फेरिएको एउटा व्यवस्थाविरुद्ध २० वर्षमै ‘मूर्दावाद’को नारा लाग्छ, सायद लोकतन्त्रका लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेका जो-कोही लोकतान्त्रिक योद्धाका लागि यो आफैँमा अकल्पनीय हो। जसरी अहिले देशका हरेक सडक र बस्तीहरू तातेका छन् र व्यवस्थाविरुद्ध चर्का नाराहरू लागिरहेका छन्, त्यसमा आम नागरिकको असन्तुष्टिमात्रै पोखिएको छैन, बरु हाम्रो नेतृत्वले जनतालाई के दिन सक्यो भन्ने एउटा यक्ष प्रश्न पनि उठेको छ।

हरेक परिवर्तनसँगै अनगिन्ती आशा र अपेक्षाहरू हुन्छन्। राजनीतिक दलहरूले भन्दैमा वा आह्वान गर्दैमा कोही किन सडकमा आउने ? वास्तवमा २००७ सालको परिवर्तन होस् वा २०४६ वा त्यसपछिको माओवादी सशस्त्र युद्ध, अनि २०६३ को जनआन्दोलन। वा भनौं मधेस अनि थारुको आन्दोलन वा अरु कुनै त्यस्ता परिवर्तनबाहक आन्दोलन नै किन नहोउन्। ती सब जनताको लोकतन्त्रप्रतिको गहिरो आस्था र विश्वासले उर्लिएका जनलहर थिए। त्यसैको बलमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरे। २०६३/०६३ को जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको त्यही लडाईंलाई अझ उचाईंमा पुर्‍यायो र २४० वर्ष राजशाहीतन्त्रको अन्त्य गरिदियो।

लोकतान्त्रिक लडाईंको यो सबैभन्दा उच्चतम जित थियो र त्यसपछिको परिवर्तन लोकतन्त्रको अझ उन्नतरुप थियो ‘गणतन्त्र’। तर बिडम्बना २० वर्ष पुग्दा नपुग्दै ‘गणतन्त्र’विरुद्ध मूर्दावादका नाराहरू सुनिन थालेका छन्।

नेपालीको नश नशमा लोकतन्त्रको रगत बगेको छ। त्यसकारण पनि भन्न सकिन्छ यो नागरिक आवाज त हुँदै होइन। तर यी यथार्थता पनि हुन्। त्यो यथार्थता के हो त भन्दा हाम्रो नेतृत्व र हामीले नै चुनेका शासकहरू गतिला भएनन्। उनीहरूका यस्तै अगतिला हर्कत र नागरिकको जनजीवनबाट टाढाटाढा हुँदै जाने शासकीय प्रवृत्तिले च्यापिएर, निसास्सिएर अनि अति नै भएपछि निस्किएका आवाजहरू हुन् ती। जसलाई हाम्रा शासकवर्गले बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसको भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने त छँदैछ।

अहिले संसदमा सबैभन्दा ठूला दल भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकार छ। दलीय साझेदारीमा सरकार बन्नु भनेको प्रक्रिया सामान्यतया संसदीय परम्पराहरू नै हुन्। तर तिनका लागि खासखास अवस्था, प्रकृती र प्रवृत्तिहरू हुन्छन्। देशमा जन्मिएका नयाँ नयाँ परिस्थितिहरूले त्यसको अवस्था सिर्जना गरेको हुन्। बहुदलीय संसदीय अभ्यासको यही परिणतिमा यो गठबन्धन सरकार बनेको हो।

यी दुबै दल एकप्रकारले भन्ने हो आफैमा इतिहासका धेरै पानाहरूबाट सिर्जित दलहरू हुन्। नेपालमा दलीय राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्नका लागि यी राजनीतिक दलहरूको आआफ्नै विशिष्ट योगदान र भूमिका छन्। यस्तो सरकारले शासन व्यवस्था चलाइरहेका बेलामा पनि नागरिकमा किन असन्तुष्टि बढिरहेको छ, अनि किन व्यवस्थाविरोधी नाराहरू झन् झन् उग्र भइरहेका छन्? यस्तो अवस्थामा नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुको साटो सरकार भने त्यही असन्तुष्टिलाई चिढ्याउने काममा लिप्त छ। त्यसलाई अझ जिम्मेवार ठानिएको राजनीतिक दल वा भनौं नेपाली कांग्रेसले नै काँध थापिरहेको छ।

सरकारले देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एउटा निकायका प्रमुख अधिकारी फेरबदल गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण आम नागरिकको दैनिक जनजीवनसँगमात्रै होइन देशको अर्थमेरुदण्डको एउटा मुख्य हाँगो पनि हो। त्यसलाई हाँक्न कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन। कुनै बेला १८ घण्टाभन्दा धेरै ‘लोडसेडिङ’को अँध्यारोमा बिताउनुपर्ने नेपालीका रातदिन उसैगरी उज्याला भएका थिए।

मात्रै एउटा व्यक्तिले चाहँदैमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण वास्तवमा कुलमान घिसिङले प्रस्तुत गरेका थिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर। यसैकारण जनतामाझ लोकप्रिय भए। भलै उनलाई कुन पार्टीको सरकारले नियुक्त गर्‍यो अनि फेरि नियुक्ति गर्‍यो भन्ने सवाल अलग हो। तर उनले के गरिरहेका थिए र के गरिरहेछन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण थियो। यद्यपि पदीय हिसाबले उनी एउटा सरकारले नियुक्त गरेको एकजना कर्मचारी थिए।

सरकारले चाहेमा आफूलाई काम गर्न अनुकुल मान्छे नियुक्त गर्नसक्छ। कसैलाई बर्खास्त गर्नसक्छ। जिम्मेवारी हेरफेर अनि जिम्मेवारी खोस्नु वा दिनु सरकारका नियमित काम हुन्। त्यसमा कसैको टाउको दुखाई होइन, सवाल के मात्रै हो भने नागरिक असन्तुष्टि सडकमा विष्फोट हुनै लागेको बेलामा जनताको लोकप्रियतालाई सरकारले यसरी बीच बाटामै कुल्चिन हुन्थ्यो कि हुन्थेन? कर्मचारी संयन्त्रमा यसरी जनताको वाहवाही पाउने कमैमात्र भाग्यमानी हुन्छन्। त्यो उनीहरूको काम गर्ने शैली वा कर्मले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो।

यद्यपि अहिले ‘पपुलिज्म’को लहर छ। सरकारको यो कुबेलाको निर्णयले त्यही ‘पपुलिज्म’ लहरलाई त मलजल गरेको छ नै त्यसमा पनि अझ दन्किरहेको नागरिक असन्तुष्टिमा अझ धेरै तेल थप्ने काम पनि गरेको छ।

एकजना मन्त्रीको ‘इगो-हर्ट’लाई शान्त पारिदिनका लागि सिङ्गै सरकार आम नागरिकको सिङ्गो भावनासँग सिंगौरी खेल्न हुन्थेन, सायद। अझ यसलाई सरकारमै सहभागी भएको लोकतन्त्रको पहरेदार मानिने नेपाली कांग्रेसले नै काँध थापिदिएको छ।

कांग्रेसको नेतृत्व वा भनौं पार्टी सभापतिले नै सरकारका यस्ता जनाभावनाविरोधी निर्णय र कदमहरूका बारेमा ‘मौनता’ साँधिरहेसम्म कसैले सामाजिक सञ्जालमा केही लेख्दैमा केही पनि हुन्न। त्यसमा न नेपाली कांग्रेसको अपनत्व हुन्छ नि नेपाली कांग्रेसप्रति आमनागरिकको विश्वास र भरोसा फेरि पलाउँछ। मात्रै त्यसलाई ‘गोहीका आँशु’ भनेर फेरि नागरिकले खिल्ली उडाउनुबाहेक अर्थोक केही पनि हुनेवाला छैन।

लोकतन्त्रको सही अर्थ त्यो बेला सावित हुन्छ जब आमनागरिकले त्यसको महसुस गर्न पाउँछ। लोकतन्त्र मात्रै एउटा अमूक शासन पद्धि वा राजनीतिक व्यवस्थामात्रै होइन यो त हरेक नागरिकको दैनिक जीवन र आवश्यकतासँग गाँसिएको एउटा यस्तो तन्त्र हो जसले जनताप्रति राज्यको दायित्व र राज्यप्रति नागरिकको कर्तव्यलाई सधैं परिपूरक बनाइरहन्छ। जब यसको सन्तुलन बिग्रन्छ अनि ‘मूर्दावाद’का नाराहरू लाग्न थाल्छन्। अहिले भएको पनि त्यही हो।

जतिसुकै ‘लोकतन्त्र’ वा ‘समाजवाद’को आहट दिए पनि नागरिक असन्तुष्टि बढ्नुको एउटामात्रै कारण भनेको के हो नेतृत्व वा शासकले कहिल्यै जनभावनाको कदर गर्न सकेन। तर एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा त के पनि हो भने ‘लोकतन्त्र’ जोगाउने भनेको शासकले मात्रै हुँदै होइन। कुनै पनि शासकले लोकतन्त्र जोगाइदिँदैन। लोकतन्त्र सधैं जनतहमा हुन्छ र आमनागरिकसँग गाँसिएको हुन्छ। लोकतन्त्रलाई फलाउने अनि फुलाउने भनेकै यिनै लोक हुन्। जसका लागि राजनीतिले आफ्नो ‘तन्त्र’ निर्माण गरेको हुन्।

लोकतन्त्रको एकमात्रै आधारभूत मान्यता भनेको ‘उदारता’ हो त्यही उदारताको जगमा जब शासकले ‘मनोमानी’ गर्न थाल्छ अनि नागरिकका असन्तोष, आक्रोश र असन्तुष्टिहरू यसरी नै सडकमा बिष्फोट हुँदै जान्छन्।

नागरिकका असन्तोष, असन्तुष्टि र आक्रोश अनि अपेक्षाका तत्काल सम्बोधन र समाधानका उपायका लागि हरसम्भव प्रयासहरूले नै नागरिकमा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा सधैं जीवन्त रहन्छ। नत्र त न लोकतन्त्र रहन्छ, न कुनै शासकीय व्यवस्था

लोकतन्त्र र समाजवादका लागि आफूलाई सधैं अग्रणी ठान्ने दुई ठूला दलले चलाईरहेको यो सरकारबाट यस्ता जनभावना विरोधी निर्णय र कदमहरू कहिल्यै अपेक्षित थिएनन्, हुँदैनन् र हुन पनि सक्दैनन्। राज्य सञ्चालनका हरेक प्रणालीबाट आमनागरिकलाई जब टाढा राख्ने प्रयास गरिन्छ तब ती शासकीय प्रणालीहरू मात्रै प्राविधिक हुनपुग्छन् र तिनले नागरिकको मन कहिल्यै छाम्न सक्दैनन्।

कुनै पनि व्यवस्था यहिँनेर फेल हुन्छ। यो हेक्का सायद पटकौंपटक प्रधानमन्त्री भएका वा सरकार चलाएकाहरूलाई पक्कै होला नभए पनि अब हेक्का राख्नैपर्छ।

जब एउटा कुनै शासकले जनताका असन्तोषलाई पूरै व्यवस्था विरोधी ठान्छ वा नागरिकका असन्तुष्टिहरूलाई ‘द्रोह’को संज्ञान लिन्छ अनि उसको पतनको बाटो सुरु हुन्छ। संसारमा जति पनि पतन र विघटनका इतिहासहरू छन् तिनका प्रत्युत्पादक यस्तै यस्तै बेला न कुबेला चल्ने ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’हरूकै कारण हुन्।

एउटा लोकतन्त्रवादी दल वा व्यक्ति वा राजनीतिक भाषामा सिधासिधा भन्दा एउटा लोकतन्त्रवादी शासकले सधैं लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको खोजी गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई जोगाउने हरप्रकारका सम्भावनाका लागि आफूलाई लीन बनाइराखेको हुन्छ। त्यही लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा राजनीतिक र शासकीय अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। त्यसको लाभ नागरिकले पाए कि पाएनन् भनेर सधैं चनाखो भइरहन्छ।

नागरिकका असन्तोष, असन्तुष्टि र आक्रोश अनि अपेक्षाका तत्काल सम्बोधन र समाधानका उपायका लागि हरसम्भव प्रयासहरूले नै नागरिकमा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा सधैं जीवन्त रहन्छ। नत्र त न लोकतन्त्र रहन्छ, न कुनै शासकीय व्यवस्था!

लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।