कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले सोधे फेरि स्पष्टीकरण « Khabarhub

कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले सोधे फेरि स्पष्टीकरण


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


342
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विगतमा दुई पटक सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले फेरि तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

मन्त्री खड्काले विगतका स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै घिसिङले सो पदमा रहँदा गरेका कामको विवरण २४ घण्टाभित्र पेस गर्न भनेका छन् ।

‘तपाईँलाई माननीय मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई यस मन्त्रालयको पसं ०८१/०८२ चनं ४५२ मिति २०८१।०९।२२ को पत्रबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको सम्बन्धमा तपाईँले पसं ०८१।०८२ चनं ७६१ मिति २०८१।०९।२८ मा पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८।१०।०५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड क बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ? तपाईँले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले गरेका देहायका विषयमा समेत २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०८१।११।१३ को निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ’, घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । 

कुलमान घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशकको पदबाट हटाउनको लागि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका मन्त्री खड्काले राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङकै असहयोग भएपछि पछाडि हटेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  ४ : ५२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन