उपचारमा नागरिकलाई बढी सुविधा दिने कुरामा सरकार गम्भीर छ : मन्त्री पौडेल  « Khabarhub

उपचारमा नागरिकलाई बढी सुविधा दिने कुरामा सरकार गम्भीर छ : मन्त्री पौडेल 


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उपचारात्मक क्षेत्रमा नागरिकलाई बढी सुविधा दिने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै नागरिकलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत कसैले उपचार नै नगरी उपचार गरेँ भनेर हस्ताक्षर गर्छ भने उसलाई दण्डित गरिनुपर्ने बताए । उनले कसैले उपचार नगरी उपचार गराएँ भनेर भुक्तानी लिन्छ भने उसको सम्बोधन खारेज गर्ने बताए ।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘उपचारात्मक क्षेत्रमा कसरी नागरिकलाई बढी सुविधा दिन सकिन्छ, त्यसमा सरकार गम्भीर छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु गम्भीर हुनुहुन्छ । हामी कसरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यसमा चिन्तन, बहस गरिरहेका छौँ । पैरवी गरिरहेका छौँ ।  यसले सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ ।’

मन्त्री पौडेलले राज्यले नागरिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व दुर्गम भेगमा पनि कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले बढी जोड दिइरहेको बताए । उनले दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै कसरी राख्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  ५ : १८ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ