चीनले अफ्रिकाको खनिज सम्पदा अवैध उत्खनन गरी लुटिरहेको आरोप « Khabarhub

चीनले अफ्रिकाको खनिज सम्पदा अवैध उत्खनन गरी लुटिरहेको आरोप


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – खनिज तथा वनजंगल सम्पदालाई चीनियाँ कम्पनीहरूले अवैध रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। अफ्रिकी राष्ट्रहरूको सरकारी अनुमतिबिना सुन, हीरा, टाइटेनियम तथा लिथियमलगायत बहुमूल्य खनिजहरूको अवैध उत्खनन र तस्करीमा चीन संलग्न रहेको बताइएको छ।

गत महिना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा तीन जना चिनियाँ नागरिकलाई अवैध रूपमा सुन खानी सञ्चालन गरेको आरोपमा सात वर्ष जेल सजाय भएपछि यो विषयमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ। चिनियाँ कम्पनीहरूले स्थानीय समुदायलाई विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने वाचा दिए पनि ती पूरा नगरेको भन्दै अफ्रिकी मुलुकहरूमा निरन्तर विरोध हुँदै आएको छ।

यसैगरी, नाइजेरियामा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म अवैध उत्खननमा संलग्न भएको आरोपमा १६ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परिसकेका छन्। अवैध उत्खननसँगै जंगलमा दुर्लभ र प्रतिबन्धित रूखहरू काटेर चीनले लक्जरी फर्निचरको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिरहेको समेत आरोप लागेको छ।

चीनसँगको व्यापारिक र ऋण सम्बन्धका कारण अफ्रिकी सरकारहरूले कठोर कदम चाल्न नसकेको बताइएको छ। चीनसँगको ऋण निर्भरता र ठूलो व्यापारिक साझेदारीको फाइदा उठाउँदै चिनियाँ कम्पनीहरूले स्थानीय कानुनहरू उल्लंघन गरी अफ्रिकी स्रोतसाधनको निरन्तर दोहन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  २ : १९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन