझ उनले प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले कानुनले बालविवाहलाई अपराध भनेर परिभाषित गरे पनि प्रदेशका कतिपय ठाउँमा अझैसम्म बालविवाह हुँदै आएको बताए । प्रदेश सरकारले बालविवाह मुक्त गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरे पनि कानुनी रुप दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले बालविवाह कानुनी रुपमा अपराध भएको र यसको अन्त्य जरुरी रहेको बताउनुभयो । कतिपय स्थानीय तहले ऐन बनाएर काम गर्दै रहेको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले पनि चाँडै नै कडा कानुन ल्याउने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा अहिले बालविवाहको सङ्ख्या ११. ९ प्रतिशत छ ।

समारोहमा सामाजिक अभियन्ताहरू बालकृष्ण पाण्डे, डा गङ्गाधर अधिकारी, गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिवहरू, विद्यार्थी, बालविवाह प्रभावित बालबालिका, पत्रकार, सरोकारवाला निकाय तथा बेस नेपालका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०८१, शनिबार  १० : ११ बजे

अग्रज र असन्तुष्टलाई पनि साथ लिएर उत्तमले बनाए बलियो समावेशी टिम

काठमाडौं– नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति

लेबनानमा इजरायली आक्रमण, दश जनाको मृत्यु

एजेन्सी– दक्षिणी लेबनानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा परी

मनिष झाको अभिव्यक्ति सापटी लिँदै निश्कलले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले क्लास बङ्क गर्न मिल्छ ?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निरन्तर संसद्लाई बेवास्ता गरेपछि वपक्षी दलहरूले

एक महिनापछि जाग्यो संसदीय समिति, सुकुम्वासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर अनुगमनमा जाने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भूमिहीन, सुकुम्वासी