काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई देखाएर फागुन ४ यता शेयर बजार सानोठूलो अंकले निरन्तर बढाइएको छ । कतिपय कम्पनीको मूल्य उच्च अंकले तलमाथि गरिएको छ ।

मंगलबारको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई छाड्दा फागुन ४ यता ८० अंकले नेप्से बढेको छ । गभर्नर अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल चैत २५ गते सकिँदैछ ।

राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुन लागेका अधिकारीले मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दैछन् । अधिकारीले अन्तिम मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न लाग्दो ठूलो परिवर्तन नगर्ने सम्भावना छ ।

सामान्यतः कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगाडि नै बिदा बस्ने प्रचलन छ । विगतको इतिहास हेर्दा पनि कतिपय गभर्नर कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगाडि बिदा बसेको अभ्यास छ । अर्कातिर अन्तिम दिनसम्म पनि कार्यालय गएको परम्परा पनि छ ।

तर, त्यसबीच जोखिमयुक्त निर्णय भने गभर्नरले लिने गरेका छैनन् । सामान्यतः नीतिगत परिवर्तनसम्बन्धी गर्दैनन् । कार्यकाल सकिनुअगाडि नीतिगत परिवर्तन गरेमा चलखेल गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।

त्यसकारण कार्यकाल सकिने बेला गभर्नर अधिकारीले पनि नीतिमा परिवर्तन नगर्ने सम्भावना छ ।

जाने बेलामा कुनै नीतिगत परिवर्तन गर्न नसक्ने पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । ‘म बिदा हुने बेला त्यस्तो केही ठूलो निर्णय गरिनँ’, नेपालले भने, ‘अहिले पनि त्यस्तो गर्नुपर्ने कुरा के नै छ र ? नीतिगत परिवर्तनका कुरा केही नहोलान् ?’

मौद्रिक नीतिको समीक्षा गभर्नरको हातको कुरा भएकाले गर्दा अधिकारीले चाहे केही नीतिगत परिवर्तन गर्न पनि सक्ने नेपाल बताउँछन् । ‘गभर्नरले चाहेका परिवर्तन गर्न पनि सक्छन्’, नेपालले थपे ।

आर्थिक पत्रकारितामा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका लोकबहादुर चापागाईंले पनि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको अन्तिम समीक्षामा नीतिगत रुपमा परिवर्तन गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

सामान्यतः गभर्नर जाने बेला बैंकको ब्याजदर पनि न्यून विन्दुमै भएकाले त्यसलाई घटाउनु पर्ने जरुरीे नभएको चापागाईँ बताउँछन् ।

‘गभर्नरले चालु कर्जा मागर्दशनमा हेरफेर गर्नुपर्ने भए पनि यो अवस्थामा चलाउँदैनन्’, चापागाईँले भने, ‘उनले जाँदा जाँदै त्यसो गरेमा नीतिगत चलखेलको आरोप लाग्छ ।’

निर्माण व्यवसायीलाई पुस मसान्तसम्मका लागि दिएको म्याद सकिएकाले अब त्यसमा थप नहुने चापागाईं बताउँछन् । चालू आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि ०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो ।

तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले किस्ता तिर्ने अवधि थप्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएन । राष्ट्रबैंकले निर्माण व्यवसायीलाई सहज हुने गरी यसअघि मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको थियो ।

‘निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थपको सुविधा दिने भन्ने थियो तर त्यो अघिल्लै समीक्षामा गर्नुपर्ने थियो’, चापागाईँले भने, ‘त्यसबेला नगर्ने भनेर छाडिएको हो । सरकारले पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी करिब दिइसकेकाले गभर्नरले यो समीक्षामा धेरै हेरफेरका कुरा केही ल्याउँदैनन् ।’