चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै « Khabarhub

चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएर २५ चैतमा घर फर्किंदै छन् । 

राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुन लागेका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार चालू आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको आँगनबाट उनले अन्तिम पटक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न लागेकाले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । 

जाँदाजाँदै अधिकारीले बाह्य अर्थतन्त्र सन्तुलन र मूल्य स्थिरताका लागि नीतिगत लचकता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा केही संशोधन गर्ने संकेत गरेका छन् ।

लगानीयोग्य क्षेत्रको खोजीमा भौँतारिइरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या कायमै रहेकाले बैंकरहरूले नीतिगत लचकताको अपेक्षा राखेका छन् ।

समीक्षाअघि बैंकरको सुझाव लिएका गभर्नर अधिकारीले पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि जारी गरिएकामध्ये केही नीति संशोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि ०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले किस्ता तिर्ने अवधि थप्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएन । 

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट अझै भुक्तानी नपाएकाले म्याद थपको सुविधा दिनुपर्ने बैंकरहरूको सुझाव छ । 

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  १२ : ३७ बजे

यात्रुवाहकको १६.७१ प्रतिशत, मालवाहकको २१.६८ प्रतिशतसम्म बढ्यो भाडा

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी साधानको भाडा वृद्धि गर्ने

देउवा-ओलीविरुद्ध सरकारको एक्सन, अपराधिक र आर्थिक मुद्दाका दोषीमाथि निगरानी बढाइँदै

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनपछि देशको सुरक्षा र राजनीतिक अवस्था नयाँ मोडमा

सांसद अधिकारीको सुझाव : सरकारले नागरिकमा गर्व र अपनत्व जगाउन काम गरोस्

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नागरिकले

सरकारलाई ओरेकले भन्यो- दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गरौँ

काठमाडौं– महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले नेपालमा महिलाहरूको सुरक्षित मातृत्व

मन्त्रीहरूलाई सरकारले पढायो परराष्ट्र मामिला र कूटनीति

काठमाडौं- सरकारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई परराष्ट्र मामिला र कूटनीति पढाएको