चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै « Khabarhub

चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएर २५ चैतमा घर फर्किंदै छन् । 

राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुन लागेका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार चालू आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको आँगनबाट उनले अन्तिम पटक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न लागेकाले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । 

जाँदाजाँदै अधिकारीले बाह्य अर्थतन्त्र सन्तुलन र मूल्य स्थिरताका लागि नीतिगत लचकता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा केही संशोधन गर्ने संकेत गरेका छन् ।

लगानीयोग्य क्षेत्रको खोजीमा भौँतारिइरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या कायमै रहेकाले बैंकरहरूले नीतिगत लचकताको अपेक्षा राखेका छन् ।

समीक्षाअघि बैंकरको सुझाव लिएका गभर्नर अधिकारीले पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि जारी गरिएकामध्ये केही नीति संशोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि ०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले किस्ता तिर्ने अवधि थप्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएन । 

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट अझै भुक्तानी नपाएकाले म्याद थपको सुविधा दिनुपर्ने बैंकरहरूको सुझाव छ । 

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  १२ : ३७ बजे

चीन र रुसका विदेशमन्त्रीसँग भेट्न तयार रहेको रुबियोको संकेत

मनिला- अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले फिलिपिन्समा आयोजना हुने दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको

घट्यो बजाजको ईएमआई : अब मासिक किस्ता-मूल्य झनै कम

काठमाडौं– नेपालमा बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एचएच बजाजले हुलास फिनसर्भ

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली जडान

नेपालगञ्ज– मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट गत आवमा एक करोड १४ लाख राजस्व संकलन

जनकपुरधाम– जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जनकपुरधाम, धनुषाले गत आर्थिक वर्ष

भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गाका लागि आवेदन खुला

काठमाडौं– भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन