पाइपलाइनमा ८८ कम्पनीका ५५ अर्बको आईपीओ | Khabarhub Khabarhub

पाइपलाइनमा ८८ कम्पनीका ५५ अर्बको आईपीओ

प्रतिव्यक्ति न्यूनतम एक लाख सात हजार रुपैयाँ लाग्ने


१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ८८ कम्पनीका ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) पाइपलाइनमा राखेको छ ।

यी सबै आईपीओ भर्न चाहने एक आवेदकले कम्तिमा एक लाख सात हजार रुपैयाँ रकम धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकको खातामा पठाउनेछन् ।

साधारण शेयर (आईपीओ) मार्फत् पुँजी सङ्कलन गर्ने योजनामा ८८ वटा कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् । बोर्डले २०८२ वैशाख ४ गते सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार ८८ कम्पनीले हाल आईपीओ जारी अनुमति कुरिरहेका छन् ।

यता थप शेयर निष्काशन (एफपीओ) अनुमति कुरेर बसेका कम्पनीको समेत हिसाब गर्दा सर्वसाधारणले शेयर भर्ने कम्पनीको सङ्ख्या अझ बढी छ । धितोपत्र बोर्डले २०८१ चैत १ गते सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार चारवटा कम्पनी एफपीओ निष्काशन अनुमति पर्खाइमा छन् ।

अनुमति मागेका सबै आईपीओ जारी भए कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट ५५ अर्ब ५६ लाख ७९ हजार ५३२ रुपैयाँ रकम सङ्कलन गर्नेछन् । यो मूल्य बराबरको ४० करोड ३९ लाख ७० हजार ६४ कित्ता शेयर निष्काशन हुनेछ ।

जसमा सबै कम्पनीको आईपीओ आएको खण्डमा लगानीकर्ताले एक लाख सात हजार ५८७ रुपैयाँ २० पैसा शेयर बिक्री प्रबन्धकको खातामा पठाउनेछन् । आईपीओ नपरे सर्वसाधारणले रकम फिर्ता पाउनेछन् ।

जलविद्युतका धेरै

आईपीओ निष्काशन अनुमति माग्दै पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत (हाइड्रोपावर) समूहका छन् । यस्ता कम्पनीको सङ्ख्या ४४ छ ।

२२ महिनायता यो समूहको आईपीओ जारी भएको छैन । सोही कारण आईपीओ निष्काशन पाइपलाइनमा ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनी बढी रहेका ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

हाइड्रोका सबै ४४ कम्पनीको आईपीओ जारी हुँदा १९ अर्ब ४८ लाख १६ हजार १९१ रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ४८ लाख १६ हजार १९१ कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा जानेछ ।

आवेदन दिएका हाइड्रो कम्पनीमध्ये दुई वटाले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ ल्याउन बोर्डसँग अनुमति मागेका छन् । सेन्चुरी इनर्जी लिमिटेडले २७५ रुपैयाँ ११ पैसा प्रतिकित्ता र हिमाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले २१८ रुपैयाँका दरले आईपीओ निष्काशन अनुमति मागेको हो ।

जलविद्युत समूहका अन्य ४२ वटा कम्पनीले भने प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले आईपीओ निष्काशन अनुमति मागेका छन् । हाइड्रोका सबै कम्पनीको आईपीओ भर्न एक आवेदकलाई ४६ हजार ६९३ रुपैयाँ १० पैसा लाग्नेछ ।

उत्पादन र प्रशोधन समूहका १७ आईपीओ

आईपीओ निष्काशन अनुमति माग्दै पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये १७ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका हुन् ।

उक्त समूहका सबै कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्न पाए सर्वसाधारणबाट २४ अर्ब ४७ करोड ९८ लाख ६२ हजार ३९६ रुपैयाँ रकम सङ्कलन गर्नेछन् । सो रकम बराबरको ११ करोड १६ हजार ५४१ कित्ता शेयर निष्काशन हुनेछ ।

उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा ६ वटा कम्पनीहरूले बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन अनुमति माग गरेका छन् । बाँकी ११ कम्पनी भने प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले आईपीओ निष्काशन पर्खाइमा छन् ।

उक्त समूहका सबै कम्पनीको आईपीओ जारी भए सर्वसाधारण एक आवेदकले २६ हजार ३९६ रुपैयाँ १० पैसा बराबरको आवेदन दिनेछन् ।

अन्य समूहका ११ वटा

पाइपलाइन सूची हेर्दा अन्य समूहका ११ वटा कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न खोजेका छन् । उक्त समूहका कम्पनीले तीन अर्ब ९१ करोड ५८ लाख ९५ हजार ७०० रुपैयाँ बराबरको तीन करोड २४ लाख ३६ हजार ९५७ कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई बेच्न खोजेका हुन् ।

उक्त समूहका ११ मध्ये सातवटा कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका हुन् । बाँकी तीन कम्पनीले भने बुक बिल्डिङ र प्रिमियमबाट आईपीओ जारी गर्ने अनुमति मागेका छन् ।

नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल लिमिटेड (न्यूज २४ टिभी)ले भने प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँका दरले आईपीओ बिक्री गर्ने अनुमति माग गरेको छ ।

होटल तथा पर्यटनका नौ कम्पनी

होटल तथा पर्यटन समूहका नौ कम्पनीले पनि धितोपत्र बोर्डसँग आईपीओ निष्काशन अनुमति मागेका छन् ।

यो समूहका नौ कम्पनीले चार अर्ब १० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको चार करोड ३३ लाख २० हजार कित्ता शेयर आईपीओ निष्काशन अनुमति पर्खिएका हुन् ।

आवेदन दिएकामध्ये अकामा होटल लिमिटेडले प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँका दरले शेयर आईपीओ बिक्री गर्ने अनुमति मागेको छ । बोर्डले अनुमति दिए बाँकी आठ कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्नेछन् ।

होटल तथा पर्यटनको सबै आईपीओ जारी हुँदा एक आवेदकले आठ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको शेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।

यसैगरी, लघु बीमाका तीनवटा कम्पनीले पनि बोर्डसँग आईपीओ निष्काशन अनुमति मागेका छन् । ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता शेयर जारी गर्न यी कम्पनीले बोर्डसँग अनुमति मागेका हुन् ।

यो समूहका कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङ र प्रिमियम दरमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका छैनन् । प्रोटेक्टिभ, स्टार र लिबर्टी माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीका शेयर भर्न एक आवेदकले तीन हजार रुपैयाँ रकम तिर्नुपर्नेछ ।

प्रतिकित्ता २१० रुपैयाँमा आईपीओ बेच्न खोज्दै शिवम्

लगानी समूहतर्फका पनि तीनवटा कम्पनीले आईपीओ बिक्री गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको सहायक कम्पनी शिवम् होल्डिङ्ग्स लिमिटेडले प्रिमियममा प्रतिकित्ता २१० रुपैयाँका दरले आईपीओ बिक्री गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ ।

लगानी समूहतर्फ कूल दुई अर्ब ९३ करोड १० लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको एक करोड ५५ लाख ५० हजार ३७५ कित्ता शेयर निष्काशन पर्खाइमा छ । तीनवटै कम्पनीको आईपीओ भर्न एक आवेदकले चार हजार १०० रुपैयाँ बराबरको आवदेन दिनुपर्नेछ ।

लघुवित्ततर्फ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन अनुमति मागेको छ । लघुवित्तले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले आठ लाख रुपैयाँ बराबरको ८० हजार कित्ता शेयर निष्काशन अनुमति मागेको हो

निष्काशन कहिलेसम्म ?

बोर्डले २२ महिनादेखि आईपीओ निष्काशन अनुमति नदिँदा थप आयोजनामा लगानी गर्न नसकिएको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताउने गरेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूमाथि क्रमैसँग रिभ्यू (समीक्षा) गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

‘कतिपय कम्पनीहरूले आवेदन दिएको लामो समय भइसकेको छ’, घिमिरेले भने, ‘त्यस्ता कम्पनीले पहिले आवेदन दिँदा पेश गरेका कागजात अद्यावधिक गराउनुपर्छ ।’

अहिले पनि धितोपत्र बोर्डले सबै कागजात समीक्षा गरिरहेको र अपुग कागजात ल्याउन कम्पनीलाई क्रमबद्ध रूपमा भनेको घिमिरे बताउँछन् ।

‘अद्यावधिक गरेर पठाएपछि बोर्डले योग्यताका आधारमा ती कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति दिनेछ’, घिमिरे भन्छन्, ‘लामो समयदेखि आईपीओ जारी गर्न बसिरहेका कम्पनीको समीक्षा र विवरण अद्यावधिक गराउन समय लागेकाले केही ढिलाइ भएजस्तो देखिएको हो ।’

कागजात र कानुनसम्मत प्रक्रिया पुर्‍याएका कम्पनीको हकमा भने आईपीओ निष्काशन अनुमति दिएको घिमिरेले बताए । ‘एकैचोटी सबै कम्पनीको रिभ्यू गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन’, घिमिरेले भने, ‘क्रमैसँग एक पछि अर्को गर्दै कम्पनीको रिभ्यू गर्ने हो । त्यसो गर्दा केही समय लाग्छ ।’

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८२, शुक्रबार  ३ : ०८ बजे

न्यायिक समितिको सशक्तिकरणमा सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको प्रतिबद्धता

वीरेन्द्रनगर – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले लैङ्गिक न्याय प्रवर्द्धन

ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति डि मेलो भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ

ब्रासिलिया – ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति फर्नान्डो कोलर डी मेलोलाई भ्रष्टाचार र

आनन्दीदेवी मृत्यु प्रकरणः छानबिन समितिले बयान लिँदै

सिरहा – सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–३ जगतपुरस्थित फूलबरीया मुसहरी टोलकी आनन्दीदेवी

देव गुरुङले भने : विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक

कर्णाली – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले

ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ताप्लेजुङ घटनाको छानबिन समिति गठन

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ताप्लेजुङमा विद्युतीय तारमा