चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै « Khabarhub

चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएर २५ चैतमा घर फर्किंदै छन् । 

राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुन लागेका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार चालू आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको आँगनबाट उनले अन्तिम पटक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न लागेकाले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । 

जाँदाजाँदै अधिकारीले बाह्य अर्थतन्त्र सन्तुलन र मूल्य स्थिरताका लागि नीतिगत लचकता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा केही संशोधन गर्ने संकेत गरेका छन् ।

लगानीयोग्य क्षेत्रको खोजीमा भौँतारिइरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या कायमै रहेकाले बैंकरहरूले नीतिगत लचकताको अपेक्षा राखेका छन् ।

समीक्षाअघि बैंकरको सुझाव लिएका गभर्नर अधिकारीले पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि जारी गरिएकामध्ये केही नीति संशोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि ०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले किस्ता तिर्ने अवधि थप्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएन । 

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट अझै भुक्तानी नपाएकाले म्याद थपको सुविधा दिनुपर्ने बैंकरहरूको सुझाव छ । 

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  १२ : ३७ बजे

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई

राष्ट्रपतिले भने : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हाम्रा प्राथमिकता हुन्

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैकठलाई

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, ‘भाञ्जा’ले नै सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको