चीनले अफ्रिकाको खनिज सम्पदा अवैध उत्खनन गरी लुटिरहेको आरोप « Khabarhub

चीनले अफ्रिकाको खनिज सम्पदा अवैध उत्खनन गरी लुटिरहेको आरोप


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – खनिज तथा वनजंगल सम्पदालाई चीनियाँ कम्पनीहरूले अवैध रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। अफ्रिकी राष्ट्रहरूको सरकारी अनुमतिबिना सुन, हीरा, टाइटेनियम तथा लिथियमलगायत बहुमूल्य खनिजहरूको अवैध उत्खनन र तस्करीमा चीन संलग्न रहेको बताइएको छ।

गत महिना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा तीन जना चिनियाँ नागरिकलाई अवैध रूपमा सुन खानी सञ्चालन गरेको आरोपमा सात वर्ष जेल सजाय भएपछि यो विषयमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ। चिनियाँ कम्पनीहरूले स्थानीय समुदायलाई विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने वाचा दिए पनि ती पूरा नगरेको भन्दै अफ्रिकी मुलुकहरूमा निरन्तर विरोध हुँदै आएको छ।

यसैगरी, नाइजेरियामा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म अवैध उत्खननमा संलग्न भएको आरोपमा १६ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परिसकेका छन्। अवैध उत्खननसँगै जंगलमा दुर्लभ र प्रतिबन्धित रूखहरू काटेर चीनले लक्जरी फर्निचरको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिरहेको समेत आरोप लागेको छ।

चीनसँगको व्यापारिक र ऋण सम्बन्धका कारण अफ्रिकी सरकारहरूले कठोर कदम चाल्न नसकेको बताइएको छ। चीनसँगको ऋण निर्भरता र ठूलो व्यापारिक साझेदारीको फाइदा उठाउँदै चिनियाँ कम्पनीहरूले स्थानीय कानुनहरू उल्लंघन गरी अफ्रिकी स्रोतसाधनको निरन्तर दोहन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  २ : १९ बजे

मेची भन्सार कार्यालय : पेट्रोलियम आयतबाट पाँचमहिनामा करिब ४ अर्ब राजस्व सङ्कलन

झापा– मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो

हर्क साम्पाङले पार्टीबाट कारबाही गरेका मित्र परियार नेकपाको समानुपातिक सूचीमा !

काठमाडौं – श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क सम्पाङले कारबाही गरेका

बालेन, रवि र कुलमान एकताको तरङ्ग कता-कता ?

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र रवि लामिछाने नेतृत्वको

कांग्रेसले अहिलेसम्म किन बुझाउन सकेन समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची ?

काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत

अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घको मानवीय सहायताका लागि दुई अर्ब डलर दिने

काठमाडौं – संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको