काठमाडौं– आवासीय चिकित्सकहरूले अस्पतालमा ओपिडी सेवा ठप्प पार्दा अस्पताल आएका बिरामी मर्कामा परेका छन् ।

सरकारीसरह निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै २३ दिनदेखि आन्दोलनरत निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकका कारण बिरामी मारमा परेका हुन् । उनीहरूको आन्दोलनमा सरकारी चिकित्सकहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

काठमाडौँको वीर अस्पतालमा मात्रै दैनिक दुई हजारभन्दा बढीले ओपिडी सेवा लिने गरेका छन् । ओपिडी सेवा ठप्प हुँदा उपचारमा आंशिक प्रभाव परेको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले बताए । 

उनले भने, ‘आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा जानुभएको छ । त्यसैले ओपिडी सेवामा आंशिक प्रभाव परेको छ । जति चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेरिराख्नुभएको छ । आकस्मिक तथा सघन उपचार कक्षमा भने सेवा निरन्तर छ त्यसमा प्रभाव परेको छैन ।’

आवासीय चिकित्सकहरूले सेवा बहिष्कार गर्दा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पनि ओपिडी सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प छ । आकस्मिकबाहेक अरु सेवा दिन नसकिएको सेन्टरका निर्देशक डा बद्री रिजालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दैनिक ४०० देखि ५०० सम्म बिरामी आउँछन् । ओपिडी बन्द हुँदा समस्या परेको छ ।’

त्यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालमा पनि चिकित्सकहरूले आन्दोलनमा साथ दिँदै ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि सेवा प्रभावित भएको छ । 

नेपाल चिकित्सक सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा ठप्प पार्न सबै निजी तथा सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरुका निर्देशक, चिकित्सकहरूलाई आह्वान गरेको थियो । जसका कारण सरकारी अस्पतालमा आज ओपिडी सेवा प्रभावित बन्न पुगेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णयअनुसार आवासीय चिकित्सकहरूले हालसम्म पनि आफ्नो निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

 उपत्यकाभित्रका चिकित्सकहरू दैनिक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् । चिकित्सक सङ्घको आह्वानले देशभरका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले आजदेखि आन्दोलनमा साथ दिएका छन् ।

उपचार सेवा नपाउँदा सर्वसाधारणमा पर्न जाने असुविधाप्रति चिकित्सक सङ्घले क्षमा माग्दै सोको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । 

‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति’का संयोजक शेषराज घिमिरेले आज उपत्यकामा करिब हजारको सङ्ख्यामा चिकित्सकहरु आन्दोलनमा सहभागी भएको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनमा सरकारी चिकित्सकहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन आउनुभएको छ । ओपिडी बहिष्कार गरेर साथ दिन आउनुभएको छ । निर्णय कार्यान्वयन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई मन्त्रालयले कुनै सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन्  ।